Author name: kisanofindia

Avatar photo
damaged crops compensation
न्यूज़

मौसम के कारण खराब हुई फसलों का मुआवजा देगी गुजरात सरकार

गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कहा कि हाल ही हुई बेमौसम बारिश के कारण राज्य में फसलों को हुए नुकसान के बारे में सरकार जल्दी ही एक सर्वे करवा रही है। सर्वे में प्रभावित किसानों की पहचान कर उन्हें मुआवजा दिया जाएगा।

NS tomar
न्यूज़

हरियाणा के बाद उत्तराखंड के किसानों भी किया कृषि विधेयकों का समर्थन, तोमर से मिले

तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन के बीच हरियाणा के बाद अब उत्तराखंड के दर्जनों किसानों ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात कर नए कानूनों का समर्थन किया है।

farmers protest
न्यूज़

Live Kisan Protest : हरियाणा के किसान नेताओं ने कृषि मंत्री से की बात, मिल सकती है बड़ी खबर!

कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहा किसानों का आंदोलन उग्र हो गया है। दिल्ली जाने वाले कई रास्तों में स्थित टोल प्लाजा का किसानों ने घेराव कर उन्हें फ्री करने की घोषणा की है।

NS Tomar
न्यूज़

किसानों को समृद्ध बनाने के लिए काम करेगी मोदी सरकार, घर बैठे मिलेंगी सूचनाएं : तोमर

केंद्रीय कृषि मंत्री ने किया तीन दिवसीय 10वीं ईलेट्स नॉलेज एक्सचेंज समिट का शुभारंभ, कहा, नए कृषि सुधार कानूनों से किसानों के जीवन में होगा आमूल-चूल बदलाव केंद्र सरकार के बड़े डाटा बैंक से किसानों को घर बैठे मिलेगी जरूरी सूचनाएं।

haryana deputy cm dushyant chautala
न्यूज़

हरियाणा के डिप्टी सीएम ने कहा, अगले 48 घंटों में मिल सकता है किसान आंदोलन का हल

हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने किसान नेताओं और सरकार के बीच ठप हुई बातचीत दोबारा शुरू होने पर जोर देते हुए कहा कि अगले 24 से 48 घंटे बहुत महत्वपूर्ण हैं। सरकार के सकारात्मक रुख के कारण किसान आंदोलन का हल निकलने के आसार हैं।

ram temple ayodhya
भूमि अधिग्रहण, राज्य, विविध

अयोध्या को मिलेगा भव्य स्वरूप, शामिल होंगे 343 गांव, बसेगी नई अयोध्या

उत्तर प्रदेश सरकार ने रामनगरी अयोध्या को भव्य स्वरूप प्रदान करने के लिए 343 और गांवों को अयोध्या में शामिल करने की मंजूरी प्रदान की है। इन गांवों के शामिल होने के बाद विकास प्राधिकरण का क्षेत्र 872.81 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा।

dhan kharid
न्यूज़

MSP पर हुई 369 लाख टन धान की खरीद, अकेले पंजाब से खरीदा 55 फीसदी धान

सरकारी एजेंसियों ने चालू सीजन में पंजाब में 202.77 लाख टन धान खरीदा है, जोकि कुल खरीद का 54.99 फीसदी है। बाकी धान हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू-कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्रप्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार में खरीदा गया है।

कोरोना ने छीना पुरुषों का रोजगार तो पश्चिम बंगाल की महिलाओं ने बत्तख पालन से घर संभाला
सक्सेस स्टोरीज

कोरोना ने छीना पुरुषों का रोजगार तो पश्चिम बंगाल की महिलाओं ने बत्तख पालन से घर संभाला

खाकी कैंपबेल नस्ल की बत्तख छह महीने के भीतर अंडे देना शुरू कर देती है और अगले तीन वर्षों तक इससे अंडे मिलते रहते हैं। जब ये बत्तख अंडे देना बंद कर देती है तो मीट मार्केट में 350 से 400 रुपये प्रति पक्षी मिल जाते हैं।

PM narendra modi
न्यूज़

कृषि कानूनों पर बोले मोदी, ये किसानों के भले के लिए है, कानूनों के फायदे भी गिनाए

कृषि विधेयकों के व्यापक विरोध प्रदर्शन के बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किसानों से अपील की है। उन्होंने कहा कि नए कृषि कानून किसानों के भले के लिए ही है।

