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कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ ज़िले के रहने वाले अमाई महालिंगा Tunnel Man के नाम से भी जाने जाते हैं। इन्होंने खेती में ऐसे-ऐसे इनोवेशन किए हैं, जिनके बारे में जानकर आपको भी गर्व महसूस होगा।
कुसुम पर हमलावर प्रमुख कीटों और रोगों की पहचान तथा इससे उपचार की विधियों के बारे में किसान को ख़ूब जागरूक रहना चाहिए। कीटों और बीमारियों से बचाव के लिए उचित फसल चक्र अपनाने, उपचारित बीज की ही बुआई करने, जल निकास की अच्छा प्रबन्ध करने और खेतों में साफ़-सफ़ाई रखना बेहद उपयोगी साबित होता है।
देश के उन इलाकों के लिए कुसुम की खेती बहुत उपयोगी है जहाँ सूखा पड़ने की आशंका ज़्यादा रहती है। गर्मी को सहने की बेजोड़ क्षमता की वजह से कुसुम की खेती वहाँ भी आसानी से हो सकती है जहाँ सिंचाई की सुविधा बहुत सीमित है।
केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत रजिस्टर्ड किसानों के लिए ई-केवाईसी (eKYC) की प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया है। इसकी आखिरी तारीख को बढ़ा दिया गया है।
कुसुम एक ऐसा तिलहन है जो उन इलाकों के किसानों को भी ख़ुशहाल कर सकता है जहाँ सिंचाई के साधन नहीं है या फिर जहाँ सूखा पड़ने की आशंका बनी रहती है। इसीलिए कुसुम की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए नरेन्द्र मोदी सरकार ने 2016 में कुसुम को न सिर्फ़ सरसों के बराबर कर दिया बल्कि उसके बाद भी लगातार सरसों के मुक़ाबले कुसुम के लिए ज़्यादा MSP यानी न्यूनतन समर्थन मूल्य तय हुआ।
आज केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सितारमण ने केन्द्रीय बजट 2022 पेश किया। इस बजट में कृषि क्षेत्र को लेकर कई ऐलान किये गए हैं। इन्हीं में से एक है प्राकृतिक खेती। जानिए इसके बारे में।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में Union Budget 2022 पेश किया। इस बजट में किसानों को लेकर क्या मुख्य घोषणाएं हुई, आइए आपको बताते हैं।
व्यावहारिक रूप से अभी MSP के दायरे में आने वाली 23 उपज में से सरकारें सिर्फ़ चार उपज ही ख़रीदती हैं – धान, गेहूँ, गन्ना और कपास। बाक़ी सारी उपज किसान सीधे बाज़ार में बेचते हैं, भले ही उन्हें MSP मिल पाये या नहीं। अभी देश के कुल कृषि उत्पाद में से बमुश्किल 6 प्रतिशत को ही MSP पर ख़रीदारी का सौभाग्य मिल पाता है। यानी, 94 प्रतिशत कृषि उपज की पैदावार करने वाले करोड़ों किसानों को MSP का लाभ नहीं मिल पाता।
कृषि-ड्रोन (Agri-Drone), एक छोटे विमान जैसा उपकरण है जो खेती में होने वाले तरह-तरह के छिड़काव के काम को बहुत कुशलता और किफ़ायत से कर सकता है। लेकिन महँगा होने की वजह से कृषि-ड्रोन ख़रीदना सबसे बूते की बात नहीं। इसीलिए सरकार ने सबसे पहले कृषि शिक्षण और शोध संस्थाओं से अपेक्षा की है कि वो कृषि-ड्रोन ख़रीदने के लिए आगे आएँ। वो ख़ुद भी इसका इस्तेमाल करें तथा किसानों से भी किफ़ायती फ़ीस लेकर उन्हें इसकी सेवाएँ मुहैया करवाएँ।
किसान ऑफ़ इंडिया से ख़ास बातचीत में किसान सेठपाल सिंह ने अपने अभिनव प्रयोगों को लेकर हमसे बात की। उन्होंने खेती की ऐसी-ऐसी तकनीकों पर काम किया, जिन्हें उनके क्षेत्र के अन्य किसानों ने भी अपनाया।
