कृषि के लिए युवाओं को 20 लाख रुपए: कृषि के प्रति हो रहे मोहभंग को रोकने के लिए केंद्र सरकार कई तरह की योजनाएं चला रही है। कोरोना काल में सरकार एग्रीकल्चर में ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और डिप्लोमा करने वाले लोगों को कृषि से जुड़े व्यवसाय से जोडऩे का भरसक प्रयास कर रही है। इसी क्रम में कृषि से जुड़ा व्यक्ति या जो इसमें शामिल होना चाहता है, वह 20 लाख रुपये तक का कर्ज ले सकता है।
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यह राशि एग्री क्लिनिक और एग्री बिजनेस सेंटर स्कीम के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। योजना की सबसे अच्छी बात यह है कि सरकार 20 लाख रुपये के लोन पर 36 से 44 फीसदी तक की सब्सिडी भी दे रही है। लोन को चुकाने के लिए अधिकतम 15 वर्ष की अवधि निर्धारित की गई है।
लोन पाने के लिए लेनी होगी 45 दिन की ट्रेनिंग
इसके लिए इच्छुक व्यक्ति स्कीम के तहत 45 दिनों की ट्रेनिंग लेनी होगी। इसके बाद यदि आपकी योजना लोन पाने के लिए योग्य पाई जाती है तो नेशनल बैंक फॉर एग्रिकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट (नाबार्ड) आपको लोन की राशि मुहैया कराई जा सकती है।
कृषि संबंधी व्यवसाय शुरू करने के लिए आवेदकों को 20 लाख रुपये तक का कर्ज दिया जाता है। हालांकि किसी योजना में अधिक संभावनाएं पाए जाने पर उसे अधिकतम 25 लाख रुपये तक की रकम दी जा सकती है। अगर कोई पांच लोग मिलकर यह काम करना चाहते हैं तो उन्हें एक करोड़ रुपये तक का लोन मुहैया कराया जाएगा।
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कहां करें आवेदन
एग्री क्लिनिक और एग्री बिजनेस सेंटर स्कीम का लाभ उठाने के लिए आपको ट्रेनिंग के लिए एप्लाई करना होगा, जिसके लिए आपको डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट एग्रीक्लीनिक्स डॉट नेट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ट्रेनिंग के लिए आपको एक कॉलेज चुनना होगा। इसके बाद आपको हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान (नेशनल एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट) से जुड़े किसी सेंटर में प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह संस्थान भारतीय कृषि मंत्रालय के अधीन है। 45 दिनों का प्रशिक्षण पूरा होने के बाद आवेदकों को कृषि संबंधी व्यवसाय शुरू करने के लिए नाबार्ड से लोन लेने के लिए पूरी मदद प्रदान की जाएगी।
36 से 44 फीसदी तक मिलेगी सब्सिडी
सामान्य श्रेणी के आवेदकों को 36 प्रतिशत सब्सिडी और अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला आवेदकों को इस कर्ज पर 44 प्रतिशत तक सब्सिडी पर दी जाती है। कृषि व्यवसाय की अधिक जानकारी के लिए आप टोल फ्री नंबर- 18004251556, 9951851556 पर संपर्क कर सकते हैं। इन नंबरों पर सुबह 10 से शाम 5 बजे तक ही सेवाएं उपलब्ध हैं।
क्या चाहती है सरकार
दरअसल सरकार यह लोन इसलिए दे रही है ताकि एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स या फिर कृषि से जुड़े डिप्लोमा कोर्स करने वाले छात्रों को खेती-किसानी से जुड़े व्यवसाय करने में कोई दिक्कत न हो। इससे एक तरफ युवाओं को रोजगार मिल सकेगा। साथ ही पढ़ा लिखा युवा अन्य किसानों को भी जागरूक कर उनकी जीवनशैली को बेहतर बनाने का काम करेगा।
सम्पर्क सूत्र: किसान साथी यदि खेती-किसानी से जुड़ी जानकारी या अनुभव हमारे साथ साझा करना चाहें तो हमें फ़ोन नम्बर 9599273766 पर कॉल करके या [email protected] पर ईमेल लिखकर या फिर अपनी बात को रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। किसान ऑफ़ इंडिया के ज़रिये हम आपकी बात लोगों तक पहुँचाएँगे, क्योंकि हम मानते हैं कि किसान उन्नत तो देश ख़ुशहाल।
