किसानों के लिए बैंक दे रहे हैं सस्ते ऋण, कई योजनाएं हैं फायदेमंद
आइए जानते हैं कौन-कौन से बैंक किस तरह के ऋण किसानों को मुहैया करवाते हैं-
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कराएं रबी की फसल का इंश्योरेंस, 15 दिसम्बर है अंतिम तिथि
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Prime Minister Crop Insurance Scheme) रबी 2020-21 के अंतर्गत रबी की फसलों का बीमा करवाने के लिए पंजीकरण शुरू हो चुका है। पंजीकरण करवाने के लिए 15 दिसंबर तक का समय निश्चित किया गया है।
अब किसानों को पराली जलाने की जरूरत नहीं, बेचकर कमा सकेंगे पैसा
आईआईटी के अंकुर, कणिका व प्राचीर दत्ता ने एक स्टार्टअप शुरू किया है, जिसमें वह पराली से इको फ्रेंडली कप-प्लेट बनाएंगे। जल्दी ही वे इसके लिए प्रोसेसिंग यूनिट भी लगाने जा रहे हैं।
राजस्व विभाग ने बनाया नया भूमि अधिग्रहण नियम, मेट्रो प्रोजेक्ट को मिलेगी रफ्तार
भूमि का अधिग्रहण करने के लिए राजस्व विभाग ने एक्ट में एक अनिवार्य भूमि अधिग्रहण उपनियम (क्लॉज) जोड़ा है। इसके तहत सरकार बुनियादी ढांचे के विकास के लिए सार्वजनिक या निजी स्वामित्व की भूमि का अधिग्रहण उचित मुआवजा देकर कर सकेगी। नए कानून में भूमि मालिक को इस संबंध में नेगोशिएशन की अनुमति नहीं देता है।
पंजाब के कपूरथला जिले में मेगा फूड पार्क का वर्चुअल शुभारंभ, किसानों को होगा फायदा
केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास के लिए सरकार ने की अनेक पहल की है। साथ ही देश में कृषि अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए केन्द्र सरकार कई प्रकार के प्रोत्साहन भी दे रही है।
किसान क्रेडिट कार्ड: KCC लोन पर ब्याज दर में बदलाव, जानिए अब कितना चुकाना होगा
भारतीय कृषकों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने तथा उन्हें अल्पकालिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरु किए किसान क्रेडिट कार्ड लोन योजना की ब्याज दरों में बदलाव किया गया है।
AICTE और अटल अकादमी ने बनाया एक लाख से ज्यादा टीचर्स की ट्रेनिंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड
लंदन की बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने 1000 कार्यक्रमों में एक लाख से ज्यादा अध्यापकों की ट्रेनिंग को बतौर विश्व रिकॉर्ड दर्ज किया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने AICTE द्वारा आयोजित 46 ऑनलाइन अटल संकाय विकास कार्यक्रम का उद्घाटन किया।
समुद्री तूफान ‘निवार’ को लेकर PM मोदी ने की मुख्यमंत्रियों से बात, आपातकालीन स्थिति के लिए तैयारियां शुरू
कैबिनेट सचिव ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति बैठक की अध्यक्षता की, दक्षिणी तटीय राज्यों और मंत्रालयों की तैयारी पर चर्चा की। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी के मुख्य सचिवों ने अपनी तैयारियों के बारे में सूचना दी।
ट्राइब्स इंडिया ने जनजातीय उद्यमियों के लिए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए
इनमें सुन्दर रूप से बनाई गई गणेश और लक्ष्मी की मूर्ति तथा ओडिशा की डोकरा शैली के सजावटी सामान शामिल हैं। इनमें प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाने वाला नाचेतना चूर्ण, गुजरात की हरड़ तथा त्रिफला टैबलेट तथा देहरादून के क्रीमी मशरूम सहित विभिन्न किस्म के शहद हैं। लॉन्च किए गए उत्पादों में तमिलनाडु के जनजातीय लोगों द्वारा बनाया गया मरहम (यूक्लिपटस तथा चंदन) है।
भारतीय रेलवे किसानों की फसल को देश की मंडियों तक पहुंचाएगा
भारतीय रेलवे किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। अब भारतीय रेलवे किसानों की उपज देश भर की बड़ी मंडियों तक पहुंचाएगा। इसके लिए ढुलाई में किसानों को विशेष छूट भी दी जाएगी।
फसल का नुकसान: जल्द मिलेगा मुआवजा, अब ड्रोन से होगा सर्वे
फसल बीमा का लाभ लेने के लिए किसान को अपने नजदीकी बैंक, प्राथमिक कृषि साख समिति, कॉमन सर्विस सेंटर (CSC), ग्राम स्तर के उद्यमियों (VLY), कृषि विभाग के दफ्तर या बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से संपर्क कर पंजीकरण कराना होगा। किसान राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (NCIP) या फसल बीमा ऐप से भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।
