Author name: Mukesh Kumar Singh

‘वाटर फ़र्न’ पर जैविक नियंत्रण की तकनीक के प्रदर्शन के लिए कटनी ज़िले के पडुआ गाँव के 20 हेक्टेयर में फैले तालाब को चुना गया। ये तालाब 3 साल से ‘वाटर फ़र्न’ से गम्भीर रूप से संक्रमित था और गाँव वालों की इससे छुटकारा पाने की सभी कोशिशें नाकाम साबित हो चुकी थीं। लेकिन ‘सिर्टोबैगस सालिविनिया’ घुनों की सेना ने क़रीब डेढ़ साल में तालाब को ‘वाटर फ़र्न’ से मुक्त कर दिया।

भारतीय मसालों में हींग का अहम स्थान है। लेकिन देश में हींग की खेती नहीं हो सकी क्योंकि इसके पौधों को बेहद ठंडी और पर्याप्त धूप वाली शुष्क जलवायु पसन्द है। इसके अलावा हींग के ज़्यादातर बीजों में ऐसी क़ुदरती निष्क्रियता होती है जिसकी वजह से उसका सौ में से कोई एक-दो बीज ही अंकुरित होता है। लेकिन 2020 में भारतीय कृषि वैज्ञानिकों ने हींग की खेती की तकनीक विकसित करके लाहौल-स्पीति के ठंडे रेगिस्तान में इसकी प्रायोगिक खेती शुरू करवायी है।

‘ज़ीरो बजट खेती’ (Zero Budget Farming) या ‘ज़ीरो बजट प्राकृतिक खेती’ (Zero Budget Natural Farming) में कुछ भी नया नहीं है। ये तो खेती का सबसे पुराना और परम्परागत तरीक़ा है जो युगों-युगों से दुनिया भर में मौजूद है। आसान शब्दों में कहें तो ‘ज़ीरो बजट खेती’ का सीधा मतलब खेती की बाहरी लागत को ख़त्म करके किसानों की आमदनी बढ़ाने की कोशिश करना है। इसे व्यापक स्तर पर अपनाने की शुरुआत 2015 में आन्ध्र प्रदेश में हुई।

ऐसा प्रचार पूरी तरह से झूठा, भ्रामक, निराधार, मनगढ़न्त, फ़र्ज़ी और फेक है कि मोदी सरकार की ओर से किसानों को ट्रैक्टर ख़रीदने के लिए PM Kisan Tractor Yojana चलायी जा रही है और इसके तहत ट्रैक्टर के दाम की आधी रक़म सब्सिडी में दी जाएगी। भारत सरकार की ओर से 15 अगस्त 2020 को औपचारिक तौर पर ऐसे सभी विज्ञापनों या ख़बरों को झूठा और निराधार करार दिया जा चुका है।

चौलाई की खेती के लिए प्रति एकड़ करीब 200 ग्राम बीज की ज़रूरत पड़ती है। बीज का दाम करीब 75-80 रुपये बैठता है। फसल पकने पर प्रति एकड़ 3 से 4 क्विंटल रामदाना पैदा होता है। बाज़ार में ये 75-80 रुपये प्रति किलो के भाव से बिकता है। यानी प्रति एकड़ 30 हज़ार रुपये की उपज। इसीलिए इसे छोटी जोत वाले किसानों के लिए बेजोड़ माना जाता है। चौलाई की बुआई के करीब महीने भर इसकी पत्तियाँ भी तोड़ी जाती हैं। इसे बेचने से भी आमदनी होती है।