कृषि समाचार – देश-विदेश के कृषि जगत में होने वाली नित नई घटनाओं तथा खोजों की जानकारी हिन्दी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।
हम आपको कौशाम्बी जिले के एक ऐसे किसान विनोद सिंह से रुबरु कराएंगे जो केले की नर्सरी से महज एक महीने में ही लाखों कमा रहे हैं। आप भी जानिए किस तरह उन्होंने इस प्रकार खेती से पैसा कमाना शुरू किया और मुनाफा कमाने लगे।
रक्षा मंत्रालय के सूत्रों ने यह स्पष्ट करते हुए कहा कि प्रमुख सार्वजनिक परियोजनाओं-जैसे मेट्रो, सड़क, रेलवे और फ्लाईओवर के निर्माण के लिए रक्षा भूमि की आवश्यकता है। इसे समान मूल्य की भूमि के लिए या बाजार मूल्य का भुगतान के बाद बदला जा सकता है।
Highcourt decision on Lang Acquisition – इंदौर विकास प्राधिकरण बनाम मनोहर लाल मामले में सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि यदि सरकार ने भूमि का अधिग्रहण कर लिया है तो वह उस भूमि की मालिक हो जाती है और ऐसे में भूमि का पूर्व मालिक या कोई और इसमें प्रवेश करे तो उसे घुसपैठ माना जाएगा।
यदि आपको बताया जाए कि खेती से आप लाखों रुपयों की इनकम कर सकते हैं, तो आपका सवाल होगा, वो कैसे? आज हम आपको इसी सवाल का जवाब देंगे। कम लागत में लाखों की इनकम करने के लिए हम आपको बुंदेलखंड के सागर जिले में रहने वाले आकाश चौरसिया के मल्टीलेयर खेती प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे।
IFFCO ने SBI Yono कृषि ऐप के साथ कॉन्ट्रेक्ट किया है, इसके जरिए भारत के लाखों किसान अपनी जरूरतों को घर बैठे पूरा कर सकेंगे और हाई क्वालिटी के फर्टिलाइजर्स, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, पेस्टीसाइड्स, मशीन जैसे ढेर सारे प्रोडक्ट्स खरीद सकेंगे।
देश में 10 हजार नए एफपीओ बनाने का काम भी किया जा रहा है, जिस पर 5 साल में केंद्र सरकार साढ़े छह हजार करोड़ रू. से ज्यादा राशि खर्च करने वाली है। इस स्कीम से नए आयाम प्राप्त होंगे, केरल भी इसमें उत्साह के साथ भागीदारी कर रहा है।
केन्द्र सरकार द्वारा हाल ही पारित किए गए तीन कृषि विधेयकों के विरोध में किसानों ने ‘भारत बंद’ का आव्हान किया है।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के गरीब लोगों के लिए एक नई योजना आरंभ करने की घोषणा की। इस योजना के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के माध्यम से गढ़वाले चावल वितरित किए जाएंगे।
पौधों की वृद्धि और उपज को अधिकतम करने के लिए सल्फर अति आवश्यक है। नाइट्रोजन (N), फॉस्फोरस (P) और पोटाश (K) के बाद, सल्फर (S) चौथा प्रमुख पोषक तत्व है जिसकी मिटटी को आवश्यकता होती है और सल्फर की कमी भारतीय मृदा में व्यापक रुप से पाई जाती है।
पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह आज देश की राजधानी दिल्ली में जंतर-मंतर पर धरना देंगे। धरने के दौरान वह पंजाब के बिजली संकट तथा मालगाड़ियों की आवाजाही और आवश्यक आपूर्ति के मुद्दे पर भी केन्द्र सरकार तथा जनता का ध्यान आकर्षित करेंगे।
राजस्थान विधानसभा में पारित नए बिल के तहत यदि किसी किसान के पास 5 एकड़ अथवा इससे कम जमीन है और वह किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्थान का कर्जा नहीं चुका पाता है तो बैंक उसकी जमीन नीलाम नहीं कर सकेंगे।
इस समय देश में प्याज की सबसे कम कीमत राजस्थान के उदयपुर जिले तथा पश्चिम बंगाल के वीरभूम स्थित रामपुरहाट में है जहां प्याज लगभग 35 रुपए किलो बिका।
बेयर क्रॉप साइंस (Bayer Crop Science) कंपनी जिसने अपनी बेहतर जीवन खेती (Better Life Farming) योजना के तहत अब तक हजारों ग्रामीण उद्यमियों तक लाभ पहुंचाने के साथ-साथ उन्हें आसानी से ऋण प्राप्त करने में मदद की है, साल 2025 तक करीब 25 लाख किसानों को अपने साथ जोड़ने की योजना बना रही है। आइये पढ़ते हैं इस योजना के बारे में विस्तार से।
किसान क्रेडिट कार्ड (KCC)। इन कार्ड्स में दी जा रही सुविधा के तहत किसान पांच लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। साथ ही उन्हें एक लाख साठ हजार रुपए तक का लोन भी बिना गारंटी के मिलता है। किसान क्रेडिट कार्ड से और भी बहुत से फायदे हैं जो किसानों के लिए संकटमोचन का काम करते हैं।
नीम की खाद सौ प्रतिशत प्राकृतिक है, जिसके कारण इसे सभी फसलों, फलों और सब्जियों के लिए उपयोगी माना गया है। यह पौधों में पोषक तत्व को बढ़ाती है। इसके प्रयोग से नेमाटोड और अन्य कीटों से सुरक्षा होती है।
प्रधानमंत्री जन धन योजना में खुले खाते में पैसा न होने की स्थिति में 5000 रुपए तक की निकासी की सुविधा दी जाती है। इससे गरीब परिवार अपनी आपात जरूरत को पूरा करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकता है।
दीवाली से पहले तक देश में लगभग 25,000 टन से अधिक प्याज आ जाएगा। प्याज के बीजों पर रोक लगाने से किसानों को बीज पर्याप्त मात्रा में तथा सस्ते दामों में मिल सकेगा जिससे आने वाले समय में देश को प्याज की किल्लत नहीं होगी।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार केन्द्र द्वारा हाल ही पारित किए गए कृषि विधेयकों के विरुद्ध संशोधन विधेयक प्रस्तुत करेगी।
रेनगन को वाटर गन भी कहा जाता है। सबसे खास बात तो यह है कि इस विधि से सिंचाई करने के लिए सरकार की ओर से किसानों को अनुदान भी उपलब्ध कराया जाता है।
पीएम मोदी की स्वामित्व योजना का उद्देश्य जमीनी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना और ग्रामिणों के हक में काम करना है। इस योजना के आ जाने से ग्राम समाज के काम ऑनलाइन होने लगेंगे। इसके साथ ही ग्रामीण लोग अपनी संपत्ति का पूरा ब्यौरा ऑनलाइन देख पाएंगे। गांव में रहने वाले प्रत्येक नागरिक की संपत्ति की मैपिंग भी की जाएगी। ई-पोर्टल ग्रामीणों की जमीन से संबंधित प्रमाण-पत्र भी देगा।
