केंद्र सरकार ने वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। इसे प्राप्त करने के लिए व्यापक पैमाने पर पैदावार बढ़ाने की जरूरत है जो कि आधुनिक कृषि मशीनरी के बिना संभव नहीं है। हालांकि किसानों की कमजोर आर्थिक स्थिति किसी से छिपी नहीं है। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार किसानों के लिए एक नई फार्म मशीनरी बैंक योजना लाई है।
ये भी पढ़े: मछली पालन करने के लिए सरकार दे रही है 60% तक सब्सिडी, ऐसे उठाएं लाभ
ये भी पढ़े: e-Gopala ऐप के जरिए पाएं पशुपालन से जुड़ी सभी जानकारी, ये हैं शानदार फीचर्स
केंद्र सरकार ने देश में 42000 कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किए हैं। इनका उद्देश्य देश के छोटे और पिछड़े किसानों को किराए पर आधुनिक कृषि उपकरण प्रदान करना है। योजना के तहत किसानों को 8 लाख रुपए तक की मदद दी जाएगी।
किराए पर मिलेगी 10 लाख तक की मशीनरी
योजना के तहत किसान 10 लाख रुपए तक के उपकरण ले सकते हैं। इसमें 80 प्रतिशत पैसा (8 लाख रुपए) सरकार बतौर सब्सिडी देगी। बाकी 20 प्रतिशत राशि किसान समूह स्वयं या बैंक लोन द्वारा जुटा सकता है।
मोबाइल ऐप से मिलेगी सुविधा
किसानों को किराए पर कृषि मशीनरी मुहैया कराने के लिए सीएचसी-फार्म मशीनरी नाम का मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ये ऐप कृषि संबंधित सभी प्रकार की मशीनरी आसानी से प्राप्त करने में मदद करेगा, जिसमें सीएचसी-कृषि मशीनरी कस्टम हायरिंग केंद्रों के माध्यम से किराये पर ट्रैक्टर भी मिलेंगे। यह ऐप हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू समेत 12 भाषाओं में उपलब्ध है और इसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है।
ये भी पढ़े: 5 लाख रुपए से भी कम कीमत वाले ये ट्रैक्टर्स किसानों को देते हैं अधिक मुनाफा
ये भी पढ़े: किसानों की आय डबल कर सकते हैं ये 6 ट्रैक्टर्स, जानिए इनके फीचर्स और कीमत
सब्सिडी पाने के लिए जाएं सीएससी
अगर कोई किसान कृषि उपकरणों पर सब्सिडी के लिए आवेदन करना चाहता है, तो वह कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) जा सकता है। सब्सिडी लेने के लिए किसानों को अपने क्षेत्र के ई-मित्र कियोस्क पर जाकर निशुल्क आवेदन करना होगा।
इसके लिए जरूरी दस्तावेज की बात करें तो आवेदन के साथ आपको अपनी फोटो, खरीदे गए उपकरण के बिल की एक प्रति, भामाशाह कार्ड के अलावा आधार कार्ड और बैंक खाते की पास बुक भी पास में होनी चाहिए।
छोटे किसानों को प्राथमिकता
राजस्थान में में इस योजना का फायदा वैसे तो सभी किसान ले सकते हैं। मगर अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला, बीपीएल कार्डधारक और छोटे किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी। आपको सब्सिडी पहले आओ पहले पाओ के आधार पर मिलेगी। राजस्थान सरकार ने 100 कस्टम हायरिंग केंद्र शुरू करने की योजना बनाई है। इसके लिए कृषि विभाग ने 8 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं।