‘हम तारीख़ें या दिन नहीं गिन रहे। किसी का बर्थडे नहीं है। हम तो यहाँ तब तक हैं जब तक कृषि क़ानून वापस नहीं होते। इसमें 100 क्या 500 दिन भी लग जाएँ तो भी हम हटने वाले नहीं हैं।’
बैंकों की भूमि खरीद योजना (Land Purchase Scheme) का उद्देश्य ऐसे छोटे और सीमान्त किसानों तथा भूमिहीन खेतीहर मज़दूरों की मदद करना भी होता है जो बंजर और परती ज़मीन खरीदकर उन्हें उपजाऊ भूमि में परिवर्तन करके खुशहाल होने की ख़्वाहिश रखते हैं और इसके लिए भरपूर मेहनत करना चाहते हैं।
सरकार ने हरेक ज़िले के लिए अलग-अलग कृषि, बागवानी, पशुपालन, दूध से निर्मित उत्पाद, मछली पालन, जलीय कृषि और समुद्रीय उत्पादों की पहचान की है। ये उत्पाद 15 श्रेणियों में बाँटे गये हैं। किस राज्य के, किस ज़िले के लिए, कौन से प्रोडक्ट पर अधिक फ़ोकस रखने या उस पर ज़्यादा ध्यान देने की योजना बनायी गयी है? इसे किसानों को ज़रूर जानना चाहिए।
PMKSN योजना का फ़ायदा उठाने वाले करीब 33 लाख अयोग्य लोगों से किस्तों की रकम वापस भी ली जाएगी। ये रकम करीब 2,500 करोड़ रुपये है। अयोग्य लाभार्थियों की संख्या के घटाने के बाद भी किसान सम्मान निधि का फ़ायदा करीब सवा 11 करोड़ लोगों को मिलेगा। दिसम्बर 2019 से शुरू हुए PMKSN योजना के तहत किसानों के खाते में दो-दो हज़ार रुपये की तीन किस्तों के रूप में सालाना 6,000 रुपये भेजे जाते हैं। इसके लाभार्थियों के बैंक खातों से उनके आधार नम्बर का जुड़ा होना ज़रूरी है।
किसान नेताओं ने खेती-बाड़ी की ज़रूरतों को देखते हुए अपने आन्दोलन में किसानों से बारी-बारी से पहुँचने को कहा है। इसके मुताबिक, किसी गाँव से पहले 20 किसान आएँगे। इसके हफ़्ते भर बाद अगले 20 अन्य किसान अपने खेतों का काम निपटाकर आ जाएँगे। जिन किसानों के ट्रैक्टर दिल्ली बॉर्डर पर होंगे, उनके गाँवों में उनके खेतों की जुताई साथी किसान अपने ट्रैक्टरों से करेंगे।
MSP पर खरीदारी पर दिये जाने वाले अतिरिक्त बोनस के वित्तीय बोझ की भरपायी केन्द्रीय पूल के कोटे वाली खरीदारी से नहीं की जा सकती, क्योंकि भारत सरकार, भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकारों के बीच हुए समझौतों (MOU) के अनुकूल नहीं है। लिहाज़ा, छत्तीसगढ़ सरकार को अपनी योजना का बोझ ख़ुद ही उठाना होगा।
अब भी सबसे ख़राब दशा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बनी हुई है। इसकी वृद्धि दर 1.6 प्रतिशत रही। इसके अलावा निर्माण क्षेत्र में 6.2 प्रतिशत जबकि बिजली, गैस, जल आपूर्ति और अन्य उपयोगी सेवाओं में 7.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज़ हुई। कोर सेक्टर यानी 8 बुनियादी उद्योगों वाले क्षेत्र का उत्पादन इस साल जनवरी में मामूली रूप से (0.1 प्रतिशत) से बढ़ा था।
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSMSSB) ने कृषि पर्यवेक्षकों के पदों पर नियुक्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 16 फरवरी से शुरू की है। इस नौकरी के इच्छुक अभ्यर्थी RSMSSB की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि जिन राज्य सरकारों ने मंडी में होने वाली खरीद-बिक्री पर टैक्स लगा रखा है, उनके ख़िलाफ़ तो किसान नेता कुछ नहीं बोल रहे, आन्दोलनकारी भाई भी उन लोगों के ख़िलाफ़ ही आन्दोलन कर रहे हैं, जिन्होंने किसानों की फसल पर टैक्स माफ़ किया है।
कोविड के बाद के हालात में बाँस और बेंत के उत्पादों की भूमिका न सिर्फ़ पूर्वोत्तर भारत के राज्यों के लिए बल्कि पूरे भारत के लिए ख़ासी महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि अभी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए ग़ैर पारम्परिक उपायों को बढ़ावा देना होगा।
गहलोत ने कहा कि वादा निभाते हुए हमारी सरकार ने 20 लाख से अधिक किसानों के 8 हजार करोड़ से ज्यादा के कर्ज़ माफ़ किये। हमने पिछली सरकार के समय से लंबित 6000 करोड़ रुपये का भी भुगतान किया। इस तरह कुल 14000 करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज़ माफ़ किया गया।
