फसल अवशेष प्रबंधन (Crop Residue Management): भारत एक कृषि प्रधान देश के साथ साथ बहुमौसमी देश भी है। जहां पर तीन तरह की कृषि ऋतुएं होती हैं और विभिन्न प्रकार की फसलों का उत्पादन किया जाता है। फसलों के उत्पादन से काफी मात्रा में फसल अवशेष भी निकलता है। इस अवशेष का समुचित उपयोग और वैज्ञानिक तकनीक से प्रबंधन कैसे किया जाए, इसे लेकर कई शोध और कार्य किए भी जा रहे हैं।
फसल अवशेष (Crop Residue) जलाने से हमारी ज़मीन में उपलब्ध पोषक तत्वों को हानि होती है। धीरे-धीरे ज़मीन की उर्वरक शक्ति कम होती चली जाती है। साथ ही वायु प्रदूषण बढ़ने जैसी कई घटनाएं हम देख भी चुके हैं। इस लेख में हम आपको बताएंगे कि आखिर हमारे देश में प्रति वर्ष कितना फसल अवशेष का उत्पादन होता है और इसके दुष्प्रभावों से हमारे पर्यावरण को कितना नुक़सान होता है।
क्योंं ज़रूरी है फसल अवशेष प्रबंधन?
पराली या फसल अवशेष को खेत में जलाने से हमारे खेत का तापमान ज़्यादा हो जाता है। भूमि की ऊपरी परत कठोर हो जाती है। इसके कारण भूमि में जल अवशोषित करने की क्षमता कम हो जाती है। हमारे खेत में मौजूद लाभकारी बैक्टीरिया और किसान मित्र केंचुओं की मृत्यु हो जाती है।
साथ ही पराली जलाने से उत्सर्जित गैसों में कार्बनमोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रसऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सीएफसी जैसी हानिकारक गैसों का उत्सर्ज होता है, जो मानव स्वास्थ्य, पशु-पक्षियों और वातावरण के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। इसकी वजह से खांसी, अस्थमा, त्वचा में जलन, फेफडों से सम्बन्धित रोग उत्पन्न होते हैं। इन सभी से बचने के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि वैज्ञानिक तकनीक से फसल अवशेष का प्रबंधन करें और अपने पर्यावरण के साथ-साथ कृषि योग्य भूमि की उर्वरकता को बनाएं रखें।
किस फसल से कितना फसल अवशेष का उत्पादन?
भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली और खरपतवार अनुसंधान निदेशालय, जबलपुर (मध्य प्रदेश) से प्राप्त जानकारी के अनुसार, फसल अवशेष जलाने में चीन, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका शीर्ष स्थान पर हैं। हमारे देश में फसल अवशेषों की उपलब्धता लगभग 8 करोड़ टन अनुमानित है, जिसमें कुल फसल का अवशेष उत्पादन का लगभग 51 प्रतिशत धान का और लगभग 27 प्रतिशत सरसों का अवशेष है और शेष अन्य फसलों का है।
भारत में कृषि की दृष्टि से हरियाणा व पंजाब जैसे राज्यों में मात्र 10 प्रतिशत किसान ही फसल अवशेषों का प्रबंधन कर रहे हैं। हमारे देश में प्रति वर्ष 154.59 टन धान के अवशेष का उत्पादन होता है। इसको जलाने से भूमि में प्रति वर्ष 0.236 टन नाइट्रोजन, 0.009 टन फॉस्फोरस एवं 0.200 टन पोटाश का नुकसान हो रहा है।
फसल अवशेष में पोषक तत्वों की मात्रा
किसी भी फसल की कटाई के बाद खेत में जो डंठल, पुआल, ज़मीन पर पड़ी हुई पत्तियां या जो पेड़ का तना बच जाता है, उसे फसल अवशेष कहते हैं, जो हमारी भूमि में कार्बनिक पदार्थ का प्रमुख स्रोत होता है। हमारे देश के कृषि योग्य भूमि में 0.5 प्रतिशत या इससे भी कम मात्रा में कार्बनिक पदार्थ मौजूद हैं। जबकि अच्छे कृषि उत्पादन के लिए 2 प्रतिशत से 4 प्रतिशत के मध्य कार्बनिक पदार्थ की मात्रा उपयुक्त मानी जाती है।
