चौधरी चरण सिंह ने जमींदारी उन्मूलन विधेयक बनाया था जिसके आधार पर उत्तरप्रदेश में 1 जुलाई 1952 को जमींदारी प्रथा खत्म हुई थी और गरीबों को उनका अधिकार मिला था। इसके बाद इन सुधारों को पूरे देश में लागू किया गया।
भाजपा शासित वसुन्धरा राजे की सरकार ने किसानों के बिजली बिलों में डीबीटी की व्यवस्था शुरू की थी। वर्तमान की गहलोत सरकार ने इसे पहले तो अघोषित रुप से बंद कर दिया। अब परीक्षण के नाम पर पूरी तरह से ही ‘रोक’ लगा दी है। ऊर्जा सचिव की अनुमति के बाद केवल बिजली कंपनियों की समन्वय समिति की मुहर लगने की औपचारिकता बाकी है।
आज के दौर में जब 10 हजार रुपए महीने से कम में घर का खर्च चलाना आसान नहीं है लेकिन ऐसे में भी राजस्थान राज्य के किसानों की इनकम मात्र 7500 रुपए महीना है। उदयपुर संभाग के प्रतापगढ़ में किसान की जेब में महीनेभर में 4500 रुपए ही आते हैं जबकि जैसलमेर का किसान हर माह 15500 रुपए कमा रहा है।
कृषि कानूनों के समर्थन में केंद्रीय कृषि मंत्री तोमर से मिले किसान संगठनों के प्रतिनिधि, कहा, नए कृषि कानून पूरी तरह से किसानों के हित में, किसी हालत में न लिए जाएं वापस
कंफेडरेशन ऑफ आल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) ने किसान नेताओं और केंद्र सरकार से बातचीत के जरिए समस्या सुलझाने का आग्रह किया है।
तोमर ने कहा कि किसानों को लेकर सरकार की नीयत साफ है। प्रधानमंत्री कई बार कह चुके हैं कि MSP व्यवस्था जारी रहेगी।
सोमवार से जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में पड़ रही कड़ाके की ठंड (‘चिल्लई कलां’)के कारण उत्तरी भारत में शीतलहर की स्थिति बन गई है। भीषण ठंड के कारण डल झील, वुलर झील समेत कई अन्य जलाशय जम गए हैं। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में अधिकतम तापमान माइनस 6 से 7 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा।
दिल्ली की बॉर्डर पर कृषि कानूनों का विरोध कर रहे आंदोलनकारी किसान संगठनों ने फेसबुक पर आरोप लगाते हुए खहा है कि केन्द्र सरकार के इशारे पर फेसबुक ने उनके पेज “किसान एकता मोर्चा” को ब्लॉक कर दिया है।
देशभर के हजारों कृषि विद्यार्थियों से केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का सीधा संवाद, कहा, ज्ञान व ऊर्जा को उन्नत खेती के लिए लगाएं, नए कृषि सुधार कानूनों के प्रति जागरूकता फैलाएं छात्र-छात्राएं
देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के 96वें जन्मदिन पर यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने वाजपेयी के पैतृक गांव बटेश्वर में विकास परियोजना का शुभारंभ करने का निर्णय किया है। यह योजना कुल 14 करोड़ रुपए की होगी।
सरकार हर साल किसानों को कुल 6 हजार रुपये की आर्थिक सहायता देती है। इस राशि से किसानों को बीज और खाद खरीदने में आसानी होती है।
छोटे किसानों के खेत तक महंगे व बड़े एडवांस्ड कृषि यंत्र उपलब्ध कराने पर सरकार का जोर, कृषि विकास के लिए प्रति हेक्टेयर मैकेनाइजेशन 10 साल में दोगुना करने का लक्ष्य, ट्रैक्टर एंड मैकेनाइजेशन एसोसिएशन की वार्षिक साधारण सभा की बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री का संबोधन
झारखंड में कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों में 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए कक्षाएं आज 21 दिसंबर से खोल दी गई हैं। इस संबंध में राज्य सरकार ने एक सर्कुलर भी जारी किया है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि मुख्य रुप से बेमौसम बारिश के कारण कम पैदावार के कारण कुछ राज्यों में कृषि आय प्रभावित हुई है। इसमें कहा गया है कि फिर भी अच्छे मानसून के मौसम में उर्वरक और एग्रोकेमिकल की मात्रा में मजबूती से वृद्धि हुई है।
मोदी सरकार ने दिल्ली की बॉर्डर पर कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे किसान संगठनों के नाम पत्र लिखकर उनसे फिर एक बार बातचीत के लिए अपील की है। सरकार ने किसान नेताओं के उनके विचार तथा वार्ता के लिए उपयुक्त डेट्स बताने को भी कहा है।
दिल्ली में सिंधु बॉर्डर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों को कई बॉलीवुड कलाकारों ने अपना समर्थन दिया है। अब उनके समर्थन में कव्वाल साबरी सूफी ब्रदर्स भी आ गए हैं।
कम से कम 10 बॉक्स/कालोनियों से यह काम शुरू करें। एक बॉक्स की कीमत करीब 4 हजार होती है। इस व्यवसाय के लिए यूरोपियन इटेलियन मधुमक्खी सबसे बेहतर होती है।
योगी सरकार ने राज्य में “विशेष विरासत अभियान” शुरू किया है। इस अभियान से तहसील कर्मियों की मनमानी पर रोक लगेगी, वहीं भूमि विवादों पर भी अंकुश लगेगा।
बड़ी कंपनियों को सेब बेचने से बागवानों का पैकिंग, ग्रेडिंग और ढुलाई का करीब ढाई सौ रुपये प्रति पेटी खर्च भी बच रहा है।
कुछ शर्तों के साथ यह छूट केवल उपभोग के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्याज के आयात पर मिलेगी।
