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आज 23 जुलाई 2024 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2024-25 (Budget 2024) के लिए आम बजट पेश कर दिया है। केंद्र सरकार की ओर से पेश किये गये इस बजट (Budget 2024) में किसानों के लिए कई सारी सौगातों का ऐलान किया गया है। इस बजट में किसानों और कृषि क्षेत्र के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि इस साल कृषि क्षेत्र के लिए बजट को बढ़ाकर 1.52 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है। बता दें कि पिछले साल कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों के लिए 1.47 लाख करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया था। कृषि बजट में इस बढ़ोतरी का उद्देश्य किसानों को अधिक संसाधन उपलब्ध कराना और कृषि क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देना है ताकि किसानों की आमदनी में वृद्धि और कृषि उत्पादकता में सुधार हो।
Budget 2024: कृषि बजट में बढ़ोतरी
वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने देश में प्राकृतिक खेती (Natural Farming) को बढ़ावा देने का भी ऐलान किया है। इसमें ग्राम पंचायत के ज़रीये तैयार योजनाओं को लागू किया जाएगा। कैबिनेट मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत की आर्थिक वृद्धि शानदार बनी है और ये आने वाले सालों में और अच्छी होगी। उन्होंने कहा कि भारत की इन्फेशन कम और स्थिर बनी हुई है, जो चार फीसदी के लक्ष्य पर आगे बढ़ रही है। वित्त मंत्री ने कहा कि बजट में सरकार की नौ प्राथमिकताएं हैं, जिनमें खेती में उत्पादकता, रोजगार और क्षमता विकास, समग्र मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय, नवाचार, शोध और विकास और अगली पीढ़ी के सुधार,विनिर्माण और सेवाएं, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, अधोसरंचना शामिल है।
आम बजट 2024 में कृषि क्षेत्र के लिए मुख्य ऐलान
आइये जानते हैं कि वित्त वर्ष 2024-25 के आम बजट (Budget 2024) में सरकार की ओर से किसानों को मिलने वाली सौगातों के बारें में-
- 10 हज़ार बायो रिसर्च सेंटर बनाए जाएंगे। एक करोड़ किसानों को नैचुरल एग्रीकल्चर के लिए मदद दी जाएगी।
- देश के 400 ज़िलों में Digital Public Infrastructure (डिजिटल पब्लिक इंफ़्रास्ट्रक्टर, डीपीआई) का इस्तेमाल करते हुए खरीफ़ फसलों का डिजिटल सर्वे किया जाएगा।
- सब्जियों की सप्लाई चेन पर ज़ोर और 32 फसलों की 109 नई किस्में लाई जाएंगी।
- किसान क्रेडिट कार्ड 5 और राज्यों में लागू किया जाएगा।
- सरकार झींगा पालन और विपणन (Shrimp Rearing and Marketing) के लिए वित्त उपलब्ध कराएगी।
- पूरे देश में एक करोड़ किसानों को सर्टिफ़िकेश और ब्रांडिंग के ज़रीये प्राकृतिक खेती के लिए सरकार का समर्थन होगा।
- सब्जी उत्पादन और सप्लाई चेन के लिए ज़्यादा एफपीओ का गठन किया जाएगा।
- कृषि भूमि और किसानों का रिकॉर्ड डिजिटल किया जाएगा।
- किसानों की ज़मीन को फ़ार्मर लैंड रजिस्ट्री के तहत लाया जाएगा।
- 10 हज़ार बेस्ड जैव-इनपुट संसाधन केंद्र (Bio-Input Resource Centre) बनाए जाएंगे।
बजट 2024-25 में डिजिटल इंफ़्रास्ट्रक्टर को लेकर घोषणा
बजट 2024 में सेंट्रल मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने घोषणा की है कि भारत सरकार डिजिटल इंफ़्रास्ट्रक्टर को प्रमोट करने के लिए देशभर के 400 जिलों को इसके दायरे में लाएगी।
बजट 2024-25 में किसान क्रेडिट कार्ड की घोषणा
किसानों की ज़मीनों को फ़ार्मर लैंड रजिस्ट्री के तहत लाया जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड 5 और राज्यों में लागू किया जाएगा। नाबार्ड के ज़रिए किसानों को मदद मिलेगी।
लेबर रिफ़ॉर्मर्म में, बजट 2024-25 का प्रस्ताव
वन-स्टॉप श्रम सेवा समाधान प्रदान करने के लिए ई-श्रम पोर्टल को दूसरे पोर्टलों के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा। इसमें नौकरी चाहने वालों को पोटेंशियल इंप्लॉई और स्किल प्रोवाइडर्स से जोड़ने के लिए सिस्टम में शामिल होगा।
बजट 2024-25 में भूमि संबंधी सुधार और कार्रवाई के प्रस्ताव
- ग्रामीण और शहरी दोनों एरिया में लैंड एडमिनिस्ट्रेशन, अर्बन प्लानिंग, उपयोग और भवन उपनियमों (Building bye-laws) में सुधार।
- ग्रामीण क्षेत्रों की सभी भूमियों को विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या (Unique Land Parcel Identification Number) सौंपी जाएगी।
- ग्रामीण क्षेत्रों में लैंड रजिस्ट्री ऑफ़िस स्थापित होंगे।
बजट 2024-25 में नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी
केंद्र सरकार कोऑपरेटिव सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी लाएगी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करना इसका मेन टारगेट होगा।
बजट 2024-25 में दलहन, तिलहन के लिए ख़ास मिशन
खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता के लिए स्कीम, दलहन, तिलहन के लिए खास मिशन इसके साथ ही सब्जी उगाने के लिए क्लस्टर बनाए जाएंगे।
बजट 2024-25 में सब्जियों की सप्लाई चेन का प्रस्ताव
फार्मर-प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, सहकारी समितियों और स्टार्ट-अप्स को बढ़ावा देंगे। इनके कलेक्शन, स्टोरेज और मार्केटिंग पर फोकस करेंगे।
बजट 2024-25 में मौसम अनुकूल नई किस्मों पर फ़ोकस
ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करने पर काम होगा। किसान की पैदावार को मौसम के असर से बचाने पर काम किया जाएगा। सरकार ने बताया कि 32 फसलों की 109 नई किस्में लाई जाएंगी, जो मौसम के अनुकूल होंगी।
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