किसान ऑफ़ इंडिया के डिज़िटल संवाद खेती-किसानी के परम-सत्य में आवारा पशुओं से किसानों को हो रही मुश्किलों, छोटी जोत के किसानों की बड़ी होती दिक्कतों से लेकर किसान परिवारों के शिक्षित युवाओं के गांवों से पलायन जैसे विषयों पर मेहमानों की ज़मीनी राय पर आधारित आलेख।
किसान ऑफ़ इंडिया से ख़ास बातचीत में कृषि विज्ञान केंद्र नरकटियागंज पश्चिम चंपारण के फसल सुरक्षा विशेषज्ञ एवं हेड डॉ. आर.पी. सिंह ने पाले की समस्या से छुटकारा पाने और फसलों को नुकसान से बचाने के लिए कई सुझाव साझा किए।
महाराष्ट्र के रत्नागिरी ज़िले के रहने वाले विनोद बाबूराव सावंत ने किसान ऑफ इंडिया से बातचीत में सजावटी मछली पालन (Ornamental Fish Farming) से जुड़ी वो तमाम बातें बताईं, जो इस व्यवसाय के लिए ज़रूरी हैं।
जुगाड़ू कमलेश ने एक ऐसी बहुउद्देश्यीय गाड़ी बनाई है, जो किसानों की कई समस्याओं को दूर करने का काम कर सकती है। Shark Tank India के एक एपिसोड में पहुंचे कमलेश ने अपने इस इनोवेशन के बारे में बताया।
देश के पहले ‘मोबाइल हनी प्रोसेसिंग यूनिट’ का डिज़ाइन उत्तर प्रदेश में शामली ज़िले में मौजूद KVIC के बहुविषयक प्रशिक्षण केन्द्र (MDTC), पंजोखेड़ा ने तैयार किया। इससे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब तथा राजस्थान के मधुमक्खी पालकों को विशेष फ़ायदा होगा।
अरहर की वैज्ञानिक और व्यावसायिक खेती करके ज़्यादा से ज़्यादा उपज लेने के लिए मिट्टी से लेकर बीज, खाद, निराई, सिंचाई, बीमारियों से रोकथाम, कटाई, भंडारण जैसे हरेक बारीक़ से बारीक़ पहलू के मानक तैयार किये गये हैं। अन्य दलहनों के मामले में भी ऐसा ही हुआ है। ताकि किसान अरहर समेत बाक़ी दलहनों का रक़बा और उपज बढ़ाकर अपनी आमदनी बढ़ा सकें और देश को दलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता दिला सकें।
मणिपुर के बिष्नुपुर ज़िले की रहने वाली नाओरम अरुणदयंति पहले एक फल विक्रेता थीं, लेकिन 2012 में यह काम छोड़कर वह फ़ूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में आईं। उनके पापड़ ने उन्हें ख़ासा पहचान दिलाई है।
19 जनवरी को इफको के सर्वोच्च शासी निकाय निदेशक मंडल (Board of Directors) ने दिलीप संघाणी को IFFCO का 17वां अध्यक्ष निर्वाचित किया।
उत्तराखंड, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी इलाकों में बुरांश की खूबियों और इसके इस्तेमाल से स्थानीय लोग अच्छे से वाकिफ़ हैं। अब IIT मंडी और ICGEB दिल्ली के वैज्ञानिकों ने COVID-19 के इलाज में बुरांश के फूल को लेकर एक बड़ा शोध किया है। इस शोध का नेतृत्व करने वाले डॉ. श्याम कुमार मसकपल्ली ने किसान ऑफ़ इंडिया से बातचीत में कई बातें साझा कीं।
अरहर की खेती के 10 दुश्मनों को पहचाने और सही वक़्त का उनका सही उपचार करने से ही इस कीमती दलहन की खेती करने वाले किसानों की कमाई बढ़ायी जा सकती है। लेकिन चाहे अरहर के किसानों का सामना इन बीमारियों से पड़े या नहीं पड़े, लेकिन इतना तो साफ़ है कि उन्नत किस्म की रोग प्रतिरोधी प्रजातियों वाले बीजों और सही वक़्त पर फसल की बुआई करने ही किसानों को अच्छी उपज और मुनाफ़ा मिल सकता है।
