Author name: kisanofindia

DAP और NPKS की वैरायटी में आये धमाकेदार इज़ाफ़े के बारे में इफ़्को का कहना है कि गैर-यूरिया उर्वरकों की कीमतें पहले से ही सरकार के नियंत्रण से बाहर है। इसीलिए कीमतें के बढ़ने की कोई राजनीतिक वजह नहीं है। क्योंकि इफ़्को, किसानों का सहकारी संगठन है। दरअसल, हर साल मार्च में खाद उत्पादक कम्पनियाँ अपनी कीमतों की समीक्षा करती हैं।

• आख़िर ये Hop है क्या बला?
• क्या है इसकी ख़ासियत?
• क्या है इसका इतिहास-भूगोल?
• भारतीय किसानों ने क्यों छोड़ दी हॉप की खेती?

मध्य प्रदेश में अब किसानों को व्हाट्सएप टेक्नोलॉज़ी से कृषि विज्ञान केन्द्र से सम्पर्क करने की अतिरिक्त सुविधा भी दी जा रही है। इसके ज़रिये जो किसान किसी भी वजह से कृषि विज्ञान केन्द्र तक पहुँचने में असमर्थन हैं वो व्हाट्सएप के ज़रिये फसल की तस्वीरें विशेषज्ञों के पास भेजकर और फिर उन्हें फ़ोन करके अपनी समस्या का निदान पा सकते हैं।

संसदीय रिपोर्ट का सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि तृणमूल काँग्रेस, आम आदमी पार्टी, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, शिवसेना और काँग्रेस जैसी विपक्षी पार्टियाँ एक ओर तो तीनों कृषि क़ानूनों को वापस लेने को लेकर चल रहे किसानों के आन्दोलन का समर्थन कर रही हैं और दूसरी ओर, इन्हीं पार्टियों के सदस्यों से बनी संसदीय समिति की रिपोर्ट के ज़रिये तीनों में से एक क़ानून को अक्षरशः और उसकी मंशा के अनुरूप यानी ‘in letter and spirit’ लागू किये जाने पर भी ज़ोर दे रही हैं। फ़िलहाल, इस क़ानून को 12 जनवरी से सुप्रीम कोर्ट ने अस्थायी रूप से निलम्बित रखा है।

• हर वक़्त करता है खेतों की चौकीदारी

• सौर ऊर्जा और बैटरी से चलता है

• 180 डिग्री की रेंज में 50 फ़ीट की कवरेज़

• पहले 3 बार LED लाइट फ़्लैश करती है

• फिर निकलतती है तरह-तरह की आवाज़ें

जनवरी तक उत्तर प्रदेश में PMKSN के लाभार्थियों की संख्या 2.43 करोड़ थी। इनमें से 1.53 करोड़ किसान को क्रेडिट कार्ड का भी लाभार्थी बनाया जा चुका था। अब सरकार ने बाकी बचे करीब एक करोड़ किसानों को 15 अप्रैल तक क्रेडिट कार्ड सुविधा से जोड़ने का लक्ष्य रखा है। इसीलिए अभियान चलाया जाएगा।