दलहन की खेती को प्रोत्साहित करने वाली ‘मिनी बीज किट’ का दाम करीब 82 करोड़ रुपये होगा। इसका खर्च केन्द्र सरकार उठाएगी। इन किट्स को 15 जून तक ज़िला स्तरीय वितरण केन्द्रों तक पहुँचा दिया जाएगा। सरकार का इरादा है कि ‘मिनी बीज किट’ के ज़रिये अगले साल अरहर, मूँग और उड़द का इतना उत्पादन बढ़ा लिया जाए कि भारत की आयात पर निर्भरता ख़त्म हो सके।
जैसलमेर ज़िले में कपास की खेती में अपार सम्भावनाएँ हैं। इसे देखते हुए ही किसानों को कम पानी का इस्तेमाल करके कपास की अच्छी पैदावार लेने के लिए प्रेरित करने की रणनीति बनायी गयी है।
प्रधानमंत्री-कुसुम योजना के लिए आवेदन करने वाले सभी किसानों को सलाह दी जाती है कि वे धोखाधड़ी करने वाली वेबसाइटों पर नहीं जाएँ तथा कोई भी भुगतान नहीं करें, क्योंकि प्रधानमंत्री-कुसुम योजना को राज्य सरकारें अपने विभागों के ज़रिये क्रियान्वित करती हैं। कुसुम योजना की अधिक जानकारी के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) की आधिकारिक वेबसाइट www.mnre.gov.in पर ही जाएँ।
मुफ़्त राशन के इस कोटे में राज्यों की हिस्सेदारी मौजूदा अनुपात के मुताबिक ही होगी। इस निर्णय से खाद्यान्न सब्सिडी के खाते का करीब 25,333 करोड़ रुपये खर्च होगा। इस रकम में करीब 37 हज़ार मीट्रिक टन चावल और करीब 26 हज़ार मीट्रिक टन गेहूँ की सरकारी लागत शामिल है।
मौसम विज्ञान के हिसाब से यही प्री-मॉनसून सिस्टम है और इसका सामान्य होना किसानों के लिए सबसे ज़्यादा सुखद है, क्योंकि देश की करीब 60 फ़ीसदी खेती योग्य ज़मीन पूरी तरह से मॉनसून पर ही निर्भर रहती है। मई की शुरुआत में उत्तर भारत में भी प्री-मॉनसून सिस्टम की वजह से धूल भरी आँधियों और हल्की बारिश का दौर का दौर आता है। फ़िलहाल, इसका असर उत्तर-पश्चिमी भारत के इलाकों में बढ़ने की उम्मीद है।
सरकारी गलियारों में उम्मीद जतायी जा रही थी कि किसानों को किसान सम्मान निधि की 8वीं किस्त 20 अप्रैल के आसपास भेज दी जाएगी, लेकिन सत्यापन का काम पूरा नहीं हो पाने की वजह से इसमें देरी हो रही है। किसान सम्मान निधि से जुड़े नियमों के मुताबिक, 2,000 रुपये की किस्त को भेजने के लिए 1 अप्रैल से 31 जुलाई के बीच का वक़्त तय है।
नयी किस्म का नाम MACS-1407 है। इसकी पैदावार 14 से 19 प्रतिशत ज़्यादा है और ये इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अन्य किस्मों से बेहतर बतायी गयी है। मौजूदा उन्नत किस्मों के मुकाबले MACS-1407 को पकने में करीब 10-15 ज़्यादा लगते हैं लेकिन इसकी प्रति हेक्टेयर पैदावार 39 क्विंटल बतायी गयी है, जबकि 90-95 दिन में पकने वाली उन्नत किस्मों की पैदावार 20-25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है।
प्राथमिक कृषि सहकारी समितियाँ, अभी तक की सबसे बड़ी आवेदक रही हैं। इसके बाद कृषि क्षेत्र से जुड़े उद्यमियों और व्यक्तिगत किसानों का स्थान है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (AIF) के ज़रिये खेती-किसानी से जुड़े ढाँचागत प्रोजेक्ट में 2 करोड़ रुपये तक के निवेश पर अधिकतम 7 साल के लिए ब्याज़ पर 3 प्रतिशत सालाना की सब्सिडी दी जाती है।
बीते साल के मुकाबले साल 2020-21 में ‘ऑयल केक उत्पादों’ की माँग सबसे ज्य़ादा बढ़ी है। इसके अलावा तिलहन, तिलहन की खली, फलों के गूदे और प्यूरी, अनाज, मसाले, चाय, चीनी, दाल, ड्राई फ्रूट्स, औषधीय पौधों के उत्पाद, अजवाइन, कॉफी, आवश्यक तेल (essential oil) और सुगन्धित तेलों के निर्यात में भी शानदार बढ़ोत्तरी दर्ज़ हुई है।
