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पुलिस अधिकारियों के अनुरोध के बाद भी किसान बुराड़ी न जाने के लिए अड़े हुए हैं क्योंकि उन्हें डर है कि इससे उनका तीन कृषि कानूनों के विरोध में केन्द्र के खिलाफ चल रहा आंदोलन कमजोर हो जाएगा।

निरंकारी मैदान पर किसानों के लिए बेसिक आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसके तहत सबसे पहले यहां किसानों के लिए पेयजल की व्यवस्था की गई। जिसके लिए दिल्ली सरकार ने अपने विधायक एवं दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष राघव चड्ढा को बुराड़ी भेजकर व्यवस्था का जायजा लेने भेजा।

नरेंद्र सिंह तोमर ने गांव-गांव फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाने पर जोर दिया है ताकि इसका लाभ सीधे किसानों को मिल सकें और उनकी आय में इजाफे के साथ ही भारत से कृषि निर्यात को भी बढ़ाया जा सकें।

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कृषि क्षेत्र के विकास और किसानों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए नए कानून की आवश्यकता थी और जो कानून सरकार ने लाए हैं उनसे किसानों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आएगा।

केंद्रीय मंत्री तोमर ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि ग्रामीण भारत जब तक विकसित नहीं होगा, तब तक विकसित राष्ट्र की कल्पना करना मुश्किल है।

किसान नेताओं के साथ चर्चा के बाद, प्रदर्शनकारी किसानों को दिल्ली के अंदर बुरारी के निरंकारी मैदान में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की अनुमति दी गई है।

दिल्ली सरकार और पंजाब सरकार खुलकर किसान आंदोलन के समर्थन में आ गई हैं तथा लगातार भाजपा पर निशाना साध रही हैं। कुछ किसान 7 रेसकोर्स रोड स्थित पीएम हाउस तक पहुंच गए। इनमें कुछ आम आदमी पार्टी के नेता भी शामिल थे जिन्हें पुलिस ने हटाया। इंडिया टुडे के अनुसार किसानों को दिल्ली में घुसने की इजाजत दे दी गई है।

किसानों को प्रदर्शन से रोकने के लिए हरियाणा सरकार ने धारा 144 भी लागू कर दी है। साथ ही सीमा पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है।

प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड्स को किसानों ने ट्रक से खींच कर हटा दिया और आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं।

केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि मैं किसान भाइयों से अपील करता हूं कि आंदोलन नहीं करें। हम जो मुद्दे हैं, उनपर बातचीत करके मतभेद खत्म करने को तैयार हैं।

मोदी सरकार ने आज से 5 वर्ष पूर्व 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया था। पीएम ने कहा कि आज का दिन पूज्य बापू की प्रेरणा को, सरदार वल्लभभाई पटेल की प्रतिबद्धता को प्रणाम करने का है।

इस मुद्दे पर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेन्द्र हुड्डा तथा पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिन्दर सिंह ने कहा कि केन्द्र सरकार को आंदोलन कर रहे किसानों की बात सुननी चाहिए। लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन को बातचीत से सकारात्मक दिशा दी जा सकती है।

आंदोलन के लिए एकत्रित हुए किसानों को अंबाला-कुरुक्षेत्र हाईवे पर जब रोका गया तो उन्होंने गुस्से में आकर बैरिकेडिंग उठाकर फ्लाईओवर से नीचे फेंक दिए। इसके साथ ही उन्होंने पत्थर भी फेंकने शुरु कर दिए। इसके जवाब में पुलिस ने भी किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़े।

केन्द्र सरकार द्वारा पारित कृषि विधेयकों के विरोध में पंजाब तथा हरियाणा के किसान आज दिल्ली में महाधरना देने जा रहे है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये सभी किसान अपने साथ कई दिनों का राशन जिसमें खाने-पीने के सामान, कपड़े तथा अन्य सभी आवश्यक वस्तुएं भी शामिल हैं, लेकर इकट्ठा होने जा रहे हैं।

केएमएस खरीद प्रक्रिया के तहत 56965.62 करोड़ के एमएसपी मूल्य की धान की खरीद की गई है जिससे लगभग 26.80 लाख धान के किसान लाभान्वित हुए हैं।