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ये क्लस्टर अधिशेष उपज के अपव्यय को कम करने और बागवानी / कृषि उपज के मूल्य को जोड़ने में मदद करेंगे जिसके परिणामस्वरूप किसानों की आय में वृद्धि होगी और स्थानीय स्तर पर रोजगार का सृजन होगा।
केंद्रीय मंत्री तोमर ने किया “सहकार प्रज्ञा” का अनावरण, गांव-गरीब-किसानों को आत्मनिर्भर बनाने में निभाएंगी महत्वपूर्ण भूमिका।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Prime Minister Crop Insurance Scheme) रबी 2020-21 के अंतर्गत रबी की फसलों का बीमा करवाने के लिए पंजीकरण शुरू हो चुका है। पंजीकरण करवाने के लिए 15 दिसंबर तक का समय निश्चित किया गया है।
केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास के लिए सरकार ने की अनेक पहल की है। साथ ही देश में कृषि अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए केन्द्र सरकार कई प्रकार के प्रोत्साहन भी दे रही है।
भारतीय कृषकों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने तथा उन्हें अल्पकालिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरु किए किसान क्रेडिट कार्ड लोन योजना की ब्याज दरों में बदलाव किया गया है।
लंदन की बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने 1000 कार्यक्रमों में एक लाख से ज्यादा अध्यापकों की ट्रेनिंग को बतौर विश्व रिकॉर्ड दर्ज किया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने AICTE द्वारा आयोजित 46 ऑनलाइन अटल संकाय विकास कार्यक्रम का उद्घाटन किया।
कैबिनेट सचिव ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति बैठक की अध्यक्षता की, दक्षिणी तटीय राज्यों और मंत्रालयों की तैयारी पर चर्चा की। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी के मुख्य सचिवों ने अपनी तैयारियों के बारे में सूचना दी।
इनमें सुन्दर रूप से बनाई गई गणेश और लक्ष्मी की मूर्ति तथा ओडिशा की डोकरा शैली के सजावटी सामान शामिल हैं। इनमें प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाने वाला नाचेतना चूर्ण, गुजरात की हरड़ तथा त्रिफला टैबलेट तथा देहरादून के क्रीमी मशरूम सहित विभिन्न किस्म के शहद हैं। लॉन्च किए गए उत्पादों में तमिलनाडु के जनजातीय लोगों द्वारा बनाया गया मरहम (यूक्लिपटस तथा चंदन) है।
भारतीय रेलवे किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। अब भारतीय रेलवे किसानों की उपज देश भर की बड़ी मंडियों तक पहुंचाएगा। इसके लिए ढुलाई में किसानों को विशेष छूट भी दी जाएगी।
फसल बीमा का लाभ लेने के लिए किसान को अपने नजदीकी बैंक, प्राथमिक कृषि साख समिति, कॉमन सर्विस सेंटर (CSC), ग्राम स्तर के उद्यमियों (VLY), कृषि विभाग के दफ्तर या बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से संपर्क कर पंजीकरण कराना होगा। किसान राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (NCIP) या फसल बीमा ऐप से भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) द्वारा विकसित इस किसान रथ ऐप (Kisan Rath App) की मदद से किसान और व्यापारी आसानी से फसलों की खरीद और बिक्री कर सकते हैं। इसकी मदद से कारोबारियों को अपने क्षेत्र में उपलब्ध कृषि उत्पादों के बारे में पता चल जाता है और वे किसानों द्वारा भेजे जा सकने वाले कृषि उत्पादों को उनके खेतों से उठाने के लिए ट्रक की व्यवस्था कर सकते हैं।
जल जीवन मिशन के तहत 2.6 करोड़ से ज्यादा परिवारों को पाइप के जरिए पेयजल कनेक्शन मुहैया कराया जाएगा। इन पेयजल परियोजनाओं से विंध्याचल में जल संकट और सिंचाई के मुद्दों का भी समाधान होगा।
अंतर-मंत्रालयी अनुमोदन समिति ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, जम्मू-कश्मीर, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तराखंड, असम और मणिपुर राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में 320.33 करोड़ रू. की कुल परियोजना लागत के साथ 28 खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों को मंजूरी दी, जिसमें 107.42 करोड़ रू. की अनुदान सहायता भी शामिल है।
किसानों को अच्छी पैदावार के लिए खाद और उर्वरक की आवश्यकता तो होती ही है। उनकी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए IFFCO किसानों को फर्टिलाइजर्स (Fertilizers) मुहैया करवा रहा है और वो भी दुर्घटना बीमा के साथ।
जो बीज दो या अधिक पौधों के संकरण (क्रास पालीनेशन) से उत्पन्न होते हैं वे हाईब्रिड बीज कहलाते हैं। कई तरह के शोधों द्वारा बीजों के गुणों में विकास करने के बाद जो बीज तैयार होते हैं उन्हें ही हाईब्रिड या संकर बीज कहा जाता है।
एमआईएफ की संचालन समिति ने 3971.31 करोड़ रुपये ऋण के लिए परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसमें गुजरात के लिए 764.13 करोड़ रुपया, तमिलनाडु के लिए 1357.93 करोड़ रु, आंध्र प्रदेश के लिए 616.13 करोड़ रु, पश्चिम बंगाल के लिए 276.55 करोड़ रुपया, हरियाणा के लिए 790.94 करोड़ रुपया, पंजाब के लिए 150.00 करोड़ रुपया और उत्तराखंड के लिए 15.63 करोड़ रुपया है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 22 नवम्बर को 11.30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उत्तर प्रदेश के विंध्याचल क्षेत्र के मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों में ग्रामीण पेयजल सप्लाई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इस परियोजना से 2,995 गांव के सभी परिवारों में नल के पानी का कनेक्शन दिया जाएगा। इससे इन जिलों की 42 लाख की आबादी लाभान्वित होगी।
आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री वाई. एस. जगनमोहन रेड्डी ने राज्य में 2019 की खरीफ की फसल लोन के लिए 510 करोड़ रुपए की ब्याज सब्सिडी जारी की है। इस सब्सिडी के जरिए 14 लाख से अधिक किसानों को लाभ पहुंचाया जाएगा।
20 नवंबर 2020 तक, कुल रबी फसलों को पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान, 241.66 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल के मुकाबले 265.43 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर बोया गया है, इस प्रकार देश में पिछले वर्ष की तुलना में 23.77 लाख हेक्टेयर क्षेत्र कवरेज में वृद्धि हुई है।
मांग कम होने की वजह से कॉफी का मूल्य भी गिरा है। इस कारण कॉफी बागानों को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कोविड-19 के कारण ज्यादातर रेस्तरां बंद हो गए और पर्यटक भी नहीं आ पा रहे हैं। इस कारण कॉफी का सेवन कम हो रहा है।
