Union Budget 2023: बजट में किसानों के लिए क्या है ख़ास? जानिए बड़े ऐलान

Union Budget 2023: वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक आम बजट में किसानों के लिए भी कई बड़े ऐलान किए हैं। वित्त मंत्री ने प्राकृतिक खेती कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए करने का ऐलान किया है।

Union Budget 2023

Union Budget 2023 | वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक बजट 2023 पेश किया। वित्त मंत्री ने बजट में कृषि क्षेत्र के लिए कई बड़े एलान किए हैं। आइए जानते हैं कि इस बार बजट में कृषि क्षेत्र के लिए क्या-क्या मुख्य घोषणाएं हुईं हैं। 

कृषि क्रेडिट कार्ड: केंद्र सरकार ने किसानों की सहूलियत के लिए इस साल 20 लाख करोड़ तक किसानों को क्रेडिट कार्ड के जरिए ऋण बांटने का लक्ष्य रखा है।

किसान डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर: किसानों के लिए किसान डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म (Digital Public Infrastructure Platform) तैयार किया जाएगा। यहां किसानों के लिए उनकी ज़रूरत से जुड़ी सारी जानकारी मिलेगी। 

एग्री स्टार्टअप को बढ़ावा: कृषि स्टार्टअप के लिए डिजिटल एक्सीलेटर फंड बनेगा, जिसे कृषि निधि नाम दिया गया है।

मोटे अनाज को बढ़ावा: निर्मला सीतारमण ने बताया कि सरकार मोटे अनाज को बढ़ावा दे रही है। इसके लिए अलग से योजना की शुरुआत की गई है। इसे श्री अन्न योजना नाम दिया है। इस योजना का मकसद देशभर में मोटे अनाज के उत्पादन और उसकी खपत को बढ़ावा देना होगा।

बागवानी के लिए भी ऐलान: इस बार बजट में बागवानी की उपज के लिए 2,200 करोड़ की राशि आवंटित की गई है।

मछली पालन को भी बढ़ावा: केंद्र सरकार ने मत्स्य संपदा की नई उपयोजना में 6000 करोड़ के निवेश का ऐलान किया है। इसके तहत मछुआरों को बीमा कवर, वित्तीय सहायता और किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा भी प्रदान की जाती है। इसका उद्देश्य ग्रामीण संसाधनों का उपयोग करके ग्रामीण विकास और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को तेज़ी से बढ़ावा देना है।

डेयरी उद्योग की उन्नति: सरकार अगले 5 साल में वंचित गांवों में बड़ी संख्या में सहकारी समितियों, प्राथमिक मत्स्य समितियों और डेयरी सहकारी समितियों की स्थापना करेगी।

प्राकृतिक खेती: सरकार अगले 3 साल में एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए मदद मुहैया कराएगी। इसके लिए देश में 10,000 जैव इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे।

कपास की खेती को बढ़ावा: केंद्र सरकार पब्लिक प्राइवेट पाटर्नरशिप (PPP) मॉडल पर जोर देगी। साथ ही किसानों को कपास का उत्पादन बढ़ाने के लिए डिजिटल ट्रेनिंग दी जाएगी।

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