Author name: kisanofindia

गृहमंत्री अमित शाह ने बीते शनिवार को आंदोलनत किसानों से जल्द से जल्द बातचीत का ऑफर दिया था। उन्होंने किसानों को बुराड़ी में निर्धारित ग्राउंड में एकत्र होने की अपील की थी।

प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों से हर तरह के अफवाहों से दूर होकर सही जानकारी से खुद को संबल बनाने की अपील की। उन्होंने एक उदाहरण देते हुए बताया कि कैसे महीनों से पेमेंट के लिए चक्कर लगा रहे महाराष्ट्र के एक किसान जितेंद्र भोइजी का पैसा नए कानून की वजह से मिल सका।

पुलिस प्रशासन ने किसानों के साथ बातचीत की है, पूछा है कि आप लोगों का क्या प्लान है। लेकिन किसानों की तरफ से फिलहाल कुछ बताया नहीं गया है।

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की अपील के बाद से किसान नेताओं की बैठक चल रही है।

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, देशभर में किसानों ने 348.24 लाख हेक्टेयर में रबी फसलों की बुवाई पूरी कर ली है जबकि पिछले साल इस अवधि के दौरान रबी फसलों का रकबा 334.78 लाख हेक्टेयर था।

खाने-पीने की चीजों से भरे सैकड़ों ट्रैक्टर-ट्रेलर, बस, कार और मोटरसाइकिलों में ये किसान भारतीय किसान यूनियन (बीकेयू) एकता-उग्रहन के हैं और वे जल्द ही राष्ट्रीय राजधानी पहुंच जाएंगे।

भाकियू के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि अब यह सिर्फ पंजाब के किसानों आंदोलन नहीं है बल्कि इसमें पूरे देश के किसान शामिल हैं, लेकिन आंदोलन की रणनीति वही होगी जो पंजाब के किसान संगठनों के नेता तय करेंगे।

पुलिस अधिकारियों के अनुरोध के बाद भी किसान बुराड़ी न जाने के लिए अड़े हुए हैं क्योंकि उन्हें डर है कि इससे उनका तीन कृषि कानूनों के विरोध में केन्द्र के खिलाफ चल रहा आंदोलन कमजोर हो जाएगा।

निरंकारी मैदान पर किसानों के लिए बेसिक आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसके तहत सबसे पहले यहां किसानों के लिए पेयजल की व्यवस्था की गई। जिसके लिए दिल्ली सरकार ने अपने विधायक एवं दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष राघव चड्ढा को बुराड़ी भेजकर व्यवस्था का जायजा लेने भेजा।

नरेंद्र सिंह तोमर ने गांव-गांव फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाने पर जोर दिया है ताकि इसका लाभ सीधे किसानों को मिल सकें और उनकी आय में इजाफे के साथ ही भारत से कृषि निर्यात को भी बढ़ाया जा सकें।

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कृषि क्षेत्र के विकास और किसानों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए नए कानून की आवश्यकता थी और जो कानून सरकार ने लाए हैं उनसे किसानों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आएगा।

केंद्रीय मंत्री तोमर ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि ग्रामीण भारत जब तक विकसित नहीं होगा, तब तक विकसित राष्ट्र की कल्पना करना मुश्किल है।

किसान नेताओं के साथ चर्चा के बाद, प्रदर्शनकारी किसानों को दिल्ली के अंदर बुरारी के निरंकारी मैदान में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की अनुमति दी गई है।

दिल्ली सरकार और पंजाब सरकार खुलकर किसान आंदोलन के समर्थन में आ गई हैं तथा लगातार भाजपा पर निशाना साध रही हैं। कुछ किसान 7 रेसकोर्स रोड स्थित पीएम हाउस तक पहुंच गए। इनमें कुछ आम आदमी पार्टी के नेता भी शामिल थे जिन्हें पुलिस ने हटाया। इंडिया टुडे के अनुसार किसानों को दिल्ली में घुसने की इजाजत दे दी गई है।

किसानों को प्रदर्शन से रोकने के लिए हरियाणा सरकार ने धारा 144 भी लागू कर दी है। साथ ही सीमा पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है।