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ऐसा प्रचार पूरी तरह से झूठा, भ्रामक, निराधार, मनगढ़न्त, फ़र्ज़ी और फेक है कि मोदी सरकार की ओर से किसानों को ट्रैक्टर ख़रीदने के लिए PM Kisan Tractor Yojana चलायी जा रही है और इसके तहत ट्रैक्टर के दाम की आधी रक़म सब्सिडी में दी जाएगी। भारत सरकार की ओर से 15 अगस्त 2020 को औपचारिक तौर पर ऐसे सभी विज्ञापनों या ख़बरों को झूठा और निराधार करार दिया जा चुका है।
संयुक्त किसान एकता मोर्चा और केंद्र सरकार के बीच सहमति बनी।
7 दिसम्बर 2021 तक के आँकड़ों के अनुसार, अभी तक PMKSNY के लाभार्थियों की संख्या 11,79,28,275 रही है। इसमें से सबसे ज़्यादा 2.6 करोड़ (या 2,60,18,970) लाभार्थी उत्तर प्रदेश के हैं, जिसकी आबादी क़रीब 25 करोड़ है। जबकि सबसे कम और वो भी सिर्फ़ एक किसान केन्द्र शासित प्रदेश दमन का है। इस केन्द्र शासित प्रदेश में सिर्फ़ एक ज़िला है दमन और राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार इस ज़िले में कम से कम 24 गाँव हैं।
केंद्र सरकार के कृषि सचिव संजय अग्रवाल की ओर से आई चिट्ठी के बाद किसान आंदोलन स्थगित करने का फैसला लिया गया
उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश के कई ज़िलों में रेड रॉट बीमारी का प्रकोप पिछले सालों में बढ़ा है। यहां के गन्ना किसान इस बीमारी से परेशान हैं। इस बीमारी को लेकर किसान ऑफ़ इंडिया ने कृषि वैज्ञानिकों से बात की और उन्होंने इस बीमारी से बचाव के तरीके हमसे शेयर किए।
लहसुन की खेती में कई बातों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। कब बुवाई करनी है, सिंचाई कब करनी है, कैसे खरपतवार का नियंत्रण करना है, इस लेख में इन सबके के बारे में हम आपको बता रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा कृषि क्षेत्र से जुड़ी, किसानों के लिए बनाई गयीं ये पांच महत्वाकांक्षी योजनाएं किसानों की आमदनी बढ़ाने और उन्हें सुरक्षा प्रदान करने में कारगर साबित हो रही हैं।
World Soil Day 2021 पर संयुक्त राष्ट्र ने चेताया है कि अब वक़्त आ गया है मिट्टी की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए इस दिशा में कई कड़े कदम उठाएं जायें। नमक के अंधाधुंध इस्तेमाल से ज़मीन की उत्पादकता घट जाती है, जिससे वो बंजर होती चली जाती हैं।
Story Courtesy: UN News
PEPSICO ने 9 किसानों पर केस कर दिया था और डेढ़-डेढ़ करोड़ रुपये के मुआवजे की भी मांग कर डाली थी।
लहसुन की खेती मुख्य तौर पर रबी मौसम में की जाती है। लहसुन की पैदावार क्षमता उसकी किस्म पर निर्भर करती है। इसकी औसतन उपज प्रति हेक्टेयर 150 से 200 क्विंटल के आसपास रहती है।
किसान अब DAP की किल्लत होने की वजह से विकल्पों का रूख कर रहे हैं। पिछले साल के मुकाबले 2021 में इनकी बिक्री में 50 फ़ीसदी का इज़ाफ़ा हुआ है।
अभी देश के कुल कृषि उत्पाद में से बमुश्किल 6 प्रतिशत को ही MSP पर ख़रीदारी का सौभाग्य मिल पाता है।
भले ही MSP पर सरकारी खरीद का सुख कम ही किसानों के नसीब में हो, लेकिन इससे उन्हें बहुत बड़ी मदद और राहत मिलती है।
बृजेश पटेल ने पहली बार पुदीने की खेती की है। किसान ऑफ़ इंडिया के मंच के माध्यम से उन्होंने अपने अनुभव देश भर के किसानों के साथ साझा किए हैं।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के तीनों कृषि कानून को वापस लेने के बाद अब किसान MSP गारंटी कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। इसकी कई मुख्य वजहें हैं।
मध्य प्रदेश भूलेख (MP Bhulekh) वेबसाइट के ज़रिए प्रदेश के नागरिक अपनी भूमि से जुड़ी सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
किसानों को अपनी ज़मीन से जुड़े दस्तावेज़ बनवाने के लिए अक्सर तहसील चक्कर लगाने पड़ते थे। UP Bhulekh ऑनलाइन पोर्टल के ज़रिए अब इंटरनेट की मदद से खतौनी मोबाइल पर देखी जा सकती है।
भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड (Bhartiya Pashupalan Nigam Limited, BPNL) ने कुल 3 पदों के लिए आवेदन मांगे हैं।
पहले ज़मीन के रिकॉर्ड जैसे कि खतौनी, जमाबंदी आदि से जुड़े सभी काम कागजात पर मैन्युअल तरीके से किए जाते थे। अब Bhulekh पोर्टल से ये प्रक्रिया आसान हो गई है।
इथियोपिया के इस किसान को ‘फ़ूड हीरोज’ की उपाधि से भी सम्मानित किया गया है।
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