किसान कल्याण के लिए सरकार द्वारा लाई गई प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधान मंत्री मान धन योजना एवं पशुपालन और मछली पालन से जुड़ी सभी योजनाओं की जानकारी हिन्दी में
मिलेट्स को पोषण का खजाना माना जाता है। इसके प्रोसेसिंग से लोकल स्तर पर value addition होगा, जिससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी और युवाओं को स्वरोजगार मिलेगा।
दशहरे के इस उपहार से उत्तर प्रदेश के किसानों को खेती के काम में बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। किसान समय रहते ऑनलाइन आवेदन करके इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
फ्लाइंग स्क्वाड की टीमें सिर्फ निगरानी ही नहीं करेंगी, बल्कि किसानों, पराली सुरक्षा बल, जिला स्तरीय अधिकारियों, राज्य सरकार के नोडल अधिकारियों और Pollution Control Boards के अधिकारियों के साथ मिलकर काम करेंगी।
किसान के पास गेंदा फूल की खेती के लिए भूमि होना जरूरी है। जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं है, वे एकरारनामा के आधार पर योजना का लाभ ले सकते हैं।
इसी महीने की 22 तारीख से पूरे देश में ‘खेत बचाओ अभियान’ शुरू होगा। मिट्टी की सेहत, पराली प्रबंधन और संतुलित उर्वरक वैज्ञानिक सीधे खेतों तक पहुंचेंगे।
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने श्वेत क्रांति-2.0 (White Revolution 2.0) की शुरुआत की घोषणा की। इसके तहत गांवों में 75,000 नई सहकारी डेयरियां स्थापित की जाएंगी और 40,000 डेयरियों को मज़बूत किया जाएगा।
इस प्रयोग के लिए ईरान से प्रीमियम क्वालिटी वाले कॉर्म्स मंगाए गए हैं। इन कॉर्म्स का घेरा 8 से 10 सेंटीमीटर, व्यास 2.5 से 3 सेंटीमीटर और वजन कम से कम 10 ग्राम है।
अब तक गन्ने से चीनी, गुड़, शीरा, खोई और इथेनॉल बनाया जाता था। लेकिन अब इसी गन्ने से बायोप्लास्टिक भी तैयार किया जाएगा। ये बायोप्लास्टिक पारंपरिक प्लास्टिक का पूर्ण विकल्प होगा।
सरकार ने गेहूं के MSP में 25 रुपये प्रति क्विंटल का इज़ाफा किया है, जबकि कुसुम और सरसों जैसी तिलहन फसलों को जमकर बढ़त दी है।
केंद्र की ओर से जारी की गई इस राशि को दो प्रमुख हिस्सों में बांटा गया है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) के लिए 91.20 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जबकि कृषि उन्नति योजना के लिए 90.79 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।
कृषि मंत्री ने साफ संदेश दिया कि देश की खाद्य सुरक्षा और किसानों की आजीविका को मज़बूत करने के लिए केंद्र और राज्यों को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर ‘टीम एग्रीकल्चर’ की भावना से काम करना होगा।
सरकार ने ये कदम एक्सपर्ट्स की सलाह और रजिस्ट्रेशन कमेटी से लंबी चर्चा के बाद उठाया है। रजिस्ट्रेशन समिति ने अपनी रिपोर्ट में साफ किया कि पैराक्वाट डाइक्लोराइड को दुनिया के 70 से ज़्यादा देशों में पहले ही प्रतिबंधित या गंभीर रूप से कंट्रोल किया जा चुका है।
शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि धान के बाद खाली रहने वाले क्षेत्रों में दलहन और तिलहन की बुवाई को प्राथमिकता दी जाए, क्योंकि इन फसलों को पानी कम लगता है।
28-29 सितंबर 2026 को रबी अभियान 2026 (Rabi Campaign 2026) के लिए National Agriculture Conference बुलाया है। ये आयोजन दिल्ली के पूसा स्थित भारत रत्न सी. सुब्रमण्यम सभागार में होगा।
मछली पालन बढ़ने से सिर्फ तालाबों में मछली ही नहीं बढ़ेगी, बल्कि चारा, परिवहन, पैकेजिंग, प्रोसेसिंग और भंडारण जैसे कामों को भी बढ़ावा मिलेगा।
रायलसीमा हब को रायलसीमा के चार अविभाजित जिलों के साथ-साथ प्रकाशम और नेल्लोर जिलों में डेवलप किये जाएंगे। इसका मेन टार्गेट सूखे से प्रभावित इलाकों में बागवानी को बढ़ावा देना है।
इस योजना पर अगले तीन साल में 160 करोड़ रुपये से ज़्यादा खर्च होंगे। इसका मकसद पशुपालकों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना और राज्य में दूध के प्रोडक्शन को बढ़ावा देना है।
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने साफ किया है कि राज्य सरकार कृषि विकास के तहत उत्पादन बढ़ाने के लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत कर रही है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 21 सितंबर 2026 को प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (PM Surya Ghar Yojana
मलिहाबादी दशहरी आम की मांग अब 25 से अधिक देशों में है। ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, कनाडा, सऊदी अरब और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में यह आम पहुंच रहा है।
