किसान आन्दोलन के नेताओं ने फ़िलहाल चार मुख्य बातें तय की हैं। पहला, हरियाणा में सत्ता पक्ष से जुड़े नेताओं के लिए गाँवबन्दी और दूसरा, 26 जून को ‘खेती बचाओ, लोकतंत्र बचाओ’ दिवस मनाने और इसके लिए राज भवन पर बग़ैर किसी पूर्वानुमति के प्रदर्शन करने और राष्ट्रपति को ज्ञापन देने का कार्यक्रम। तीसरे और चौथे कार्यक्रम के रूप में 14 जून को गुरु अर्जुन देवजी का बलिदान दिवस और 24 जून को सन्त कबीर जयन्ती मनायी जाएगी।
आम तौर पर रबी खरीद सीज़न की खरीदारी 15 जून तक की जाती है, लेकिन इस साल कोरोना प्रतिबन्धों को देखते हुए मंडियों में खरीदारी को अभी बन्द नहीं किया गया है। लिहाज़ा, मुमकिन है कि खरीदारी बन्द होने तक रोज़ाना नये-नये रिकॉर्ड बनते रहें।
हेल्थ फ्रेंडली अचार बनाती हैं गुवाहाटी की दीपाली भट्टाचार्य जिन्होंने इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अचार को ही दवा बना दिया ।
किसान सम्मान निधि की आठवीं किस्त जारी होने की घोषणा के बाद भी यदि आपके खाते में 2,000 रुपये नहीं आये और पोर्टल पर यदि ये लिखा मिले कि ‘FTO is Generated and Payment confirmation is pending’ लिखा मिले तो समझिए कि किस्त रास्ते में है और जल्द ही आपके खाते में पहुँचने वाली है।
किसान नेताओं का कहना है कि केन्द्र सरकार की ओर से जिस MSP के ज़रिये किसानों को निहाल करने का दावा किया जाता है, उसका फ़ायदा भी 94% किसानों को नहीं मिल पाता। यही वजह है कि देश का किसान समुदाय न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की गारंटी देने वाले क़ानून बनाने की माँग कर रहा है। इस क़ानून के बग़ैर MSP में होने वाली बढ़ोत्तरी व्यर्थ है।
उत्पादन लागत के मुक़ाबले बाजरा का MSP जहाँ 85% अधिक है वहीं उड़द के मामले में इसे 65% रखा गया है। तिल की 452 रुपये और अरहर तथा उड़द के न्यूनतम समर्थन मूल्य में प्रति क्विंटल 300 रुपये का इज़ाफ़ा किया गया है। खरीफ में सबसे अधिक उपजाये जाने वाले धान के हिस्से में सिर्फ़ 72 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गयी है।
किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ खेती-किसानी, पशुपालन और मछलीपालन से जुड़ा कोई भी किसान ले सकता है। भले ही वो दूसरे की ज़मीन पर खेती करता हो। आवेदक की उम्र 18 से 75 साल के बीच होनी चाहिए। लेकिन 60 साल से अधिक उम्र वाले किसानों को एक को-अप्लीकेंट (सह-आवेदक) भी बनाना पड़ता है। सह-आवेदक की उम्र 60 साल से कम होनी चाहिए।
कम्पनी का दावा है कि हाइब्रिड तकनीक की वजह से HAV ट्रैक्टर्स की परिचालन लागत सामान्य ट्रैक्टरों की तुलना में करीब आधी बैठेगी। इसलिए शुरुआती लागत भले ही बहुत ज़्यादा हो, लेकिन लम्बी अवधि में यही सस्ता पड़ेगा। HAV ट्रैक्टर्स के डीज़ल और CNG दोनों के वैरिएंट बाज़ार में उपलब्ध होंगे।
किसानों ने कहा कि जब तक तीनों कृषि क़ानूनों को रद्द करने तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य को क़ानूनी दर्जा देने की माँगें पूरी नहीं होतीं तब तक आन्दोलन जारी रहेगा।
कोरोना महामारी के हालात को देखते हुए पिछले साल की तरह इस साल भी किसान क्रेडिट कार्ड का कर्ज़ चुकाने की मियाद में तीन महीने की छूट दी गयी है। इसी छूट की मियाद 30 जून तक है।
‘गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस’ (GeM) पर मौजूद ‘द ग्रीन गोल्ड कलेक्शन’ के माध्यम से बाँस और इससे बने हस्तशिल्प, डिस्पोजेबल और कार्यालयों में उपयोग होने वाले उत्पाद खरीद-बिक्री के लिए प्रदर्शित रहेंगे। ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के बाँस के कारीगरों, बुनकरों और कारोबारियों की सरकारी खरीदारों और बाज़ार तक सीधी पहुँच बनायी जा सके।
