देश में तेज़ी से फैल रहे दूधारू पशुओं को होने वाले लम्पी त्वचा रोग (Lumpy Skin Disease, LSD) की वैक्सीन यानी टीका विकसित कर लिया गया है। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र, हिसार हरियाणा (NERC) और भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर बरेली (IVRI) के सहयोग से स्वदेशी वैक्सीन लम्पी-प्रो वैक-इंड ( Lumpi-ProVacInd) विकसित की गई है।
इस वैक्सीन (Lumpy Skin Disease Vaccine) की एक डोज़ की कीमत लगभग दो रूपये पड़ेगी, जो पशुपालकों के लिए काफ़ी किफ़ायती है। आज केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने वैक्सीन को लॉन्च करते हुए कहा कि देश के पशुधन को बड़ी राहत मिलेगी और वैक्सीन लम्पी बीमारी के निदान में बेहद कारगर होगी। साथ ही देश के पशुपालकों को राहत मिलेगी क्योंकि हमारे पशुधन देश की सबसे बड़ी ताकत है।
इस अवसर पर कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने वैज्ञानिकों का आभार भी व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के दोनों संस्थानो ने मिलकर यह वैक्सीन विकसित करके एक और नया आयाम स्थापित किया है। उन्होंने अश्व अनुसंधान केंद्र व पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों को बधाई दी, जिनके प्रयासों से लम्पी रोग के टीके को विकसित किया गया है। 2019 में जब से यह बीमारी भारत में आई, तब से ही संस्थान वैक्सीन विकसित करने में जुटे थे।
कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर न वैक्सीन विकसित होने पर प्रसन्नता जताते हुए कहा कि देश में पशुपालकों और पशुओं के सामने आई इस समस्या के निदान के लिए वैज्ञानिकों ने इस चुनौती को स्वीकार किया। बहुत कम समय में रिसर्च और सीमित परीक्षण करके सभी मानक स्तर पर शत-प्रतिशत कारगर वैक्सीन विकसित की है, जो दूधारू पशुओं मे आई लम्पी रोग से निज़ात दिलाने में काफ़ी असरदार होगी।
कृषि मंत्री तोमर ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि पशुओं को राहत के लिए यह वैक्सीन जल्द से जल्द बड़ी तादाद में मुहैया कराई जाएं। तोमर ने कहा कि देश में तीस करोड़ पशुधन हैं। पशुओं की तकलीफ समझकर उन्हें जल्दी से जल्द इस वैक्सीन के माध्यम से राहत देने के लिए हर संभव उपाय किए जाने चाहिए।
केंद्रीय पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने कहा है कि दूधारू पशुओं में लम्पी त्वचा रोग को रोकने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर काम कर रही हैं। जल्द ही इसे नियंत्रित करने में सफलता मिलेगी।
लम्पी त्वचा रोग राजस्थान समेत भारत के कई राज्यों में पहुंच चुका है, जिसको लेकर पशुपालक से लेकर सरकार काफ़ी परेशान हैं। राजस्थान और गुजरात में बड़ी संख्या में गायों की मौत हो चुकी है। लम्पी त्वचा रोग एक संक्रामक रोग है, जो एक वायरस के कारण तेज़ी से फैलता है। चूंकि इस बीमारी का कोई ठोस इलाज नहीं है, वैक्सीन से इस रोग की रोकथाम की जा सकती है। इसलिए स्वदेशी वैक्सीन पशुपालकों के लिए राहत का काम करेगी।
आज के वक्त में पूरी दुनिया में पशुओं पर ‘जीनस कैप्रिपोक्स’ वायरस से फैलने वाली लंपी स्कीन (एलएसडी) का खतरा है। इस रोग के कारण पशुओं के पूरे शरीर में त्वचा पर बड़ी-बड़ी गांठें बन जाती हैं। इसके दर्द से पशु बेहाल रहता है। दुधारू पशुओं का दूध कम हो जाता है। काम करने वाले जानवरों की उत्पादकता कम हो जाती है। एलएसडी के प्रकोप से पशुपालकों को भारी आर्थिक नुकसान होता है।
वैक्सीन के लॉन्च के अवसर पर कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, मत्स्यपालन, पशुपालन व डेयरी सचिव जतिंद्र नाथ स्वैन, आईसीएआरके महानिदेशक डॉ. हिमांशु पाठक, उपमहानिदेशक डॉ. बी. एन. त्रिपाठी, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉ. त्रिवेणी दत्त, राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र के निदेशक डॉ. यशपाल एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
सम्पर्क सूत्र: किसान साथी यदि खेती-किसानी से जुड़ी जानकारी या अनुभव हमारे साथ साझा करना चाहें तो हमें फ़ोन नम्बर 9599273766 पर कॉल करके या [email protected] पर ईमेल लिखकर या फिर अपनी बात को रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। किसान ऑफ़ इंडिया के ज़रिये हम आपकी बात लोगों तक पहुँचाएँगे, क्योंकि हम मानते हैं कि किसान उन्नत तो देश ख़ुशहाल।
ये भी पढ़ें:
- कश्मीर में आधुनिक मृदा परीक्षण प्रयोगशाला का शुभारंभ: वैज्ञानिक खेती की दिशा में बड़ा कदम
श्रीनगर में शुरू हुई अत्याधुनिक मृदा परीक्षण प्रयोगशाला से किसानों को मिलेगा मिट्टी परीक्षण, उर्वरक योजना और वैज्ञानिक खेती का लाभ। - AI Playbooks for Agriculture and SMEs लॉन्च, भारत में एआई के ज़रिए कृषि में क्रांति!
भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रो. अजय कुमार सूद ने देश में AI को बढ़ावा देने के लिए तीन AI Playbooks for Agriculture and SMEs लॉन्च की है। - प्रति फसल 2000 रुपये, एटा में National Mission on Natural Farming बदल रहा तस्वीर
सरकार प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को प्रति फसल 2,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। - NABARD की प्लानिंग: अब दूध, मछली और झींगा पालन वालों को भी मिलेगा मौसम बीमा, जानिए कैसे बदलेगी किसानों की तकदीर
National Bank for Agriculture and Rural Development यानी NABARD, एक ऐसी क्रांतिकारी पहल पर काम कर रही है जो कृषि बीमा (Agricultural Insurance) के दायरे को बदल कर रख देगी। अब मौसम आधारित बीमा का फायदा सिर्फ फ़सल उगाने वाले किसानों को ही नहीं मिलेगा बल्कि डेयरी फार्मिंग, मत्स्य पालन और झींगा पालन जैसे कृषि से संबंधित क्षेत्रों में काम करने वाले लाखों लोग भी इसके दायरे में आ जाएंगे। - GM Crops And Agricultural Biotechnology: कैसे जैव प्रौद्योगिकी खोल रही है किसानों के लिए सफलता के दरवाज़े
जीएम तकनीक एक शक्तिशाली उपकरण है। इसके सही इस्तेमाल से भारत अपनी खाद्य सुरक्षा मजबूत कर सकता है, किसानों की आय बढ़ा सकता है और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों से निपट सकता है। - उत्तर प्रदेश सरकार किसानों को आधुनिक कृषि यंत्रों पर दे रही भारी सब्सिडी, जानिए अप्लाई करने की लास्ट डेट
‘कृषि यंत्रीकरण योजना’ (Krshi Yantreekaran Yojana) के तहत प्रदेश के किसानों को अब आधुनिक कृषि उपकरण (modern agricultural equipment) भारी सब्सिडी पर मिलेंगे। ये सिर्फ एक घोषणा नहीं, बल्कि खेती के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाला एक ठोस कदम है। - क्या आपका दूध और पनीर है असली, या ‘सिंथेटिक’? AI बेस्ड Traceability System ला रहा क्रांतिकारी बदलाव
ट्रेसेबिलिटी सिस्टम (traceability System) की रीढ़ अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बन गई है। डेयरी और पशुपालन का क्षेत्र अब पुराने ढर्रे से बाहर निकल रहा है, जहां कभी कहीं भी एक जगह डेटा स्टोर नहीं होता था। आज एआई की मदद से हर पशु, हर दिन, हर मिनट का डेटा रिकॉर्ड किया जा रहा है। ये एक क्रांतिकारी बदलाव लेकर आया है। - Northeast India जैविक क्रांति की ओर आगे बढ़ रहा: MOVCD-NER स्कीम ने बदली पूर्वोत्तर भारत के किसानों की तकदीर
नॉर्थईस्ट भारत (Northeast India) में लंबे वक्त तक पारंपरिक खेती और उपज का सही बाज़ार न मिल पाने के कारण यहां के किसानों की स्थिति मज़बूत नहीं हो पा रही थी। इन्हीं चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने 2015-16 में ‘मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन’ (MOVCD-NER) की शुरुआत की। - Kerala State’s Digital Move: किसानों की किस्मत बदलने को तैयार Digital Crop Survey, होगी रीयल-टाइम डेटा एंट्री
डिजिटल क्रॉप सर्वे (Digital Crop Survey) पारंपरिक रेवेन्यू रिकॉर्ड पर निर्भरता को खत्म करने वाली एक आधुनिक प्रोसेस है। ये केवल रिकॉर्ड करने तक सीमित नहीं है कि जमीन खेती के अंदर आती है या नहीं, बल्कि ये फसल के प्रकार, सिंचाई की स्थिति, भूमि की गुणवत्ता और कुल क्षेत्रफल जैसे micro data को डिजिटल रूप से इकट्ठा करता है। - प्राकृतिक खेती के ज़रिए हिमाचल की महिला किसान श्रेष्ठा देवी ने अपने जीवन की बदली दिशा
