केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान योजना (PMKSY) की कृषि प्रसंस्करण क्लस्टरों की अवसंरचना के निर्माण योजना के तहत प्राप्त प्रस्तावों पर विचार के लिए अंतर-मंत्रालयी अनुमोदन समिति बैठक की अध्यक्षता की। परियोजनाओं के प्रमोटरों ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भाग लिया।
कृषि प्रसंस्करण क्लस्टरों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना के अंतर्गत दिनांक 03.05.2017 को कृषि प्रसंस्करण क्लस्टरों की अवसंरचना के निर्माण योजना को अनुमोदित किया गया था। इस योजना का उद्देश्य उद्यमियों को क्लस्टर दृष्टिकोण के आधार पर खाद्य प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए आधुनिक अवसंरचना का विकास करना है।
ये क्लस्टर अधिशेष उपज के अपव्यय को कम करने और बागवानी / कृषि उपज के मूल्य को जोड़ने में मदद करेंगे जिसके परिणामस्वरूप किसानों की आय में वृद्धि होगी और स्थानीय स्तर पर रोजगार का सृजन होगा।
अंतर-मंत्रालयी अनुमोदन समिति ने मेघालय, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र, राज्यों में 234.68 करोड़ रुपये की कुल परियोजना लागत के साथ 7 कृषि प्रसंस्करण क्लस्टरों को मंजूरी दी है, जिसमें 60.87 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता भी शामिल है। ये परियोजनाएं 173.81 करोड़ रुपये के निजी निवेश लाएंगी और 7750 व्यक्तियों को रोजगार उत्पन्न होने की उम्मीद है।
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