पिछले साल 5 जून को केन्द्र सरकार ने खेती-किसानी से जुड़े उन तीन अध्यादेशों को लागू किया था जिन्हें संसद के आगामी सत्र में क़ानूनों का दर्ज़ा मिल गया और लगे हाथ राष्ट्रपति ने उसे लागू किये जाने के आदेश जारी कर दिये। इन्हीं तीनों क़ानूनों के ख़िलाफ़ संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले अनेक राज्यों में तमाम किसान संगठन लामबन्द होना शुरू हुए। यही लामबन्दी ‘किसान आन्दोलन’ कहलायी। इसी आन्दोलन के तहत दिल्ली की सीमाओं पर 26 नवम्बर से पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों का धरना-प्रदर्शन जारी है।
उत्तर प्रदेश में अभी तक पंजीकृत किसानों में से सिर्फ़ 52 फ़ीसदी ने अपना गेहूँ मंडियों में ले जाकर बेचा है। 48 फ़ीसदी अब भी बचे हुए हैं, जबकि अब सिर्फ़ दो हफ़्ते की खरीदारी बाकी है। इस साल गेहूँ का समर्थन मूल्य 1975 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित है। इस तरह अभी तक 7431.27 करोड़ रुपये के गेहूँ का ही भुगतान किसानों को हो पाया है। इसीलिए खाद्य विभाग ने दर्ज़न भर ज़िलों के उन मंडी प्रभारियों से जवाब तलब किया है जहाँ अनुमान से ख़ासे कम गेहूँ की खरीद-बिक्री हुई है।
फसल बीमा योजना के ज़रिये किसानों को प्राकृतिक आपदाओं की वजह से होने वाले नुकसान की भरपाई की जाती है। किसानों को अपने नज़दीकी बैंक या बीमा कम्पनी या किसान ग्राहक सेवा केन्द्र से सम्पर्क करके फसल बीमा ज़रूर करवाना चाहिए। किसानों को बीमा की रकम को भी खेती की अनिवार्य लागत की तरह ही देखना चाहिए।
भारत अब भी ज़रूरत से कहीं ज़्यादा चावल और गेहूँ पैदा कर रहा है, जबकि दलहन और तिलहन के लिहाज़ से हम अब भी आत्मनिर्भरता से कोसों दूर हैं और आयात से ही अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए मज़बूर हैं। ये आलम तब है, जबकि सरकार ने दलहल और तिलहन का उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को उन्नत किस्म के बीजों को मुफ़्त मुहैया करवाने जैसे कई आकर्षक योजनाएँ चला रखी हैं और किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की सुरक्षा भी दी जा रही है।
बिहार में 8 हज़ार से ज़्यादा ग्राम पंचायतों में अभी कुल 6,327 किसान सलाहकार कार्यरत हैं। यानी करीब 2 हज़ार किसान सलाहकारों के पद खाली हैं। हालाँकि, किसान सलाहकार पूरी तरह से सरकारी कर्मचारी नहीं हैं। इनकी दशा ठेके पर काम करने वाले कर्मचारियों जैसी ही है।
संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को सम्बोधित पत्र में कहा गया है कि यदि 25 मई तक सरकार की ओर से बातचीत को बहाल करने के लिए सकारात्मक जवाब नहीं मिला तो 26 मई को किसान देश भर में विरोध दिवस मनाएँगे।
तूफ़ान के सिलसिले में राहत और बचाव के सभी एहतियाती उपाय किये जा रहे हैं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF) ने अपनी 65 टीमों को तैनात कर दिया है तथा 20 टीमें को आपात परिस्थितियों के सतर्क रहने यानी स्टैंडबाय पर रखा गया है। थल सेना, नौसेना और तटरक्षक बल को भी अपने जहाज़ों और विमानों के साथ मुस्तैद रहने को कहा गया है।
मार्केटिंग सीज़न में सरकारी खरीद का कोटा इसलिए निर्धारित किया जाता है ताकि यदि किसी भी वजह से बिक्री सीज़न के दौरान बाज़ार में दलहन-तिलहन या खोपरा का दाम इसके MSP से नीचे जाने लगे तो केन्द्र और राज्य सरकार की ख़रीद मूल्य समर्थन योजना (PSS) के तहत पंजीकृत किसानों से सीधे खरीदारी कर सके।
खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने को लेकर अप्रैल में केन्द्र सरकार और राज्यों के बीच हुई चर्चा के बाद अब 253.6 करोड़ रुपये के खर्च से तिलहन की उन्नत किस्म के बीजों को मुफ़्त बाँटा जाएगा।