श्रेष्ठा देवी ने प्राकृतिक खेती अपनाकर पहाड़ों में कम ख़र्च में अधिक मुनाफ़ा कमाने की मिसाल पेश की है, जिससे कई महिलाएं प्रेरित हो रही हैं। - हिमाचल का कांगड़ा ज़िला बना प्राकृतिक खेती का रोल मॉडल
कांगड़ा ज़िला प्राकृतिक खेती में नई मिसाल बन रहा है, जहां किसान देशी तरीकों से कम लागत में बेहतर उत्पादन और अधिक मुनाफ़ा कमा रहे हैं। - ‘Per Drop More Crop’ की नई नीति से जल संरक्षण को बढ़ावा और किसानों को मिलेगा दोगुना फ़ायदा
जल संसाधनों का सही मैनेजमेंट करने की दिशा में केंद्र सरकार का ‘पर ड्रॉप मोर क्रॉप’ (‘Per Drop More Crop’) स्कीन मील का पत्थर साबित हो रही है। इस योजना का सबसे चर्चित और महत्वपूर्ण बदलाव वित्तीय सीमा में छूट है। - Natural Farming: प्राकृतिक खेती से तिलक राज की सेब की खेती बनी नई मिसाल
हिमाचल प्रदेश के रहने वाले तिलक राज ने प्राकृतिक खेती अपनाकर सेब की खेती में नई पहचान बनाई, कम लागत में आमदनी दोगुनी की। - Biostimulant products पर अब QR Code अनिवार्य: किसानों के हित में कृषि मंत्रालय का बड़ा फैसला
बायोस्टिमुलेंट (Biostimulant products) प्रोडक्ट्स के लेबल पर क्यूआर कोड (QR code) अनिवार्य कर दिया है। ये कदम किसानों को नकली और घटिया क्वालिटी वाले प्रोडक्ट से बचाने और Transparency करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। - किसानों के लिए डिजिटल खज़ाना: UPAG Portal क्या है और कैसे बदल रहा है भारतीय कृषि की तस्वीर?
UPAG Portal भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (Ministry of Agriculture and Farmers Welfare) की ओर से विकसित एक Integrated digital platform है। इसे Integrated Portal on Agricultural Statistics के नाम से भी जाना जाता है। - Uttar Pradesh की खेती में Digital Revolution: सीएम योगी का किसानों को तोहफ़ा,4000 करोड़ की ‘UP-AGRISE’ परियोजना की होगी शुरुआत
उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में एक ‘डिजिटल एग्रीकल्चर इकोसिस्टम’ (‘Digital Agriculture Ecosystem’) या UP-AGRISE विकसित करने के निर्देश (Instruction) दिए हैं। - कृषि का भविष्य! दुनिया का पहला कुबोटा का Hydrogen और AI वाला ट्रैक्टर जो खुद चलता है, प्रदूषण भी ZERO
जापान की फेमस ट्रैक्टर कंपनी कुबोटा (Famous tractor company Kubota) ने एक ऐसी क्रांतिकारी तकनीक पेश की है जो कृषि क्षेत्र को हमेशा के लिए बदल कर रख सकती है। - रविंदर चौहान ने सरकारी नौकरी छोड़ अपनाई प्राकृतिक खेती और बन गए प्रगतिशील किसान
प्राकृतिक खेती से रविंदर चौहान ने सेब की खेती में नई पहचान बनाई कम लागत में ज़्यादा मुनाफ़ा और स्वस्थ फ़सल का उदाहरण बने। - National Women Farmers Day: कृषि क्षेत्र में महिलाओं का योगदान अहम, तय किया मान्यता से लेकर अधिकार तक का सफ़र
राष्ट्रीय महिला किसान दिवस (National Women Farmers Day) जो 15 अक्टूबर को हर साल उन्हीं अनाम नायिकाओं के सम्मान और संघर्षों को समर्पित है। - कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब के बाढ़ पीड़ितों को दी राहत, किसानों को मक्का खेती का भी मंत्र
कृषि मंत्री ने पंजाब (Punjab) के बाढ़ पीड़ित किसानों के लिए बड़ी राहत राशि की घोषणा की, साथ ही देश के किसानों के लिए मक्का जैसी ऑप्शनल फसलों को बढ़ावा देने और एग्रीकल्चर रिसर्च (Agricultural Research) को खेतों तक पहुंचाने का ऐतिहासिक रोडमैप भी पेश किया।