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देश के 100 में से 80 किसान छोटे किसान हैं। उनके पास दो हेक्टेयर से भी कम ज़मीन है। इन छोटे किसानों की संख्या 10 करोड़ से भी ज़्यादा है। इनके लिए अच्छी किस्म की उर्वरक (फ़र्टिलाइज़र), पैदावार बढ़ाने के लिए दूसरे केमिकल, खाद ओर महंगे बीज खरीदना मुश्किल होता है। ऐसे में ज़ीरो बजट खेती (Zero Budget Natural Farming) ऐसे किसानों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है।
अभी देश के कुल कृषि उत्पाद में से बमुश्किल 6 प्रतिशत को ही MSP पर ख़रीदारी का सौभाग्य मिल पाता है। यानी, 94 प्रतिशत कृषि उपज की भागीदारी निभाने वाले करोड़ों किसानों को MSP का लाभ नहीं मिल पाता। इसके लिए MSP की गारंटी के साथ ही देश में क़रीब 35 हज़ार और मंडियाँ बनाने की ज़रूरत है।
कृषि कानूनों को वापस लेने की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की घोषणा के बाद क्या ख़त्म होने जा रहा है किसान आंदोलन?
प्रधानमंत्री मोदी ने आज गुरुपरब के दिन राष्ट्र को संबोधन देते हुए तीनों कृषि कानून वापस लेने की घोषणा की।
“आज ही सरकार ने कृषि क्षेत्र से जुड़ा एक और अहम फ़ैसला लिया है। ज़ीरो बजट खेती यानि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए, देश की बदलती आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर क्रॉप पैटर्न को वैज्ञानिक तरीके से बदलने के लिए MSP को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए, ऐसे सभी विषयों पर, भविष्य को ध्यान में रखते हुए, निर्णय लेने के लिए, एक कमेटी का गठन किया जाएगा। इस कमेटी में केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों के प्रतिनिधि होंगे, किसान होंगे, कृषि वैज्ञानिक होंगे, कृषि अर्थशास्त्री होंगे।”
पद्मश्री से सम्मानित राहीबाई पोपेरे स्वयं सहायता समूह ( Self Help Group – SHG ) के ज़रिए 50 एकड़ से भी ज़्यादा भूमि पर जैविक खेती कर रही हैं। इसमें वो 17 से भी अधिक फसलें उगा रही हैं।
छोटी उम्र में माता-पिता को खोया, हालात के आगे हिम्मत न हारते हुए घर की बागडोर संभाली और आज पप्पामल अम्मा ‘लेजेंड्री वुमन’ के नाम से जानी जाती हैं।
जूट की खेती करने वाले किसानों के लिए सरकार पैकेजिंग के लिए हर साल लगभग 8,000 करोड़ रुपये के जूट के बैग खरीदती है।
अगर बड़े पैमाने पर एरोपोनिक्स तकनीक (Aeroponics Technique) को अपनाया जाए, तो ये किसानों को कम समय में अच्छी आमदनी देने का ज़रिया बन सकती है। इस तकनीक की मदद से किसान सालभर में तीन फसल ले सकते हैं।
Story Courtesy: UN News
मछली पालन की शुरुआत के लिए बाटा कृष्ण साहू ने पट्टे पर तालाब लिया था। कृषि विज्ञान केंद्र और आईसीएआर ने उनकी पूरी मदद की।
इस एक चॉकलेट का वजन 2.5 और 3 किलोग्राम है। मवेशी इसे चाट कर खा सकेंगे और एक कैंडी करीब तीन से चार दिन में खत्म होगी।
कामधेनु दीपावली अभियान के ज़रिए देश के गौपालकों के जीवन में सुधार लाना है। अर्थव्यवस्था में अकेले डेयरी क्षेत्र की 4 फ़ीसदी की हिस्सेदारी है।
ईरान, भारत, स्पेन और ग्रीस प्रमुख केसर उत्पादक देश हैं। भारत में केसर की खेती का क्षेत्रफल दुनिया में दूसरे नम्बर पर आता है।
यहां किसान खुद अपनी उपज का भाव तय कर सकते हैं। किसानों ने इस पोर्टल पर अब तक एक लाख 20 हज़ार से ज़्यादा की जैविक उपज रजिस्टर्ड करा ली है।
इस कदम से अब भूमिहीन किसानों को सरकार की अन्य योजनाओं का लाभ भी मिल सकेगा।
प्रेम सिंह बताते हैं कि आज आवर्तनशील खेती करके खेती में जो मुकाम उन्होंने हासिल किया है वो एक दिन का नतीजा नहीं है, साल दर साल कुछ नया सीखने और करने की उनकी कोशिश है।
कभी आर्थिक तंगी के कारण खेती की राह चुनने वाले उत्तर प्रदेश के किसान ने मधुमक्खी पालन की शुरुआत की। आज वो संस्था बनाकर कई किसानों और बेरोजगार युवाओं को इसके लिए प्रेरित कर रहे हैं।
हिसार स्थित चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविध्यालय (CCSHAU) ने टिश्यू कल्चर विधि के ज़रिए कई पौधे तैयार किए हैं। इस तकनीक से तैयार किए गए लाखों पौधे अब तक किसानों को बांटे भी जा चुके हैं।
पीएम किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) के तहत देशभर के करोड़ों किसानों को 6 हज़ार रुपये की सालाना आर्थिक मदद दी जाती है।
पपीते को इसकी औषधीय खूबियों की वजह से सुनहरे पेड़ का सुनहरा फल भी कहा जाता है।
