एकीकृत कृषि प्रणाली: मल्टीटास्किंग के इस दौर में खेती में भी मल्टीटास्किंग ज़रूरी हो गई है, तभी किसान अच्छा मुनाफ़ा कमा सकते हैं। कृषि सलाहकार किसानों को फसल उगाने के साथ ही खेती से जुड़ी अन्य गतिविधियां जैसे पशुपालन, बागवानी, मुर्गीपालन, मछली पालन, बकरी पालन जैसी गतिविधियां अपनाने की सलाह देते हैं। खेती में विविधकरण लाने की इसी तकनीक को एकीकृत कृषि प्रणाली कहते हैं, जो वर्तमान समय की ज़रूरत है। एकीकृत कृषि प्रणाली (Integrated Farming System) अपनाने से कर्नाटक की रहने वाली किसान दोंदुबाई हन्नू चव्हाण की आमदनी न सिर्फ़ 6 गुना से भी ज़्यादा बढ़ी, बल्कि वो दूसरे किसानों के लिए प्रेरणास्रोत भी बन चुकी हैं।
सिर्फ़ अनाज फसलों से होता था नुकसान
38 साल की दोंदुबाई विजयपुर के अरकेरी गांव की रहने वाली हैं और उनके तीन बच्चे हैं। वो सिर्फ़ पांचवी पास है। बावजूद इसके वो हमेशा नई चीज़ें सीखने के लिए उत्सुक रहती हैं और यही वजह है कि आज वो एक सफल महिला किसान बन गई हैं। शुरुआत में वो सिर्फ़ पारंपरिक अनाज फसलों की ही खेती करती थीं, मगर सिर्फ़ अनाज उगाने पर उन्हें किसी तरह का मुनाफ़ा नहीं होता था। साथ ही उनकी खेती वर्षा आधारित थी, जिसकी वजह से बारिश न होने पर फसल का नुकसान होता था।
कैसे की एकीकृत कृषि प्रणाली की शुरुआत?
दरअसल, दोंदुबाई एक एनजीओ की सदस्य हैं और उन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र (KVK), विजयपुर की ओर से आयोजित एक सहयोगी प्रशिक्षण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इसी कार्यक्रम में उन्हें एकीकृत कृषि प्रणाली के बारे में पता चला। फिर इस विषय पर उन्हें KVK के वैज्ञानिकों से तकनीकी मार्गदर्शन और सलाह भी मिली। वैज्ञानिकों की ओर से किए गए फ्रंट लाइन प्रदर्शनों से दोंदुबाई को जो जानकारी मिली उसी के आधार पर उन्होंने खेती में विविधीकरण शुरू किया यानी एकीकृत कृषि प्रणाली को अपनाया।
करती हैं ये सभी काम
दोंदुबाई के पास 3.5 एकड़ ज़मीन है जिसमें वो फसल उगाने के साथ ही, पशुपालन, मुर्गीपालन, मछलीपालन, बागवानी फसलों, सब्जियों आदि की खेती कर रही है। अनाज में मक्का और अरहर उगा रही हैं। जबकि बागवानी फसलों में अमरूद, अंजीर, करी पत्ता, सहजन, पपीता, नारियल, चीकू और सीताफल की खेती कर रही हैं। उनके पास मुर्रा और गिर नस्ल की गाय है। शिरोही और उस्मानाबादी नस्ल की बकरियां और और स्वर्णधारा नस्ल की 70 मुर्गियां हैं। उनके खेत में बोरवेल और तालाब भी है, जिसमें वो मछलीपालन करती हैं।
कितनी बढ़ी आमदनी
पहले साल उन्हें सिर्फ़ 53,800 रुपये की आमदनी हुई, लेकिन अब वो हर साल लगभग 3,64,200 रुपये की कमाई कर रही हैं। उनकी इस सफलता से दूसरे किसान भी एकीकृत कृषि प्रणाली को अपनाने के लिए प्रेरित हुए हैं।
दोंदुबाई को कृषि में विविधकरण में कृषि विज्ञान केंद्र और एनजीओं से बहुत मदद मिली। उनके सहयोग की बदौलत ही वो एक सफल महिला किसान बन पाई हैं। कृषि के क्षेत्र में योगदान के लिए उन्हें कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धारवाड़ की ओर से ज़िला स्तरीय सर्वश्रेष्ठ महिला किसान का पुरस्कार भी मिल चुका है।
ये भी पढ़ें- एकीकृत कृषि (Integrated Farming): कर्नाटक के प्रवीण ने अपनी सालना आमदनी को 47 हज़ार से 7 लाख रुपये पहुंचाया
सम्पर्क सूत्र: किसान साथी यदि खेती-किसानी से जुड़ी जानकारी या अनुभव हमारे साथ साझा करना चाहें तो हमें फ़ोन नम्बर 9599273766 पर कॉल करके या kisanofindia.mail@gmail.com पर ईमेल लिखकर या फिर अपनी बात को रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। किसान ऑफ़ इंडिया के ज़रिये हम आपकी बात लोगों तक पहुँचाएँगे, क्योंकि हम मानते हैं कि किसान उन्नत तो देश ख़ुशहाल।
ये भी पढ़ें:
- केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय का बड़ा ऐलान: रेशम उत्पादक किसानों की बढ़ेगी आमदनी,’सर्वश्रेष्ठ रेशम किसान पुरस्कार’ की शुरुआत की घोषणा
सरकार की रणनीति सीधी और वैज्ञानिक है। शहतूत के पत्तों की पैदावार बढ़ाकर और रेशम के कीड़ों के पालन-पोषण के राउंड को बढ़ाकर किसानों की आमदनी 10 से 12 लाख रुपये तक ले जाने का टारगेट है। - पराली जलाने पर केंद्र सख़्त: ज़मीन के रिकॉर्ड में 15 महीने तक दर्ज रहेगा नाम, दोबारा जलाने पर और कड़ी कार्रवाई!
ये नियम दिल्ली-एनसीआर और आसपास के उन इलाकों में लागू होगा जहां पराली जलाने की घटनाओं का असर दिल्ली की हवा पर पड़ता है। - Samriddh Vidisha Model: तैयार हुआ ग्रामीण गरीबी को जड़ से ख़त्म करने के लिए नया रोडमैप
Samriddh Vidisha Model की सबसे बड़ी ख़ूबी है कि आमदनी के एक नहीं, कई साधन है। किसानों को आधुनिक खेती के साथ दूध, बकरी, मुर्गी और मधुमक्खी पालन से जोड़ा जाएगा, ताकि एक सोर्स रुकने होने पर परिवार न बिखरे। - दक्षिणी क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन 2026 में राज्यों को समय पर लक्ष्य पूरा करने के निर्देश
दक्षिणी क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन 2026 में राज्यों से Farmer ID, AgriStack और कृषि लक्ष्यों को तय समय में पूरा करने को कहा गया। - Mahila Shetkari Portal: महाराष्ट्र सरकार का ऐतिहासिक कदम,अब खेत में काम करने वाली हर महिला बनेगी ‘किसान’
अधिनियम के अनुसार, महिला को किसान मानने का आधार सिर्फ ज़मीन का मालिकाना हक नहीं, बल्कि खेती में उसकी ‘वास्तविक भागीदारी’ होगी। - Soil Carbon Payments से किसानों को अतिरिक्त आय की नई पहल
Soil Carbon Payments के ज़रिए पंजाब और हरियाणा के 2500 से ज़्यादा किसानों को 2.9 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान मिलेगा। - Reimagining Indian Agriculture रिपोर्ट में ख़ुलासा : देश के कुल भू-भाग का लगभग 33 फीसदी ज़मीन बंजर!