PM किसान सम्मान निधि योजना: लाभ उठाने के लिए ऐसे करें अप्लाई
“प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम” (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Scheme) किसानों के लिए शुरू की गई अब तक की सबसे बड़ी योजना है। सरकार चाहती है कि हर किसान को इस योजना का लाभ मिले जिससे खेती से जुड़े आर्थिक संकटों को खत्म किया जा सके। अब तक लगभग 11.17 करोड़ किसानों को पैसा सीधे उनके बैंक खातों में भेजा गया है।
हाईटेक खेती से यूपी के रामसरन कमा रहें हैं लाखों रुपए सालाना, जानिए पूरी कहानी
उत्तरप्रदेश के बाराबंकी के छोटे से गांव दौलतपुर में रहने वाले रामसरन वर्मा को गरीबी के कारण आठवीं कक्षा तक ही पढ़ सके फिर भी करीब 50 हजार किसानों को हाईटेक खेती करने का प्रशिक्षण देते हैं। इस खेती से वे खुद भी हर साल लाखों रुपए की कमाई कर रहे हैं।
किसान रथ मोबाइल ऐप से किसानों-व्यापारियों को फायदा, फसल बेचना हुआ आसान
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) द्वारा विकसित इस किसान रथ ऐप (Kisan Rath App) की मदद से किसान और व्यापारी आसानी से फसलों की खरीद और बिक्री कर सकते हैं। इसकी मदद से कारोबारियों को अपने क्षेत्र में उपलब्ध कृषि उत्पादों के बारे में पता चल जाता है और वे किसानों द्वारा भेजे जा सकने वाले कृषि उत्पादों को उनके खेतों से उठाने के लिए ट्रक की व्यवस्था कर सकते हैं।
बटन मशरूम की है ज्यादा डिमांड, इस तरह खेती से करें अच्छी कमाई
व्यावसायिक रूप से मशरूम की तीन प्रजातियां -बटन मशरूम, ढींगरी (ओएस्टर) और दुधिया (मिल्की) मशरूम ज्यादा उगाई जाती हैं। इसमें से बटन मशरूम की सबसे ज्यादा डिमांड रहती है। इसकी खेती कर किसान भाई अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। तीनों प्रकार के मशरूम को घर के ही किसी नमी वाले स्थान या शेड में कम रोशनी में आसानी से उगाया जा सकता है।
PM मोदी ने विंध्याचल क्षेत्र में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति परियोजना की आधारशिला रखी
जल जीवन मिशन के तहत 2.6 करोड़ से ज्यादा परिवारों को पाइप के जरिए पेयजल कनेक्शन मुहैया कराया जाएगा। इन पेयजल परियोजनाओं से विंध्याचल में जल संकट और सिंचाई के मुद्दों का भी समाधान होगा।
Govt Jobs: ग्राम विकास अधिकारी सहित कई पदों पर निकली सरकारी नौकरियां, जल्दी करें अप्लाई
Govt Jobs : Uttarakhand Subordinate Service Selection Commission, UKSSSC की ओर से ग्राम विकास अधिकारी हॉस्टल सुप्रीटेंडेंट, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, सुपरवाइजर, असिस्टेंट अटेंडेंट और असिस्टेंट मैनेजर इंडस्ट्री, समीक्षा अधिकारी असिस्टेंट सोशल वेलफेयर ऑफिसर आदि सहित कुल 854 पदों पर नियुक्तियों के लिए भर्तियां निकाली हैं।
गंगा एक्सप्रेस वे के लिए 90% भूमि अधिग्रहण का कार्य जून 2021 तक
गंगा एक्सप्रेस वे पर योगी आदित्यनाथ ने एक बयान जारी कर कहा कि मेरठ से इलाहाबाद तक छह लेन के इस प्रोजेक्ट की आधारशिला जून 2021 में रखी जाएगी। इस परियोजना में 594 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा।
सिर्फ 10 पेड़ों से कोसमी लाख की खेती कर छह माह में कमाएं ढाई लाख रुपए
Lakh ki Kheti – कोसम के एक पेड़ से लगभग 50 से 100 किलो तक लाख का उत्पादन लिया जा सकता है। बेर और पलास के पेड़ पर भी लाख की खेती होती है, लेकिन कोसम के मुकाबले इसमें लाख कम मात्रा में मिलता है। पलास के एक पेड़ से 3 से 10 किलो तक लाख मिल सकता है। वहीं बेर के पेड़ से 15 से 20 किलो लाख का उत्पादन होता है। कोसम से उत्पादित लाख बाजार में 250 से 275 प्रति किलो बिकती है।
10 राज्यों में 320.33 करोड़ रू. की परियोजनाओं से 10,000 से ज्यादा को मिलेगा रोजगार
अंतर-मंत्रालयी अनुमोदन समिति ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, जम्मू-कश्मीर, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तराखंड, असम और मणिपुर राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में 320.33 करोड़ रू. की कुल परियोजना लागत के साथ 28 खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों को मंजूरी दी, जिसमें 107.42 करोड़ रू. की अनुदान सहायता भी शामिल है।