मृदा में कार्बनिक पदार्थ की उपयोगिता उसी तरह है, जिस प्रकार हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की। कार्बनिक पदार्थ हमारी मृदा के ऊपरी सतह पर पाया जाता है, जो जल धारण क्षमता को बढ़ाता है। इसमें अधिक संख्या में माइक्रोब, बैक्टीरिया, एक्टीनोंमाइसीट्स पाए जाते हैं, जो हमारे भूमि की ऊर्वरक शक्ति को बढ़ा देते हैं। एक टन फसल अवशेष में लगभग 400 किलोग्राम कार्बन, 5 किलोग्राम नाइट्रोजन, 1 किलोग्राम फास्फोरस, 15 किलोग्राम पोटाश होता है। एक टन फसल अवशेष में लगभग 11 किलोग्राम यूरिया, 10 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 25 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ़ पोटाश के बराबर NPK पाया जाता है। साथ ही सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे जिंक, कॉपर, आयरन और मैंगनीज पाए जाते हैं।
फसल अवशेष जलाने से पोषक तत्वों को हानि
भूमि में पौधों के लिए 17 प्रकार के पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसमें से पौधे 16 प्रकार के पोषक तत्वों का उपयोग अपने पोषण के लिए करते हैं। वैज्ञानिक आंकड़ों के अनुसार, प्रति वर्ष धान की पराली जलाने से 0.236 टन नाइट्रोजन, 0.009 टन फास्फोरस और 0.200 टन पोटाश का नुक़सान होता है। तो वहीं गन्ना का अवशेष जलाने से प्रति वर्ष लगभग 0.079 टन नाइट्रोजन, 0.001 टन फास्फोरस और 0.033 टन पोटाश का नुकसान होता है। इस तरह से धान, गन्ना और अन्य फसलों के अवशेष जलाने से प्रति वर्ष लगभग 0.394 टन नाइट्रोजन, 0.014 टन फास्फोरस और 0.294 टन पोटाश का नुक़सान हो रहा है।
इस लेख के अगले भाग में हम आपको फसल अवशेष प्रबंधन के सुझाए गए तरीकों के बारे में बताएंगे।
ये भी पढ़ें: कृषि अवशेष जलाने से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में बढ़ोतरी पर IISER का अनुसंधान
सम्पर्क सूत्र: किसान साथी यदि खेती-किसानी से जुड़ी जानकारी या अनुभव हमारे साथ साझा करना चाहें तो हमें फ़ोन नम्बर 9599273766 पर कॉल करके या kisanofindia.mail@gmail.com पर ईमेल लिखकर या फिर अपनी बात को रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। किसान ऑफ़ इंडिया के ज़रिये हम आपकी बात लोगों तक पहुँचाएँगे, क्योंकि हम मानते हैं कि किसान उन्नत तो देश ख़ुशहाल।
ये भी पढ़ें:
- तने की मजबूती: पौधे खुद को सीधा कैसे रखते हैं ? लिग्निन, पोटाश, नाइट्रोजन का समय और फसल गिरने का असली विज्ञान
फसल का तना कोई साधारण डंडी नहीं है। यह एक जीवित ढांचा है जो पौधे को सीधा खड़ा रखता है और पानी व भोजन का परिवहन करता है। तना पत्तियों, फूलों और दानों को ऊपर संभालता है। - पंजाब सरकार का बड़ा फैसला: 50 साल बाद मिलेगा ‘कच्चे’ किसानों को हक, बाढ़ पीड़ितों के खाते में आएगा पैसा
पंजाब सरकार (Punjab Government) ने किसानों और गरीबों को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री भगवंत मान (Chief Minister Bhagwant Mann) के नेतृत्व में हुई कैबिनेट बैठक में ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं। इन फैसलों से जहां सैकड़ों ऐसे किसानों को राहत मिलेगी, जिनकी फसलें बाढ़ में (Punjab farmers will get compensation for crop loss ) बर्बाद… Read more: पंजाब सरकार का बड़ा फैसला: 50 साल बाद मिलेगा ‘कच्चे’ किसानों को हक, बाढ़ पीड़ितों के खाते में आएगा पैसा - तेलंगाना में रिकॉर्ड स्तर पर कपास की खरीद, 12,823 करोड़ रुपये किसानों के खाते में
