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कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने और जीवन स्तर को बेहतर करने के लिए सोमवार, 02 सितम्बर 2024 को पीएम मोदी (PM Modi) की अध्यक्षता में केन्द्रीय कैबिनेट ने लगभग 14235.30 करोड़ रुपये की कुल 7 कृषि परियोजनाओं को मंज़ूरी दे दी है।
डिजिटल कृषि मिशन (Digital Agriculture Mission)
कृषि के क्षेत्र में सार्वजनिक डिजिटल के बुनियादी ढांचे को मज़बूत करने और किसानों का जीवन बेहतर बनाने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल कृषि मिशन के तहत कुल 2.819 करोड़ रुपये खर्च किया जाएगा। डिजिटल कृषि मिशन के तहत एग्री स्टैक जिसमें किसान की रजिस्ट्री, गांव की भूमि के नक्शे की रजिस्ट्री और बाई गई फसल की रजिस्ट्री की जाएगी। इस मिशन में मिट्टी के बारे में विस्तृत जानकारी, डिजिटल फसल अनुमान जैसे प्रावधान शामिल होंगे।
खाद्यान्न के लिए फसल विज्ञान और पोषण संबंधी सुरक्षा (Crop Science & Nutritional Security For Food)
इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन से किसानों को बचाना और साल 2047 तक भारत को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना है। इसमें मुख्य रुप से अनुसंधान और शिक्षा, पादप आनुवंशिक संसाधन प्रबंधन, खाद्य एवं चारा फसल के लिए आनुवंशिक सुधान, दलहन और तिलहन की फसल में सुधार, व्यावसायिक फसलों को बढ़ावा देना और कीटों, सूक्ष्म जीवों, परागकारकों आदि पर अनुसंधान कार्य किया जाएगा। जिसमें कुल 3,979 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे।
बागवानी फसलों का विकास (Development Of Horticultural Crops)
सरकार लगातार बागवानी फसलों पर जोर दे रही है। बागवानी फसलों किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने 1129.30 करोड़ रुपये खर्च करने की घोषणा की है जिसमें उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण बागवानी फसलों, जड़, कंद, और शुष्क फसलों को बढ़ावा दिया जाएगा. साथ ही सब्जी, फूलों की खेती और मशरूम की फसलों के साथ – साथ मसाले, औषधीय और सुगंधित पौधों को बढ़ावा दिया जाएगा।
पशुधन स्वास्थ्य और उत्पादन (Livestock Health And Production)
पशु स्वास्थ्य प्रबंधन और पशु चिकित्सा शिक्षा को बढाना, डेयरी उत्पादन और प्रौद्योगिकी विकास के साथ पशु आनुवंशिक संसाधन प्रबंधन, उत्पादन और सुधार से पशुधन और डेयरी किसानों की आय में सुधार करने के उद्देश्य से इसके लिए 1702 करोड़ रुपये खर्च करने की घोषणा की गई है।
एग्रीकल्चरल एजुकेशन, प्रबंधन और सामाजिक विज्ञान को मजबूती (Strengthening Agricultural Education, Management & Social Sciences)
कृषि के विकास में कृषि शिक्षा का अहम योगदान होता है जिसके लिए सरकार ने 2291 करोड़ रुपये के कुल खर्च के साथ कृषि छात्रों और शोधकर्ताओं को वर्तमान चुनौतियों के लिए तैयार करने किया जाएगा, जिसके लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कृषि अनुसंधान और शिक्षा का आधुनिकीकरण किया जाएगा जो नई शिक्षा नीति 2020 के तहत होगा। देश भर में लगभग 731 कृषि विज्ञान केंद्र हैं जिनके सुदृढ़ीकरण के लिए सरकार 1202 करोड़ रुपये और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के लिए 1115 करोड़ रुपये सरकार खर्च करेगी।
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