Author name: kisanofindia

वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदम्बरम ने पीएम मोदी पर आक्रामक होते हुए उन पर निशाना साधा है।

जनजातीय कार्य मंत्रालय, TRIFED, ICAR, NSFDC, NAFED और NCDC के साथ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के 5 एमओयू साइन किए हैं। इनसे किसानों के साथ-साथ आम आदमी के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव आएगा।

किसान संगठनों ने कहा है कि हम तो चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट तीनों कानूनों पर तब तक के लिए रोक लगा दे जब तक सरकार और किसान के बीच वार्ता के माध्यम से मसले का समाधान नहीं हो जाए।

देश के केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने किसानों के नाम एक खुला पत्र लिख कर कृषि विधेयकों पर सरकार का पक्ष रखा है। अपने खुले पत्र में उन्होंने कृषि कानून तथा MSP पर आश्वासन देते हुए सभी फैक्ट्स किसानों के साथ शेयर किए हैं। आप भी जानिए उन्होंने अपने इस पत्र में क्या लिखा है-

किसी किसान संगठन के कोर्ट में ना आने के कारण कमेटी पर फैसला नहीं हो पाया। कोर्ट ने कहा कि वो किसानों से बात करके ही अपना फैसला सुनाएंगे। इस मामले की सुनवाई अब दूसरी बेंच करेगी।

कैट ने कहा कि देश के करोडों व्यापारियों तथा अन्य वर्गों का भी कृषि कानूनों से प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष संबंध हैं, इसलिए उन्हें भी कमेटी का हिस्सा बनाया जाना चाहिए।