राकेश टिकैत किसान आंदोलन rakesh tiket
न्यूज़

किसान आंदोलन में आई तेजी, टिकैत ने कहा, मौसम से बचने का तरीका भी ढूंढ़ेंगे

कृषि कानून वापस लेने पर अड़े किसान संगठनों को तीन हफ्ते होने जा रहे है और हर दिन किसान अपना आंदोलन तेज कर रहे हैं। जिसके कारण सिंघु बॉर्डर, टिगरी बॉर्डर समेत कई स्थानों पर यातायात ठप है।

punjab farmers protest
न्यूज़

पंजाब से 30,000 किसान दिल्ली के लिए रवाना, युवा और महिलाएं भी हैं शामिल

ट्रैक्टर-ट्रेलर, बसों, कारों और मोटरसाइकिलों पर खाने-पीने के सामानों के साथ किसान मजदूर संघर्ष समिति से जुड़े अधिकांश किसानों ने अमृतसर शहर से अपनी यात्रा शुरू की।

CBSE board exam
कृषि रोजगार एवं शिक्षा

CBSE Board के 10th, 12th Exam डेट्स की जल्दी होगी घोषणा

CBSE Board Exam : सोशल मीडिया पर चल रही 10वीं और 12 वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं के बारे में जानकारी देते हुए केन्द्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने बड़ी जानकारी दी है।

farmers protest on agriculture bills
न्यूज़

12 और 14 दिसंबर को विरोध प्रदर्शन के लिए तैयार किसान, कहा, कानून रद्द करने पर ही जाएंगे वापिस

किसानों ने कृषि कानून के खिलाफ सरकार को साफ कर दिया है कि जब तक केंद्र सरकार तीनों कृषि कानूनों को रद्द नहीं करेगी, तब तक वे वापस नहीं जाएंगे।

vegetables seed
राज्य

20 लाख किसानों को सब्जियों के बीज मुफ्त देगी यूपी सरकार

यूपी सरकार 20 लाख किसानों को मुफ्त बीज देने जा रही है। सरकार की तरफ से यह कदम किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में उठाया जा रहा है।

सुप्रीम कोर्ट supreme court of india
न्यूज़

कृषि कानूनों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे किसान, रद्द करने की मांग की

किसान यूनियन ने कानूनों को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक हस्तक्षेप आवेदन दिया है। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर हजारों किसान दो सप्ताह से भी अधिक समय से प्रदर्शन कर रहे हैं।

BJP flags
न्यूज़

कृषि कानूनों के समर्थन में भाजपा करेगी 700 चौपाल और प्रेस कॉन्फ्रेंस

देश में सात सौ से अधिक स्थानों पर प्रेस कांफ्रेंस और किसान चौपाल के जरिए किसानों के लिए बने कानूनों पर फैलाई गई भ्रांतियों को तथ्यों के जरिए भारतीय जनता पार्टी नेता दूर करेंगे।

farmers protest in delhi
न्यूज़

किसानों के मुद्दे पर विपक्ष कर सकता है बड़ी बैठक

किसान आंदोलन के मुद्दे पर विपक्ष ने 25 राजनीतिक दलों के समर्थन का दावा किया है, लेकिन मंगलवार को राष्ट्रपति से मिलने के लिए प्रतिनिधिमंडल में केवल पांच लोग शामिल थे जिनमे कांग्रेस के राहुल गांधी, एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार, सीपीआई-एम के नेता सीताराम येचुरी, सीपीआई के डी.राजा और डीएमके के टी.के.एस इलांगोवन हैं।

प्रदर्शन farmers protest
न्यूज़

प्रदर्शन स्थल पर पहुंची रोटी बनाने वाली और कपड़े धोने की मशीनें, लंबे समय तक आंदोलन चलाने की तैयारी

नए कृषि कानूनों पर दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में विरोध कर रहे किसानों के लिए प्रदर्शन स्थलों पर रोटी बनाने वाली मशीेन, वॉशिंग मशीन, मोबाइल चार्जर तथा वाई-फाई कनेक्टिविटी की भी व्यवस्था की गई है।

किसान farmers protest agriculture bill
न्यूज़

तीनों कानून वापस रद्द करने की मांग पर अड़े किसान, आज प्रदर्शन का 16वां दिन

ऑल इंडिया किसान सभा के पंजाब में जनरल सेक्रेटरी मेजर सिंह पुनावाल ने कहा कि सरकार जब तक तीनों कानूनों को वापस नहीं लेगी तब तक उनका यह आंदोलन जारी रहेगा।

jee exam
कृषि रोजगार एवं शिक्षा

अब एक वर्ष में 4 बार होंगी JEE की परीक्षाएं, कोरोना के कारण लिया निर्णय

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय JEE की परीक्षाएं अब एक वर्ष में चार बार आयोजित करेगा। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर छात्रों को उचित अवसर प्रदान करने के लिए मंत्रालय ने यह निर्णय लिया है।

Scroll to Top