पंजाब सरकार का बड़ा फैसला: 50 साल बाद मिलेगा ‘कच्चे’ किसानों को हक, बाढ़ पीड़ितों के खाते में आएगा पैसा
पंजाब सरकार (Punjab Government) ने किसानों और गरीबों को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री भगवंत मान (Chief Minister Bhagwant Mann) […]
किसान कल्याण के लिए सरकार द्वारा लाई गई प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधान मंत्री मान धन योजना एवं पशुपालन और मछली पालन से जुड़ी सभी योजनाओं की जानकारी हिन्दी में
पंजाब सरकार (Punjab Government) ने किसानों और गरीबों को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री भगवंत मान (Chief Minister Bhagwant Mann) […]
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई में राज्य ने ‘Agriculture AI’ के क्षेत्र में देश में पहल करते हुए एक ऐतिहासिक सम्मेलन आयोजित किया है, जिसका सीधा फायदा सबसे छोटे किसान तक को होगा।
अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट (US Supreme Court) ने हाल ही में Trump के पुराने व्यापक टैरिफ को 6-3 के बहुमत से गैरकानूनी ठहरा दिया था। अदालत ने कहा था कि राष्ट्रपति ने अपने अधिकारों का अतिक्रमण (Encroachment) किया है।
अब AI खेत-खलिहान में उतरकर किसानों की तकदीर बदलने वाला है। केंद्रीय कृषि सचिव देवेश चतुर्वेदी (Union Agriculture Secretary Devesh Chaturvedi) ने हाल ही में ‘इंडिया AI इम्पैक्ट समिट’ (India AI Impact Summit) में इस क्रांतिकारी बदलाव का खुलासा किया।
बिहार के गन्ना उद्योग विभाग (Sugarcane Industry Department) की महत्वाकांक्षी ‘गन्ना यंत्रीकरण योजना’ (‘Sugarcane Mechanization Scheme) के तहत राज्य के 324 किसानों को मशीन ख़रीदने की परमिट जारी की गई है, जिसमें से 300 से ज़्यादा किसान मशीनें खरीद भी चुके हैं।
योगी सरकार ने केवल घोषणाएं ही नहीं की, बल्कि 70 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि (Amount of more than Rs 70 crore) सीधे तौर पर उन योजनाओं के लिए आवंटित की है जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ यानी कृषि को मज़बूती देंगी।
इस बजट में सबसे ज्यादा खुशी अगर किसी वर्ग में देखी गई, तो वो है प्रदेश का किसान। सरकार ने गन्ना मूल्य में 30 रुपये प्रति कुंतल की बढ़ोतरी करके 3 करोड़ गन्ना किसानों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है।
पशु संजीवनी योजना (Pashu Sanjivni Yojana) एक मोबाइल पशु चिकित्सा सेवा (Mobile Veterinary Service) है। इसके तहत अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस एंबुलेंस (animal vehicles) आपके पशु के इलाज के लिए सीधे आपके घर पहुंचती है ।
कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अमेरिका-भारत कृषि समझौते (US-India agricultural agreement) का जिक्र करते हुए भारतीय किसान के हितों के संरक्षण का भरोसा दिलाया। साथ ही तिलहन और प्राकृतिक खेती को भी बढ़ावा देने पर जोर दिया।
3 फरवरी को वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव (Finance Minister Bijendra Prasad Yadav) ने बिहार का बजट (Bihar Budget 2026) पेश करते हुए इस नई योजना का ऐलान किया। ये योजना पीएम किसान सम्मान निधि की तर्ज पर ही काम करेगी।
सरकार ने Budget 2026 में इसी दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया है – ‘भारत-विस्तार’ (Bharat Vistar) एक Multilingual AI टूल लॉन्च किया जा रहा है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि SHE Mart, लखपति दीदी योजना की सफलता पर खड़ा होगा। अब तक इस योजना ने 2 करोड़ से अधिक महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपये कमाने में मदद की है।
अब पशु चिकित्सा के क्षेत्र में private investment को प्रोत्साहित किया जाएगा। Budget 2026 में वित्त मंत्री ने साफ किया कि जो भी प्राइवेट लोग या संस्थाएं इस क्षेत्र में आना चाहेंगी, सरकार उन्हें सब्सिडी देकर मदद करेगी। इसका मतलब है नए वेटनरी कॉलेज, पैरा-वेट कॉलेज, आधुनिक पशु चिकित्सालय, डायग्नोस्टिक सेंटर और प्रयोगशालाएं (New veterinary colleges, para-veterinary colleges, modern veterinary hospitals, diagnostic centers, and laboratories) खुल सकेंगी।
वित्त मंत्री ने बजट भाषण (Union Budget 2026-27) के दौरान बताया कि कृषि पर बेस्ड उपायों ने लगभग 7 फीसदी की High growth rate में योगदान दिया है। इससे ग्रामीण भारत की आमदनी को बढ़ाने में इज़ाफा हुआ है।
कृषि विभाग की हर योजना, हर सुविधा और हर सब्सिडी की जानकारी अब सिर्फ एक फोन कॉल पर (Agricultural Schemes Is Available With Just One Call) उनकी मुट्ठी में होगी। इस नई हेल्पलाइन से किसानों को न सिर्फ समय और पैसा बचेगा, बल्कि उन्हें सही जानकारी सीधे और बिना किसी झंझट के मिल सकेगी।
EU के साथ (Free Trade Agreements) FTA भारत के लिए एक नया ‘Trade Safety Net’ साबित होगा। इससे न सिर्फ भारतीय निर्यातकों को अपने बाजार बढ़ाने में मदद मिलेगी, बल्कि चीन पर निर्भरता घटाने में भी सफलता मिलेगी। EU भी अमेरिकी टैरिफ के ख़तरे से बचने के लिए भारत जैसे बड़े बाजार की तरफ देख रहा था।
किसानों को गणतंत्र दिवस (77th Republic Day) की बधाई देते हुए कृषि मंत्री चौहान (Union Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan) ने कहा, ‘भारत लोकतंत्र की जननी है। कृषि हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान इसकी आत्मा हैं।’ उन्होंने कहा कि राजपथ पर देश के पराक्रम का जो नज़ारा दिखा, उसे बनाने में किसानों का योगदान सबसे अहम है। इस साल तीन किसानों का पद्म पुरस्कारों के लिए चुना जाना भी इसी सम्मान का प्रतीक है।
बिहार सरकार (Bihar government) किसानों को इस ‘हरे सोने’ (National Bamboo Mission) की खेती के लिए आगे ला रही है और उनकी जेब पर 50 फीसदी तक का खर्चा भी खुद उठा रही है।
साधारण शब्दों में, ग्रीन हाइड्रोजन (Green Hydrogen) एक ऐसा स्वच्छ ईंधन है जो पानी (H2O) को बिजली से अलग करके बनाया जाता है। खास बात ये है कि इस प्रोसेस में इस्तेमाल होने वाली बिजली सौर या पवन ऊर्जा (Electricity from solar or wind energy) जैसे नवीकरणीय स्रोतों (Renewable sources) से आती है।
केंद्र सरकार ने SIDBI को 5,000 करोड़ रुपये की एडिशनल कैपिटल (Additional capital) देने की मंजूरी दी है। ये पूंजी 2025-26 से 2027-28 के बीच तीन किश्तों में दी जाएगी।