देश के कुल भू-भाग का लगभग 33 फीसदी ज़मीन ख़राब हो रही है। रिपोर्ट में ICAR-Indian Institute of Soil Science के आंकड़ों का हवाला दिया गया है। - त्योहारी सीजन में राहत की उम्मीद: सरकार घटा सकती है खाद्य तेल पर आयात शुल्क
भारत अपनी खाद्य तेल की ज़रूरत का करीब दो-तिहाई हिस्सा आयात से पूरा करता है। ये आयात मुख्य रूप से मलेशिया, इंडोनेशिया, अर्जेंटीना, रूस और यूक्रेन से होता है। - बिहार में बाढ़ से फ़सल नुक़सान का जायज़ा लेने पहुंचे शिवराज सिंह चौहान
शिवराज सिंह चौहान ने बिहार में बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायज़ा लिया और किसानों को केंद्र से हर संभव मदद का भरोसा दिया। - सिवनी का जम्बो सीताफल: जीआई टैग के साथ बदलेगी किसानों की तकदीर,इंटरनेशनल मार्केट से जोड़ने की तैयारी शुरू
सिवनी का जम्बो सीताफल (Seoni’s Jumbo Custard Apple) औसतन 200 से 650 ग्राम का होता है, लेकिन भूतबंधानी क्षेत्र में कई फल 800 ग्राम से 1 किलोग्राम तक के मिलते हैं। - World Circular Economy Forum 2026 में भारत की सर्कुलर इकॉनमी पर वैश्विक चर्चा
World Circular Economy Forum 2026 में 62 देशों के 3600 से अधिक stakeholders ने Circular Economy पर चर्चा की। - किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना: 32 साल इंतज़ार के बाद ऐतिहासिक समझौता,जानिए किस राज्य को मिलेगा सबसे बड़ा लाभ
किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना (Kishau Multipurpose Project) की नींव 1994 के ऊपरी यमुना जल समझौते में रखी गई थी, लेकिन आर्थिक बोझ और राज्यों के हितों के टकराव ने इसे आठ साल तक ठप कर दिया। - खेती के साथ मधुमक्खी पालन: पाएं 1.28 लाख का अनुदान,1.92 लाख रुपये की लागत में शुरू करें अपना ख़ुद का बिज़नेस
मधुमक्खी पालन की सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसके लिए आपको बड़े खेत या अलग ज़मीन की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर के आसपास, बगीचे में, पेड़-पौधों वाली जगह पर आसानी से यह यूनिट लगा सकते हैं। - Google और Mitti Labs का बड़ा करार: धान के खेतों से मीथेन गैस की कटौती और पानी की बचत
मिट्टी लैब्स अपनी ‘Geo-AI’ Technology का इस्तेमाल कर रही है, जिसे नासा के सहयोग से विकसित किया गया है। - CAZRI Moth Bean की क़िस्मों ने सूखे में दिखाई शानदार सहनशीलता, 35 दिन तक बारिश न होने पर भी बनी रही फ़सल
CAZRI Moth Bean की क़िस्मों ने 35 दिन के सूखे में भी बेहतर प्रदर्शन कर जलवायु अनुकूल खेती की उम्मीद बढ़ाई। - ब्रिक्स ग्रेन एक्सचेंज: ग्लोबल साउथ की फ़सल का असली मोल वापस पाना
ब्रिक्स ग्रेन एक्सचेंज से ग्लोबल साउथ के किसानों को फ़सल की क़ीमत तय करने में कैसे अधिक अधिकार और वैश्विक कृषि बाज़ार में नई भूमिका मिल सकती है, जानें। - BRICS Summit 2026 : कृषि में AI, जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी और डिजिटल सेवाओं से किसानों, कारोबारियों को होगा लाभ
BRICS देशों के लिए Early Warning Data Integration Guidelines तैयार की गई हैं। इसका मकसद बाढ़, चक्रवात या भूकंप जैसी आपदाओं से पहले देशों के बीच डेटा साझा करना है - आंध्र प्रदेश सरकार का पोल्ट्री फार्मस के लिए 657 करोड़ का तोहफ़ा, ब्याज से लेकर बिजली तक सब सस्ता
शहरी क्षेत्रों में पोल्ट्री शेड बनाने पर लगने वाले डेवलपमेंट और बेटरमेंट चार्ज से छूट दी गई है। ग्राम पंचायतों के बराबर कम शुल्क पर मंज़ूरी मिलेगी। - शिवराज सिंह चौहान ने छत्तीसगढ़ को 3.65 लाख नए PM आवासों की दी सौगात, 2 लाख परिवारों का हुआ गृह प्रवेश
शिवराज सिंह चौहान ने छत्तीसगढ़ को 3.65 लाख नए PM आवास, सक्ती में KVK और बस्तर में आवास सर्वे की समयसीमा बढ़ाने की सौगात दी। - क्लाइमेट सर्वाइवल किट: हमारे भविष्य को सुरक्षित करने वाला ‘ओपन-सोर्स सीड बैंक’
क्लाइमेट सर्वाइवल किट के जरिए ब्रिक्स का जीनोम नेटवर्क ग्लोबल वार्मिंग के बीच जलवायु-अनुकूल खेती और बीजों का भविष्य तैयार कर रहा है।