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केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि अगले दो साल में देश टोल बूथ मुक्त हो जाएगा। जीपीएस सिस्टम की मदद से गाड़ियों के मूवमेंट को ट्रेक करके सीधे वाहन मालिक के अकाउंट से टोल काट लिया जाएगा।
एक तरफ जहां कृषि विधेयकों को लेकर किसानों के बीच में विरोध बढ़ता ही जा रहा है वहीं दूसरी ओर ऐसी खबरें भी सामने आ रही है कि इन कानूनों की वजह से किसानों को फायदा हो रहा है।
कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में 70 लाख किसानों को ‘किसान सम्मान निधि’ में शामिल नहीं किए जाने पर राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार पर बड़ा हमला किया।
दिल्ली सीमा पर नए कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों के नेताओं ने एक पत्र लिख कर 29 दिसंबर 2020 को सुबह 11 बजे सरकार के साथ मीटिंग करने का प्रस्ताव रखा है। नेताओं ने पत्र लिखकर सरकार पर गलतबयानी का भी आरोप लगाया है।
मध्यप्रदेश में तहसील स्तर की मंडियों के पास 1000 मीट्रिक टन और किसानों के खेत पर 5 मीट्रिक टन क्षमता के कोल्ड स्टोरेज बनाने का प्रावधान किया जा रहा है।
राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) के संयोजक और नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने ऐलान किया है कि वह किसान आंदोलन के समर्थन में शनिवार को हजारों किसानों को साथ लेकर जयपुर से दिल्ली तक मार्च करेंगे।
PM मोदी ने तमिलनाडु के कृष्णागिरि जिले के एक किसान सुब्रमणि की सराहना करते हुए अन्य किसानों से भी उनकी तरह बनने की अपील की। पीएम शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से छह राज्यों के किसानों के साथ बातचीत कर रहे थे।
केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास आठवले ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि किसान संगठनों द्वारा तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग लोकतंत्र के लिए खतरा है।
साल 2020-21 में रबी फसल की खरीद पर 31 जुलाई तक देश में सिर्फ 43 लाख 35 हजार 477 किसान ही न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ उठा सके। इनमें सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश के 15 लाख 93 हजार 793 किसान थे।
उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के 70 लाख से ज्यादा किसान इस योजना के लाभ से वंचित है क्योंकि प्रदेश सरकार ने आवेदन की जांच की प्रक्रिया पर रोक लगा रखी है।
भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि कृषि कानून तथा किसानों के विरोध प्रदर्शन का हल प्रधानमंत्री और भारत सरकार को ही निकालना है, कोई विपक्ष या राहुल गांधी को नहीं। एक महीना हो गया है और किसान घर वापस नहीं जाएंगे, पहले बैठ कर समझौता करो और कानून वापस लो।
मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि कृषि कानूनों में गलत क्या हैं, वो बताइए… किसानों को इतने अधिक अधिकार मिल रहे हैं, उसमें उन्हें क्या गलत दिखाई देता है। वो बताए। कुछ लोग किसानों को गुमराह कर रहे हैं।
देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की नई किश्त के तहत यूपी के लगभग 2 करोड़ 13 लाख से अधिक किसान परिवारों को 4,260 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जाएगी।
कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि से पंप मैन्यूफैक्चरर्स प्रभावित हो रहे हैं। भारतीय पंप उद्योग का बाजार करीब 16,000 करोड़ रुपए का है। इस क्षेत्र में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रुप से 20 लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ है। भारतीय किसान सिंचाई के लिए पूरी तरह से पंप सेट पर निर्भर हैं। कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि से नए पंप सेट लगाने का खर्च 20 प्रतिशत बढ़ जाएगा।
कृषि कानूनों के विरोध को लेकर शुरु हुए किसान आंदोलन को आज 30 दिन पूरे हो रहे हैं। एक तरफ जहां किसान इन कानूनों को पूरी तरह से निरस्त कराने की मांग पर अड़े हुए हैं वहीं सरकार भी अपने निर्णय पर दृढ़ बनी हुई है।
धान की खरीद में पिछले वर्ष की तुलना में 23.16 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई 81399.80 करोड़ के एमएसपी मूल्य के साथ केएमएस खरीद प्रक्रिया से लगभग 51.90 लाख धान के किसान लाभान्वित हुए हैं।
24 दिसंबर 2020 तक कुल रबी फसलों को पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 573.23 लाख हेक्टेयर क्षेत्र के मुकाबले 597.92 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर बोया गया है, इस प्रकार पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में कुल रबी क्षेत्र कवरेज में 24.69 लाख हेक्टेयर की वृद्धि हुई है।
हाड़ौती में लहसुन की बुवाई नवम्बर माह में पूरी हो गई। लहसुन की बुवाई चल रही थी, तब दिवाली तक लहसुन के दाम 150 रुपए किलो थे, अब धीरे-धीरे दामों में गिरावट आना शुरु हो गया है। इससे किसानों में अभी से चिंता की लकीरें खिंचने लग गई हैं। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप और लहसुन की प्रबल एंटी-बॉयोटिक प्रोपर्टीज को देखते हुए इस बार हाडौ़ती में लहसुन की सर्वाधिक बुवाई की गई है। राष्ट्रीय व अन्तरराष्ट्रीय बाजार में लहसुन की मांग होने के कारण लहसुन की कीमत 140 से 160 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए हैं।
पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्व. अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती 25 दिसंबर को ‘सुशासन दिवस’ के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 करोड़ किसानों के बैंक खातों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम किसान) के 18 हजार करोड़ रूपए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से देंगे।
कन्फेडरेशन ऑफ एनजीओस ऑफ़ रूरल इंडिया (CNRI) के प्रतिनिधिमंडल ने की मुलाकात, कृषि सुधार कानूनों के समर्थन में केंद्रीय कृषि मंत्री तोमर को सौंपे गए हस्ताक्षर-पत्र