तेलंगाना में 12,823 करोड़ रुपये की कपास की खरीद, 27 फरवरी तक खुला बाजार, किसानों को उपज बेचने में बड़ी सहूलियत। - Holi And Indian Farming : केवल रंगों का त्योहार नहीं, बल्कि किसानों की मेहनत का जश्न है होली
होली का त्योहार (Holi festival) सिर्फ रंगों का ही नहीं, बल्कि खुशियों और मेहनत के रंगों का भी (Holi and Indian farming) त्योहार है। और इस खुशी में सबसे आगे होते हैं हमारे अन्नदाता किसान भाई। - मिलावट के खिलाफ जंग: FSSAI के ‘Food Safety on Wheels’ से हर गांव-गली में होगी डेयरी प्रोडक्ट्स की जांच
FSSAI (Food Safety and Standards Authority of India) पहल है ‘Food Safety on Wheels’ । ये कोई आम सरकारी गाड़ी नहीं, बल्कि चलती-फिरती हाईटेक लैब है, जो 24 घंटे आपके आसपास के इलाकों में घूमकर लोगों को शुद्ध दूध-घी का अधिकार दिला रही है। - नई दिल्ली में आयोजित होगा पूसा कृषि विज्ञान मेला 2026, किसानों को मिलेंगे नई तकनीक और समाधान
पूसा कृषि विज्ञान मेला 2026 में किसानों को नई तकनीक, उन्नत बीज और वैज्ञानिक समाधान की जानकारी मिलेगी, जिससे खेती बनेगी अधिक लाभकारी। - नैनो फर्टिलाइज़र क्यों है नई ज़माने की खेती की ज़रूरत, जानिए IFFCO के मार्केटिंग डायरेक्टर डॉ. योगेंद्र कुमार से
खेती में यूरिया, डीएपी और नैनो यूरिया/डीएपी की बहुत अहम भूमिका होती है और भारतीय किसानों को इसकी आपूर्ति करता है भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड (IFFCO), जो दुनिया की सबसे बड़ी उर्वरक सहकारी संस्थाओं में से एक है। किसान ऑफ़ इंडिया से खास बातचीत में IFFCO के मार्केटिंग डायरेक्टर डॉ. योगेंद्र कुमार ने कृषि… Read more: नैनो फर्टिलाइज़र क्यों है नई ज़माने की खेती की ज़रूरत, जानिए IFFCO के मार्केटिंग डायरेक्टर डॉ. योगेंद्र कुमार से - Godhan Samagam-2026 : उत्तर प्रदेश में गौ-संरक्षण और किसानों के सम्मान का भव्य आयोजन
पशुपालन और दुग्ध विकास विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित ‘गोधन समागम-2026’ (‘Godhan Samagam-2026’) महज एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि योगी सरकार की उस महत्वाकांक्षी सोच का आईना है। - महाराष्ट्र ने बनाई देश में पहली बार किसानों के लिए ख़ास ‘Agriculture AI’नीति, खर्च होंगे 500 करोड़
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई में राज्य ने ‘Agriculture AI’ के क्षेत्र में देश में पहल करते हुए एक ऐतिहासिक सम्मेलन आयोजित किया है, जिसका सीधा फायदा सबसे छोटे किसान तक को होगा। - US Tariff: अमेरिका ने फिर बढ़ाया टैरिफ,10 से बढ़ाकर 15 फीसदी किया, भारत के किसान और कृषि पर क्या होगा असर ?
अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट (US Supreme Court) ने हाल ही में Trump के पुराने व्यापक टैरिफ को 6-3 के बहुमत से गैरकानूनी ठहरा दिया था। अदालत ने कहा था कि राष्ट्रपति ने अपने अधिकारों का अतिक्रमण (Encroachment) किया है। - बदलते मौसम में अब नहीं होगा नुकसान, अब AI तय करेगा कब बोएं, कब सींचें और कहां बेचें फसल!
