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सुप्रीम कोर्ट ने देश की राजधानी दिल्ली में चल रहे किसानों के आंदोलन पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है

उन्होंने कृषि अनुसंधान को भी किसानों तक हिंदी में अधिकाधिक पहुंचाने पर जोर दिया, ताकि कृषि क्षेत्र में नीचे गांव-गांव तक इसका लाभ सभी को मिल सकें।

सोमवार को सातवें दौर की मीटिंग भी विफल होने के बाद आज संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक रखी गई है। इस बैठक में आगे की रणनीति तय की जाएगी।

किसान नेताओं और सरकार के बीच आज हुई सातवें दौर की बैठक खत्म हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आज की मीटिंग बेनतीजा रही। अब अगले दौर की वार्ता 8 जनवरी को होगी। यह मीटिंग दोपहर 2 बजे रखी गई है।

आज एक बार फिर से किसान नेताओं और सरकरा के मंत्रियों के बीच सातवें दौर की वार्ता होगी। मीटिंग दोपहर दो बजे शुरू होगी। हाल ही 30 दिसंबर को हुई छठे दौर की वार्ता में सरकार ने किसानों की चार में से दो मांगे मान ली थी।

2 हेक्टेयर तक कृषि योग्य जमीन वाले किसानों को पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। 18 से 40 की उम्र के बीच का कोई भी किसान मानधन योजना के तहत पंजीकरण करा सकता है।

किसान आंदोलन से जुड़े किसान संगठनों के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर कहा है कि यदि केन्द्र सरकार उनकी मांगें नहीं मानती है तो दिल्ली के चारों ओर 26 जनवरी को ट्रैक्टर ट्रॉली और अन्य वाहनों के साथ किसान गणतंत्र परेड करेंगे।

संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े किसान संगठनों के नेताओं ने अभी से 4 जनवरी को सरकार के साथ होने वाली मीटिंग के विफल होने की स्थिति से निपटने के लिए योजना बनाना शुरु कर दिया है।

गत वर्ष सरकार द्वारा की गई 90,502.23 करोड़ के एमएसपी मूल्य के साथ केएमएस खरीद प्रक्रिया से लगभग 60.67 लाख धान के किसान लाभान्वित हुए हैं। 21461.67 करोड़ रुपये मूल्य की 7322391 कपास की गांठें खरीदी गईं जिससे 14,31,227 किसान लाभान्वित हुए।