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हम आपको कृषि सिंचाई को बेहतर तरीके से करने की एक विधि के बारे में बता रहे हैं। वो है ड्रिप फर्टिगेशन की पद्धति। इस पद्धति से सिंचाई करने पर पैसे और पानी दोनों की बचत होती है। तो आइए जानते हैं Drip Fertigation के बारे में-
केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री ने एक जिला-एक उत्पाद का जीआईएस डिजीटल मैप किया जारी
PM Swanidhi Yojana – कोविड-19 लॉकडाउन के कारण अपना कारोबारी स्थान छोड़कर पैतृक स्थान जाने वाले वेंडर्स वापसी पर इस योजना के पात्र होते हैं। ऋण प्रावधान को बाधारहित बनाया गया है। किसी भी सामान्य सेवा केन्द्र या पालिका कार्यालय या बैंकों से आवेदन पत्र ऑनलाइन अपलोड किये जा सकते है। बैंक भी स्ट्रीट वेंडरों के दरवाजे पर पहुंच रहे हैं, ताकि कारोबार शुरू करने के लिए उन्हें ऋण उपलबध कराया जा सके।
Jewar Airport – जेवर हवाई अड्डे का निर्माण 5000 एकड़ जमीन पर किया जाएगा। पहले चरण के लिए 1334 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण हो चुका है। निर्माण के लिए यह जमीन स्विट्जरलैंड की कंपनी ज्यूरिख इंटरनेशनल एजी को सौंप दी गई है। दूसरे चरण के लिए सरकार 1365 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण करेगी। पूरी तरह विकसित हो जाने के बाद जेवर हवाई अड्डा देश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा होगा।
नए नियमों के मुताबिक भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना जारी होने के बाद स्थानीय निकाय को कुल भूमि मूल्य का 30 फीसदी हिस्सा जिला प्रशासन के पास सिक्योरिटी डिपोजिट के तौर पर जमा कराना होता है। कलेक्ट्रेट फाइनल सेटलमेंट तक यह राशि अपने पास रखती है और इस दौरान इसका ब्याज भी पीएमसी को नहीं मिलता।
एक तरफ जहां पंजाब के किसान मोदी सरकार द्वारा पारित किए गए कृषि विधेयकों के विरोध में धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं वहीं दूसरे राज्यों के किसान पंजाब आकर अपना धान बेच रहे हैं।
रेल बंद होने का बड़ा असर पंजाब के कृषि क्षेत्र पर पड़ रहा है। राज्य के किसानों को उर्वरकों की कमी का सामना करना पड़ रहा है। पंजाब में लगभग 70 फीसदी गेहूं की बुवाई पूरी हो चुकी है जबकि इसके लिए आवश्यक यूरिया व अन्य फर्टिलाइजर अभी तक किसानों के पास नहीं पहुंच सके हैं।
Fertilizer Subsidy Scheme – इस योजना के तहत देश के लगभग 14 करोड़ किसानों को सस्ते दामों पर फर्टिलाइजर खरीदने के लिए 65000 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाएगी।
पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष 15 नवंबर 2020 तक धान का उठाव 281.28 लाख मीट्रिक टन (LMT) था जो गत वर्ष की तुलना में 20.25% अधिक है। अकेले पंजाब राज्य ने 196.13 एलएमटी खरीद की है जो कुल खरीद का 69.73% है।
एस्कॉर्ट्स लिमिटेड ने कहा है कि वह आने वाले समय में अपने कुल ट्रैक्टर उत्पादन क्षमता को सालाना 1.8 लाख यूनिट तक बढ़ाने की योजना पर काम कर रहे हैं। कंपनी वर्तमान में प्रति माह लगभग 10,000 ट्रैक्टर बना रही है।
रविवार को हुई वर्षा ने एक बार फिर तीनों राज्यों के किसानों को मायूस कर दिया है। हाल ही में बोए गए गेहूं, सरसों तथा आलू की फसलों को भारी नुकसान की संभावना व्यक्त की जा रही है। इसके साथ ही तेज हवा और बारिश से भी खेतों में उगे छोटे पौधें पूरी तरह से नष्ट हो गए।
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए विशेष रणनीति बनाने पर जोर दिया तथा कहा कि नागालैंड को ‘कीवी स्टेट’ बनाने की दिशा में प्रयास किया जाना चाहिए।
केन्द्र सरकार ने पंजाब के किसान निकायों को 13 नवंबर को बातचीत के लिए आमंत्रित किया है।
उर्वरक सहकारी प्रमुख इफ्को ने एनपी उर्वरक की अधिकतम खुदरा कीमत में 50 रुपये की कमी करते हुए 50 रुपये प्रति बोरी की दर से तत्काल प्रभाव से 50 रुपये प्रति बैग कम करने की घोषणा की।
अब तक कश्मीर केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध रहा है लेकिन जल्दी ही भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में भी केसर की खेती देखने को मिल सकती है।
6800 करोड़ रुपए खर्च कर 10,000 एफपीओ बनाए जाएंगे जिनके लिए 400 जिलों में निगरानी व समन्वय समितियां गठित की जाएंगी और इनके माध्यम से देश के किसानों को अधिकाधिक फायदा पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा।
कृषि विभाग की तरफ से चलाई जा रही राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत किसानों को 680 रुपए में 40 किलो बीज का बैग उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए किसानों को नवीनतम जमाबंदी और आधार कार्ड जमा करना होगा। इसके बाद कृषि पर्यवेक्षकों से भूमि के हिसाब से परमिट बनवाकर सहकारी समितियों से बीज प्राप्त करना होगा।
Subsidy on Solar Power Plant – प्लांट लगवाने के इच्छुक लोग सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के बाद आवेदक एमपी सरकार द्वारा तय की गई राशि का भुगतान कर पैनल लगवा सकते हैं और अगले 20 वर्षों तक नि:शुल्क इलेक्ट्रिसिटी पा सकेंगे। एक किलोवॉट सौर ऊर्जा प्लांट के लिए लगभग 10 वर्गमीटर स्पेस की जरूरत होगी जो घर की छत पर भी बनाई जा सकती है।
कोल्ड चैन योजना के तहत 443 करोड़ रूपए की लागत एवं 189 करोड़ रूपए के अनुदान वाले 21 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। ये परियोजनाएं लगभग 12,600 लोगों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करने के साथ ही करीब 2 लाख किसानों को लाभान्वित करेंगी। ये सभी परियोजनाएं 10 राज्यों- आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, केरल, नागालैंड, पंजाब, तेलंगाना, उतराखंड, उत्तर प्रदेश की हैं।
नए कृषि कानूनों ने भारतीय किसानों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला दिया है। इन कानूनों के आने के बाद से एक राज्य के किसान दूसरे राज्य में जाकर फसल बेच पा रहे हैं और उन्हें उनका पैसा मिले, इस बात को राज्य सरकार सुनिश्चित कर रही है।