अब AI खेत-खलिहान में उतरकर किसानों की तकदीर बदलने वाला है। केंद्रीय कृषि सचिव देवेश चतुर्वेदी (Union Agriculture Secretary Devesh Chaturvedi) ने हाल ही में ‘इंडिया AI इम्पैक्ट समिट’ (India AI Impact Summit) में इस क्रांतिकारी बदलाव का खुलासा किया। - भारत-ब्राजील कृषि सहयोग पर चर्चा के जरिए दोनों देशों ने मज़बूत की साझेदारी
भारत-ब्राजील कृषि सहयोग पर चर्चा में दोनों देशों ने तकनीक, शोध और टिकाऊ खेती में साझेदारी बढ़ाने पर सहमति जताई। - प्राकृतिक खेती ने बढ़ाया गोवर्धन क्लांटा का आत्मविश्वास और मज़बूत की सेब की खेती
प्राकृतिक खेती अपनाकर गोवर्धन क्लांटा ने सेब की खेती में घटाई लागत, बढ़ाई आय और मिट्टी की सेहत को किया मज़बूत। - बिहार की ‘Sugarcane Mechanization Scheme’ बनी किसानों के लिए वरदान, सरकार दे रही है 60 फीसदी तक सब्सिडी
बिहार के गन्ना उद्योग विभाग (Sugarcane Industry Department) की महत्वाकांक्षी ‘गन्ना यंत्रीकरण योजना’ (‘Sugarcane Mechanization Scheme) के तहत राज्य के 324 किसानों को मशीन ख़रीदने की परमिट जारी की गई है, जिसमें से 300 से ज़्यादा किसान मशीनें खरीद भी चुके हैं। - 20 साल पहले शुरू की जैविक खेती, आलू के बीजों में माहिर किसान सुखजीत सिंह
सुखजीत सिंह ने 20 साल पहले शुरू की जैविक खेती, आज भरोसेमंद आलू बीज उत्पादन से किसानों को दे रहे बेहतर विकल्प। - यूपी की योगी सरकार का किसानों को तोहफ़ा: 70 करोड़ से बदलेगी कृषि की तस्वीर, हर गांव पहुंचेगी टेक्नोलॉजी
योगी सरकार ने केवल घोषणाएं ही नहीं की, बल्कि 70 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि (Amount of more than Rs 70 crore) सीधे तौर पर उन योजनाओं के लिए आवंटित की है जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ यानी कृषि को मज़बूती देंगी। - नौकरी छोड़कर शुरू की सब्जियों की नर्सरी, अमृतसर से पंजाब के किसानों तक पहुंचा रहे पौधे
सब्जियों की नर्सरी से किसान मज़बूत शुरुआत कर रहे हैं, अमृतसर के भूपिंदर सिंह गिल की सफल पहल से बढ़ रही है मांग और मुनाफ़ा। - शिवराज सिंह चौहान का स्पष्ट संदेश कृषि और किसानों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता
शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसी भी व्यापार समझौते में किसानों के हितों से समझौता नहीं होगा, खाद्यान्न और डेयरी क्षेत्र पूरी तरह सुरक्षित हैं। - Madhya Pradesh Budget 2026: किसानों की झोली भरी, ‘किसान कल्याण वर्ष’ घोषित, जानें हर बड़ी बात
मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार (Mohan Yadav Government of Madhya Pradesh) ने आज 18 फरवरी 2026 को विधानसभा में वित्त वर्ष 2026 का बजट (Madhya Pradesh Budget 2026) पेश कर दिया। - Journal Nature Climate Change का ख़ुलासा: खेती से भी बढ़ रहा प्रदूषण, भारत भी इस लिस्ट में शामिल
प्रतिष्ठित वैज्ञानिक जर्नल (Journal) Nature Climate Change में प्रकाशित एक नई अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट (New international report) ने खेती को लेकर ग्लोबल टेंशन बढ़ा दी है। रिपोर्ट के मुताबिक, दुनिया भर में खेतों से निकलने वाली हार्मफुल गैसों के लिए सिर्फ छह देश जिम्मेदार हैं, और इनमें भारत का नाम भी शामिल है।