ये 35 नई किस्में किसानों के लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकती हैं और किसानों को हर साल होने वाले भारी नुकसान से बचा सकती हैं। यानी, न केवल ये फसलें किसानों का मुनाफ़ा देने में सहायक होंगी बल्कि सेहत के लिहाज़ से भी प्रभावी होंगी।
मशीनों से खेती-किसानी में आसानी होती है, लेकिन छोटे किसानों के पास खरीद की आर्थिक क्षमता नहीं होती। छोटे किसानों की इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए दुर्गम इलाकों तक कृषि उपकरणों को पहुंचाने के उद्देश्य से कृषि मशीनीकरण पर उप-मिशन SMAM शुरू किया गया।
लोगों को रासायनिक फसल की तरह ही ऑर्गैनिक फ़ार्मिंग के बारे में जानकारी देने की ज़रूरत है। दीपक जना आगे बताते हैं कि सरकार को ऑर्गेनिक क्षेत्र में निवेश करने की ज़रूरत है।
सरकार किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए कई योजनाएं लेकर आती हैं, लेकिन इन योजनाओं का लाभ किसानों तक पहुंच भी पाता है या नहीं, इसका जायज़ा हमारी टीम ने खुद ग्राउंड में जाकर किसानों से बात करके लिया।
किसान हमेशा से अनिश्चितता का सामना करते हैं, कभी बारिश या सूखे जैसी आपदा तो कभी फसलों में कीटों और बीमारियों का प्रकोप। बुवाई से लेकर फसल तैयार करने और फिर मार्केट में कीमतों तक को लेकर अनिश्चितता ने स्वभाव से किसानों को हौसले की मिसाल बनाया है। हालात से लड़ने का यही दम किसानों ने कोरोना काल में दिखाया और कुछ अलग प्रयोगों ने इन्हें बनाया मिसाल।
गोधन न्याय योजना को छत्तीसगढ़ सरकार एक कदम और आगे ले जा रही है। गोबर से अन्य उत्पाद बनाने की दिशा में भी राज्य को सफलता मिली है।
श्रमिकों का डेटाबेस कहे जाने वाले ई-श्रम पोर्टल में एक बार रजिस्टर होने के बाद बार-बार रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं होगी। ई-श्रम पोर्टल के ज़रिए योजनाओं का लाभ 16 से 59 साल तक की उम्र के व्यक्ति ही उठा सकते हैं।
ज्यादा उपज देने वाली गेहूं की इन किस्मों को विकसित करने में IIWBR के कृषि वैज्ञानिकों को सात साल का समय लगा, जो रोग प्रतिरोधी और गुणवत्ता में बेहतर हैं।
बाज़ार तक पहुंचने से पहले ही किसान को उसकी फसल खराब होने का डर रहता है। इससे किसानों को भारी नुकसान होता है। इसी को ध्यान में रखकर 2021 में प्रधानमंत्री कृषि उड़ान योजना की शुरुआत हुई।
मंडी बोर्ड/मंडी समिति से एनओसी लेकर व्यापारियों को मंडी के बाहर सीधे किसानों से फसल का खरीदने की इजाज़त दी गई है। इसमें व्यापारी जब उपज खरीदने के लिए किसान के पास पहुंचता है तो उसे इस ऐप में किसान के मोबाइल नंबर सहित कई महत्वपूर्ण जानकारियां डालनी होती हैं।
कृषि विभाग में नौकरी के अवसरों के बारे में जानकारी हासिल कर आप विभिन्न शाखाओं में अपनी योग्यता के मुताबिक पदों का चयन कर आवेदन कर सकते हैं।
NHRC ने ये भी कहा कि आंदोलन में मानव अधिकारों का मुद्दा शामिल है, इसके चलते शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने के अधिकार का भी सम्मान किया जाना चाहिए।
वैज्ञानिकों ने इस फ़ॉर्मूले को लेकर बड़ा दावा किया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस जैविक फॉर्मूले के इस्तेमाल से बंजर भूमि पर धान, गेहूं या सब्जियों की खेती करना संभव है।
मत्स्य संपदा योजना को आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत साल 2020-21 से साल 2024-25 तक सभी प्रदेशों और संघ शासित राज्यों में लागू करने का उद्देश्य है।
ICAR में भर्ती के लिए कुल 38 पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। इन सभी पदों के लिए पात्र अभ्यर्थी 20 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन मेल के ज़रिए करना होगा।
“असली किसान वो होता है जो धरती की भाषा जानता है, गाय के गुण जानता है और प्रकृति को समझता है। इन तीनों की समझ से ही किसान अपनी आय को बढ़ा सकता है।” – कान सिंह निर्वाण
छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रदेश में चलाई जा रही एक योजना की गोधन न्याय योजना की देशभर में तारीफ़ हो रही है। 2020 में शुरू हुई गोधन न्याय योजना के तहत राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के पशुपालकों की आर्थिक स्थिति में सुधार देखा गया है।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभार्थी किसान को 6000 रुपये प्रति वर्ष की आर्थिक मदद दी जाती है।
भारतीय किसान संघ ने MSP की बजाय लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य तय करने की मांग को लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नाम देश के कई इलाकों में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपे हैं।
सरकार का कहना है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) बढ़ने से किसानों को उनकी फसल का उचित दाम मिल सकेगा।