मध्य प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूँ बेचने के लिए पिछले साल के मुकाबले इस बार 1.59 लाख ज़्यादा किसानों ने पंजीयन करवाया है। सरकार ने इस वर्ष के लिए 125 लाख मैट्रिक टन गेहूँ, 20 लाख मैट्रिक टन दलहन और तिलहन के भंडारण का लक्ष्य निर्धारित किया है।
IARI पूसा की ओर से किसानों के लिए उन्नत किस्मों की बीज और तकनीकें विकसित करती रहती हैं। इनके बारे में ही किसानों को जागरूक करने के लिए फसल उत्पादन की तमाम तकनीक और किस्मों की प्रदर्शनी लगायी गयी है। केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मेले का उद्घाटन कियाI
धान की कुल 658.61 लाख मीट्रिक टन खरीद में से अकेले पंजाब ने 202.82 लाख मीट्रिक टन का योगदान किया। पंजाब की ये हिस्सेदारी 30.79 प्रतिशत हैI न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) हुई दलहन और तिलहन की खरीद से 1.67 लाख किसानों को मिला लाभ।
राकेश टिकैट ने बहुत सख़्त अन्दाज़ में कहा कि ‘कान खुलकर सुन ले दिल्ली, ये किसान भी वही हैं और ट्रैक्टर भी वही होंगे। अबकी बार आह्वान संसद का होगा। कहकर जाएँगे संसद पर। इस बार 4 लाख नहीं, 40 लाख ट्रैक्टर जाएँगे। किसान इंडिया गेट के पास के पार्कों में जुताई करेगा और फसल भी उगाएगा।’
विधानसभा चुनाव को देखते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि यदि किसानों को PMKSN से लाभ हो सकता है कि उनकी सरकार इसे पश्चिम बंगाल में भी लागू करने के लिए राज़ी है। ममता बनर्जी ने ये भी कहा कि हमारा मानना है कि किसानों को नुकसान नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैंने केन्द्र सरकार से पोर्टल का डेटा माँगा है, ताकि उसका सत्यापन शुरू कर सकें।
अभी देश के क़रीब 7 करोड़ किसानों के पास किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा है। सरकार का इरादा जल्द से जल्द किसान क्रेडिट कार्ड के लाभार्थियों से एक करोड़ और लोगों को जोड़ने का है। अब सरकार ने किसानों को ये सुविधा दी है कि वो पीएम किसान मानधन योजना के लिए अपना अशंदान देने के लिए पीएम किसान सम्मान निधि के तहत मिली रक़म का इस्तेमाल करने का विकल्प भी चुन सकते हैं।
पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत तीन साल पहले हुई। इसका उद्देश्य ऐसे छोटे और सीमांत किसानों की मदद करना था, जिनके पास 2 एकड़ से कम ज़मीन है। लेकिन किसान सम्मान निधि का लाभ ऐसे किसान भी उठा रहे थे, जिनकी खेती के अलावा दूसरे जरियों से भी आमदनी होती है या जिन्हें पेंशन मिलती है, जो आयकर देते हैं। इसमें गैर-सरकारी और सरकारी नौकरीपेशा किसान भी शामिल थे। अब ऐसे ही अयोग्य लाभार्थियों का पता लगाकर योजना के तहत उन्हें मिली रक़म की वसूली की जाएगी।
हमें परम्परागत खेती को लाभकारी बनाने पर ध्यान देना होगा। इसका लाभकारी होना ही व्यक्ति और समष्टि, दोनों के हित में है। अक्सर ये मान लिया जाता है कि अगर आप किसी चीज़ के आधुनिकीकरण का विरोध कर रहे हैं तो आप विकास विरोधी हैं। लेकिन ये धारणा पूरी तरह से ग़लत है। पहाड़ी इलाकों में परम्परगत खेती को बढ़ावा देना प्रकृति ही नहीं, किसानों के भी हित में है। क्योंकि आधुनिक खेती प्रकृति को वश में करके उसे अपने हिसाब से ढालना चाहती है, जबकि परम्परागत खेती में प्रकृति से सम्बन्ध स्थापित रहता है।
रायसेन में बायोगैस और फर्टिलाइजर्स बनाने का मॉडल प्लांट लगाने की योजना बनाई जा रही है। इस प्लांट में कच्चे माल के रूप में प्रतिदिन लगभग 10 मी.टन गोबर और पराली के मिश्रण से 400 किलोग्राम बायो सीएनजी और 3 मीट्रिक टन सॉलिड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर और 1000 लीटर लिक्विड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बनाई जाएगी।
