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तीनों कृषि क़ानूनों को लेकर जब किसानों और सरकार के बीच हुई बातचीत के अनेक दौर के बावजूद समाधान नहीं निकला तो 12 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने क़ानूनों के अमल पर अस्थायी रोक लगाकर एक विशेषज्ञ समिति गठित बना दी। कोर्ट ने समिति से कहा था कि वो सभी पक्षों की राय जानकर अपनी समीक्षात्मक रिपोर्ट देकर अदालत की मदद करे।
छत्तीसगढ़ के रबी, बिहार में गेहूँ, महाराष्ट्र में अंगूर और राजस्थान में जीरा के किसानों पर कोरोना की ताज़ा लहर की वजह से दोहरी मार पड़ रही है। बिचौलियों की पौ-बारह हो रही है।
कोरोना की ताज़ा लहर से बिगड़े माहौल को देखते हुए छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल यानि (CG-VYAPAM) ने 29 अप्रैल को होने वाली छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी निरीक्षक और उप-निरीक्षक परीक्षा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया है। इसकी जानकारी आधिकारिक वेबसाइट vyapam.cgstate.gov.in पर दी गयी है।
आन्दोलन में शामिल किसानों को मंज़िल की कोई झलक नहीं मिल रही। करीब तीन महीने से बातचीत के मोर्चे पर भी कोई प्रगति नहीं हुई। सरकार ने कृषि क़ानूनों से पीछे हटने का कोई संकेत नहीं दिया। इसीलिए किसानों में अब आन्दोलन को जारी रखने को लेकर नाउम्मीदी भी बढ़ रही है। आन्दोलनकारियों को विरोध प्रदर्शन जारी रखने के लिए फंड की भी दिक्कत हो रही है। शुरुआत में किसान संगठनों के चन्दे के अलावा कुछ एनजीओ और प्रवासी भारतीयों की ओर से आयी मदद भी अब ख़त्म होने को है। इस तरह सारा किसान आन्दोलन प्रतीकात्मक बनता जा रहा है।
खेती को डिज़ीटल क्रान्ति या इकोसिस्टम से जोड़ने की इस महत्वाकाँक्षी योजना के पायलट प्रोजेक्ट के लिए देश के 100 गाँवों को चुना गया है। ये गाँव देश के 6 राज्यों के 10 ज़िलों में हैं, जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और आन्ध्र प्रदेश में हैं।
पीयूष गोयल ने साफ़ किया है कि MSP पर उपज बेचने वाले उन किसानों को भी सीधे बैंक खातों में भुगतान भेजा जाएगा जो किराये की ज़मीन पर खेती करते हैं। उनका दावा है कि इस सुधार से मंडियों के कामकाज़ में पारदर्शिता बढ़ेगी, उपज का पूरा दाम मिलेगा और किसान किसी बहकावे में नहीं फँसेंगे।
हरियाणा सरकार के मातहत काम करने वाले राज्य मंडी बोर्ड ने प्रदेश की 18 कृषि उपज मंडियों में गेहूँ की खरीदारी पर अस्थायी रोक लगा दी है। ये मंडियाँ हैं – रादौर, थानेसर, पिहोवा, इस्माइलाबाद, लाडवा, बबैन, निसिंग, तरावडी, असन्ध, इन्द्री, नीलोखेड़ी, अम्बाला, साहा, कैथल, कलायत, चीका, गोहाना और समालखा। इन मंडियों में गेहूँ की बम्पर आवक होने की वजह से सारी व्यवस्था चरमरा लगी तो सरकार ने ये कदम उठाया है। हालात ने निपटने के लिए सरकार ने ज़िला उपायुक्तों (DC) को त्वरित कदम उठाने को कहा है।
DAP और NPKS की वैरायटी में आये धमाकेदार इज़ाफ़े के बारे में इफ़्को का कहना है कि गैर-यूरिया उर्वरकों की कीमतें पहले से ही सरकार के नियंत्रण से बाहर है। इसीलिए कीमतें के बढ़ने की कोई राजनीतिक वजह नहीं है। क्योंकि इफ़्को, किसानों का सहकारी संगठन है। दरअसल, हर साल मार्च में खाद उत्पादक कम्पनियाँ अपनी कीमतों की समीक्षा करती हैं।
• आख़िर ये Hop है क्या बला?
• क्या है इसकी ख़ासियत?
• क्या है इसका इतिहास-भूगोल?
• भारतीय किसानों ने क्यों छोड़ दी हॉप की खेती?
