कृषि कानून को लेकर दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के बीच मध्यप्रदेश सरकार ने किसानों के हक में एक बड़ा निर्णय लिया है। सरकार ने निर्देश दिए हैं कि किसान और फसल क्रय करने वाले व्यापारी के बीच होने वाले अनुबंध पत्र को एसडीएम कार्यालय में सुरक्षित रखा जाएगा।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि राज्य सरकार नए कृषि कानूनों का लाभ किसानों को मिल सके, इसलिए सरकार ने फैसला लिया है कि किसान और फसल क्रय करने वाली कंपनी, व्यापारी या व्यक्ति के बीच होने वाले अनुबंध पत्र को संबंधित एसडीएम कार्यालय में दस्तावेज के रूप में सुरक्षित रखा जाएगा, जिससे किसानों के साथ किसी तरह की धोखाधड़ी न हो सके।
अनुबंध के लिए राज्य सरकार एक प्रपत्र तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा प्रदेश की सभी 313 जनपद पंचायतों में नए कृषि कानूनों की बारीकियों से किसानों को रूबरू कराने प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित कराएगी।