कोरोना काल में अनाज के उत्पादकों को तो फिर भी न्यूनतम समर्थन मूल्य से राहत हो सकती है, लेकिन सब्ज़ियों और फलों के उत्पादकों के लिए तो महामारी और बड़ी आफ़त बनकर सामने खड़ी है। हालात और किसानों की लाचारी का फ़ायदा उठाकर बिचौलिये मोटा मुनाफ़ा कमा रहे हैं।
बीजों की होम डिलीवरी योजना के लाभार्थी किसानों को 30 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदक किसानों को अलग-अलग बीजों पर उनके बाज़ार भाव के मुकाबले 50 से लेकर 90 प्रतिशत तक सब्सिडी भी दी जाएगी। इस योजना का लाभ सभी ज़िलों और प्रखंडों के किसान उठा सकते हैं। लेकिन लाभार्थी किसानों के लिए कुछ नियम-शर्त भी हैं।
पंजाब कृषि विश्वविद्यालय (PAU), लुधियाना के वैज्ञानिकों ने बासमती धान की नयी किस्म ‘पंजाब बासमती-7’ विकसित की है। ये पिछली उन्नत किस्मों से भी ज़्यादा बेहतर है क्योंकि उनके मुकाबले इसकी प्रति एकड़ उपज करीब 11 फ़ीसदी ज़्यादा है, फसल जल्दी पकती है, किस्म रोग-प्रतिरोधक है और स्वाद और ख़ुशबू भी शानदार है।
केन्द्रीय कपास अनुसन्धान केन्द्र की ओर हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के लिए बीटी कपास की 51 किस्मों का अनुमोदन
आढ़तियों से अपने कर्ज़ की उगाही के लिए अबकी बार किसानों से पोस्ट डेटेड चेक लेने की तरकीब निकाली है। ताकि किसान को भुगतान होने के बाद आढ़तिये भी अपना चेक भुना सकें।
राकेश टिकैत ने केन्द्र सरकार को चेतावनी दी है कि वो आन्दोलन को ज़बरन ख़त्म करवाने की कोशिश नहीं करें, वर्ना गाँवों में बीजेपी के किसी भी नेता को घुसने नहीं दिया जाएगा। गुरनाम सिंह चढ़ूनी का भी कहना है कि जब तक तीनों कृषि क़ानूनों के पूरी तरह से वापस लिये जाने तक उनके आन्दोलन के ख़त्म होने की कोई गुंज़ाइश ही नहीं है।
तीनों कृषि क़ानूनों को लेकर जब किसानों और सरकार के बीच हुई बातचीत के अनेक दौर के बावजूद समाधान नहीं निकला तो 12 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने क़ानूनों के अमल पर अस्थायी रोक लगाकर एक विशेषज्ञ समिति गठित बना दी। कोर्ट ने समिति से कहा था कि वो सभी पक्षों की राय जानकर अपनी समीक्षात्मक रिपोर्ट देकर अदालत की मदद करे।
तमाम तरक्की के बावजूद भारत आज भी एक कृषि प्रधान देश ही है। आज भी देश की 65 फ़ीसदी से ज़्यादा लोग खेती या खेती-आधारित पेशों पर ही निर्भर हैं। इसीलिए मॉनसून के सामान्य रहने का सीधा असर यदि किसानों पर पड़ता है तो परोक्ष रूप से अर्थव्यवस्था का कोई भी तबका इससे अप्रभावित नहीं रहता।
कोरोना की ताज़ा लहर से बिगड़े माहौल को देखते हुए छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल यानि (CG-VYAPAM) ने 29 अप्रैल को होने वाली छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी निरीक्षक और उप-निरीक्षक परीक्षा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया है। इसकी जानकारी आधिकारिक वेबसाइट vyapam.cgstate.gov.in पर दी गयी है।
खेती को डिज़ीटल क्रान्ति या इकोसिस्टम से जोड़ने की इस महत्वाकाँक्षी योजना के पायलट प्रोजेक्ट के लिए देश के 100 गाँवों को चुना गया है। ये गाँव देश के 6 राज्यों के 10 ज़िलों में हैं, जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और आन्ध्र प्रदेश में हैं।
पीयूष गोयल ने साफ़ किया है कि MSP पर उपज बेचने वाले उन किसानों को भी सीधे बैंक खातों में भुगतान भेजा जाएगा जो किराये की ज़मीन पर खेती करते हैं। उनका दावा है कि इस सुधार से मंडियों के कामकाज़ में पारदर्शिता बढ़ेगी, उपज का पूरा दाम मिलेगा और किसान किसी बहकावे में नहीं फँसेंगे।
