Author name: kisanofindia

50 किलो की DAP की बोरी अब 2,400 रुपये की जगह अब 8 अप्रैल से पहले वाली अपनी पुरानी कीमत यानी 1,200 रुपये में ही मिलेगी।

PMGKAY-III के तहत लक्षद्वीप प्रशासन इकलौता है जिसने मई और जून 2021 के लिए आबंटित अपने पूरे कोटा को उठा लिया है। लक्षद्वीप के बाद 15 राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश अब तक मई के लिए आबंटित अपने पूरे कोटा को FCI के डिपो से उठा चुके हैं। ये हैं – आन्ध्र प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, केरल, लद्दाख, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, पुडुचेरी, तमिलनाडु, तेलंगाना और त्रिपुरा।

दलहन की अनेक फसलों को खेत का टॉनिक माना जाता है। जैसे खरीफ की फसलों से पहले मूँग, उड़द, ढेंचा, लोबिया और रबी की फसलों से पहले मसूर, अरहर और चना की खेती करने पर इसलिए बहुत ज़ोर होता था क्योंकि इन फसलों की जड़ों में ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो वातावरण से नाइट्रोजन को खींचकर ज़मीन में मिलाते हैं। इसीलिए इन फसलों के अवशेष को भी 45-50 दिनों बाद खेतों में ही जोतकर सिंचाई कर दी जाती है ताकि वो जल्दी से सड़-गलकर खाद में तब्दील हो जाएँ। इसे ही ‘हरी खाद की खेती’ कहते हैं।

खेत-तालाब योजना बुन्देलखंड समेत कम वर्षा और अत्यधिक भूजल दोहन करके नाज़ुक (क्रिटिकल) श्रेणी में पहुँच गये 44 ज़िलों के 167 ब्लॉक के किसानों से जुड़ी है। 27.88 करोड़ रुपये की इस योजना में 3,384 तालाब के निर्माण का लक्ष्य है। वैसे बुन्देलखंड में साल 2018 और 2019 में केन्द्र सरकार के विशेष पैकेज़ की बदौलत 166 चेक डैम का भी निर्माण हुआ है। इससे सूखा पीड़ित क्षेत्र के किसानों को ख़ासी राहत भी मिली है।

परम्परगत खेती के तहत गेहूँ-चावल-दलहन-तिलहन जैसी फसलों के सिवाय बाक़ी पूरा का पूरा ग्रामीण समाज बुरी तरह से टूटा हुआ है। ऐसे करोड़ों लोगों की मदद के लिए आगे आने वाले सरकारी तंत्र का कहीं दूर-दूर तक कोई नामोनिशान नहीं हैं। सभी ने किसानों को उनके नसीब पर ही छोड़ दिया है।

राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार लगातार किसानों और प्रदर्शनकारियों का बदनाम करने के रवैये से बाज नहीं आ रही। इसीलिए बार-बार आम जनता के बीच दुष्प्रचार करवाया जा रहा है कि प्रदर्शनकारी किसान कोरोना से जुड़े नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। जबकि सच्चाई इससे बिल्कुल परे है।

मुज़फ़्फ़रपुर के मीनापुर ब्लॉक के कई गाँवों में सब्ज़ी की खेती बड़े स्तर पर होती है। इलाके में सब्ज़ियों की हिफ़ाज़त के लिए कोई कोल्ड स्टोरेज नहीं है। यही वजह है कि खेतों में औलाद की तरह फसल की परवरिश करने वाले किसान बाज़ार में दाम नहीं मिलने की वजह से सब्ज़ियों को सड़क पर फेंकने के लिए मज़बूर हो रहे हैं।

मध्य प्रदेश सरकार राज्य के किसानों को खरीफ तथा रबी फसल के लिए सहकारी बैंक से ब्याज़-रहित कर्ज़ लेने की सुविधा देती है, बशर्ते कि कर्ज़ को तय वक़्त तक चुकता कर दिया जाए। वर्ना, उन्हें आख़िरी तारीख़ के बाद की अवधि के लिए मूलधन और उस पर लागू 13 प्रतिशत की उच्च दर पर ब्याज़ भरना पड़ता है।

एगमॉर्क निशान वाले उत्पादों को बेचना आसान होता है, जबकि एगमॉर्क-विहीन उत्पादों की गुणवत्ता संदिग्ध मानी जाती है। इस तरह खेती-किसानी से जुड़े व्यवसाय में एगमॉर्क हासिल करने से कमाई बढ़ाने में मदद मिलती है। लेकिन किसी भी उत्पादक के लिए एगमॉर्क निशान हासिल करना अनिवार्य नहीं है। ये पूरी तरह से स्वैच्छिक ही है।

जिन उन्नत किस्मों के बीज 10-10 किलो के पैकेट में उपलब्ध हैं, उनके नाम हैं – पूसा बासमती 1121, पूसा बासमती 1509, पूसा बासमती 1, पूसा बासमती 1637, पूसा बासमती 1728 और पूसा बासमती 1718. इन्हें उपरोक्त संस्थानों के काउन्टर से भी खरीदा जा सकता है, लेकिन इसके लिए किसानों को कार्ड से ही भुगतान करना होगा। कोरोना के प्रकोप को देखते हुए रुपयों का नकद लेन-देन नहीं किया जाएगा।

हिमाचल प्रदेश के कृषि निदेशालय ने 11 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट को केन्द्र सरकार के पास वित्तीय मदद और मंज़ूरी के लिए भेजा है। इसमें केन्द्र और राज्य की भागीदारी 90 अनुपात 10 फ़ीसदी के हिसाब से रहेगी।