मध्य प्रदेश में अब किसानों को व्हाट्सएप टेक्नोलॉज़ी से कृषि विज्ञान केन्द्र से सम्पर्क करने की अतिरिक्त सुविधा भी दी जा रही है। इसके ज़रिये जो किसान किसी भी वजह से कृषि विज्ञान केन्द्र तक पहुँचने में असमर्थन हैं वो व्हाट्सएप के ज़रिये फसल की तस्वीरें विशेषज्ञों के पास भेजकर और फिर उन्हें फ़ोन करके अपनी समस्या का निदान पा सकते हैं।
आख़िर वो फ़ार्मूले हैं क्या जिनकी बदौलत उन राज्यों की पहचान की जाती है जिन्हें आगे बढ़ने के लिए ज़्यादा केन्द्रीय सहायता की ज़रूरत होती है या जो ज़्यादा दिये जाने की माँग करते हैं? जिस राज्य का प्रदर्शन बेहतर होता है, उसे ही केन्द्र से ज़्यादा रकम पाने का मौका मिलता है।
सर्दियों में दिल्ली और आसपास के बड़े इलाके में वायु प्रदूषण की दशा बेहद ख़तरनाक बन जाती है। इससे निपटने के लिए 2018 में केन्द्र सरकार ने ऐसी ख़ास योजना बनायी थी, जिसका लाभ उठाकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश किसान न सिर्फ़ पराली जलाने से बच सकते हैं बल्कि इन्हें अतिरिक्त आमदनी भी हो सकती है। इसके लिए किसानों को मशीनों की मदद से खेतों से पराली को निकालकर बेचना पड़ता है।
हमारा सालाना उत्पादन करीब 5 करोड़ टन है, जबकि खपत 3.5 करोड़ टन आलू की है। इसीलिए नयी फसल आते ही आलू के किसानों की बदहाली के किस्से सामने आते हैं। वजह साफ़ है कि माँग के मुकाबले आलू की सप्लाई ख़ासा ज़्यादा है और इसी से नयी फसल के आते ही भाव औंधे मुँह गिर जाते हैं।
संसदीय रिपोर्ट का सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि तृणमूल काँग्रेस, आम आदमी पार्टी, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, शिवसेना और काँग्रेस जैसी विपक्षी पार्टियाँ एक ओर तो तीनों कृषि क़ानूनों को वापस लेने को लेकर चल रहे किसानों के आन्दोलन का समर्थन कर रही हैं और दूसरी ओर, इन्हीं पार्टियों के सदस्यों से बनी संसदीय समिति की रिपोर्ट के ज़रिये तीनों में से एक क़ानून को अक्षरशः और उसकी मंशा के अनुरूप यानी ‘in letter and spirit’ लागू किये जाने पर भी ज़ोर दे रही हैं। फ़िलहाल, इस क़ानून को 12 जनवरी से सुप्रीम कोर्ट ने अस्थायी रूप से निलम्बित रखा है।
कृषि भूमि पर मौजूदा सर्किल रेट से चार गुना और आबादी क्षेत्र में बाज़ार भाव से दोगुना मुआवज़ा देने का नियम है। किसानों का कहना है कि पहले आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे में उनकी ज़मीन चली गयी और अब हाईस्पीड रेल परियोजना में भी जाने वाली है। लिहाज़ा, उन्हें ज़मीन के बदले बेहतर मुआवज़ा और हरेक परिवार से एक व्यक्ति को नौकरी दी जानी चाहिए।
आढ़तियों के तेवर को देखते हुए फ़िलहाल पंजाब सरकार ठिठक गयी है। हालाँकि, प्रादेशिक खाद्य एवं आपूर्ति विभाग में केन्द्र सरकार के आदेश को लागू करने से जुड़े पहलुओं पर चर्चा जारी है, क्योंकि किसानों को सीधे भुगतान के लिए उनके खेतों के रिकॉर्ड को भी बैंक खाते और आधार नम्बर से जोड़ना ज़रूरी है। लेकिन ये साफ़ नहीं है कि नयी व्यवस्था में जो लोग ठेके पर ज़मीन लेकर खेती करते हैं, उन्हें पेमेंट कैसे होगी? वो ज़माबन्दी का ब्यौरा कैसे देंगे?
प्रधानमंत्री कुसुम योजना (Pradhanmantri Kusum Yojana) का एक और आकर्षक पहलू ये है कि इसके ज़रिये किसान अपनी ज़मीन पर सौर ऊर्जा के उत्पादन का प्लांट भी लगा सकते हैं। प्लांट से पैदा होने वाली बिजली को आसपास के किसानों या सीधे बिजली वितरण कम्पनियों को भी बेचा जा सकता है। ऐसे करके प्लांट लगाने वाले किसान या भूमि मालिक को 60 हज़ार रुपये से लेकर एक लाख रुपये सालाना तक की आमदनी भी हो सकती है।
• हर वक़्त करता है खेतों की चौकीदारी
• सौर ऊर्जा और बैटरी से चलता है
• 180 डिग्री की रेंज में 50 फ़ीट की कवरेज़
• पहले 3 बार LED लाइट फ़्लैश करती है
• फिर निकलतती है तरह-तरह की आवाज़ें
आदेश में पंजाब सरकार से कहा है कि वो किसानों को उनकी फ़सल की ख़रीद का भुगतान सीधा उनके बैंक खातों में ही करने का इन्तज़ाम करे। इसके अलावा अनाज ख़रीद पोर्टल पर फ़सल बेचने वाले किसानों की ज़मीन के मालिकाना हक़ यानी ज़माबन्दी का भी ब्यौरा दे। ताकि आढ़तियों से ख़रीदारी करने वाला भारतीय खाद्य निगम (FCI) ज़मीन के ब्यौरे का सत्यापन कर सके।
राज्य की अमरिन्दर सिंह सरकार के मौजूदा कार्यकाल का यह आख़िरी बजट है। प्रदेश की मौजूदा 15 वीं विधानसभा का कार्यकाल 27 मार्च 2022 तक है। उम्मीद हैं कि राज्य में अगले साल फरवरी में विधानसभा चुनाव होंगे।
