कृषि कानूनों पर सरकार और किसानों के बीच बन रहे गतिरोध को दूर करने के लिए आज दोपहर छठे दौर की मीटिंग होगी। इस मीटिंग में पंजाब में भारतीय किसान यूनियन (लाखोवाल) के जनरल सेक्रेटरी हरिंदर सिंह लाखोवाल बुधवार को सरकार के साथ वार्ता के लिए जाने वाले किसान नेताओं में शामिल रहेंगे।
उल्लेखनीय है कि सरकार ने कहा है कि किसानों के मसले का समाधान बातचीत से ही होगा हालांकि किसान नेताओं का इस मुद्दे पर एक ही रूख है कि सरकार इन कानूनों को रद्द करें। हरिंदर सिंह लाखोवाल ने मीटिंग को लेकर कहा कि सभी किसान चाहते हैं कि सरकार जल्द इन तीनों कानूनों को रद्द करे ताकि आंदोलन समाप्त हो।
किसान नेताओं ने आज की मीटिंग के लिए चार सूत्रीय प्रस्ताव रखा है। इन मुद्दों के आधार पर ही बात की जाएगी। ये मुद्दे हैं-
- तीन केंद्रीय कृषि कानूनों को रद्द/निरस्त करने के लिए अपनाए जाने वाली क्रियाविधि
- सभी किसानों और कृषि वस्तुओं के लिए राष्ट्रीय किसान आयोग द्वारा सुझाए लाभदायक एमएसपी पर खरीद की कानूनी गारंटी देने की प्रक्रिया और प्रावधान
- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग अध्यादेश, 2020 में ऐसे संशोधन जो अध्यादेश के दंड प्रावधानों से किसानों को बाहर करने के लिए जरूरी हैं
- किसानों के हितों की रक्षा के लिए विद्युत संशोधन विधेयक 2020 के मसौदे को वापस लेने (संशोधन पिछले पत्र में गलती से जरूरी बदलाव लिखा गया था) की प्रक्रिया।