Agriculture drone यानी खेती में इस्तेमाल होने वाला ड्रोन तकनीक से जुड़ी खेती करने वालों के लिए एक वरदान की तरह है । खेतों में दवा का छिड़काव करने में समय और लागत दोनों अधिक लगते हैं । ड्रोन की मदद से इसमें न सिर्फ समय की बचत होगी, बल्कि लागत भी 25 फ़ीसदी तक कम आएगी। ऐसे ही एक एग्रीकल्चर ड्रोन को Wow Go Green कंपनी ने बनाया है । इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉ. शंकर गोयनका ने किसान ऑफ इंडिया के संवाददाता अर्पित दुबे से ख़ास बातचीत में बताया कि कैसे यह ड्रोन छोटे व सीमांत किसानों के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है।
ख़ासतौर पर दवा छिड़काव के लिए बनाया Agriculture Drone
Wow Go Green कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉ. शंकर गोयनका का कहना है कि उनकी कंपनी ने ड्रोन को ख़ासतौर पर फसलों पर छिड़काव के लिए बनाया है। इसमें 10 लीटर पानी और दवा भरिए और यह खेत के ऊपर उड़कर 5 से 7 मिनट में एक एकड़ खेत में छिड़काव कर देता है।
Agriculture Drone के फ़ायदे
डॉ. गोयनका ने ये भी बताया कि कृषि विमान यानी ड्रोन से खेती की लागत में कमी आती है, क्योंकि इसमें सामान्य तरीके के मुक़ाबले 25 फीसदी कम दवा डालनी पड़ती है। इससे किसानों को सीधा फ़ायदा होता है। इसके अलावा इससे पत्ते भी साफ होते हैं, जिससे फोटो सिंथेसिस (Photosynthesis) अच्छा होता है। नतीजा, पौधा सूर्य की रोशनी को अच्छी तरह अवशोषित करता है और पौधों की उत्पादन क्षमता 12 से 15 फ़ीसदी बढ़ जाती है।
किसानों की आय कैसे दोगुनी हो
डॉ. गोयनका कहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री भी बार-बार किसानों की आय दोगुनी करने की बात कहते हैं । अब फसलों के दाम तो दोगुने नहीं होंगे, इसलिए आमदनी बढ़ाने के लिए इनपुट लागत कम करने, आउटपुट यानी उत्पादन बढ़ाने और तकनीक के सही इस्तेमाल ध्यान रखने की ज़रूरत है। उनकी कंपनी ने 200 जगहों पर ड्रोन का डेमोनस्ट्रेशन यानी प्रदर्शन किया है। उनका दावा है कि इसे फूलप्रूफ बनाया गया है, और इसमें सारे रडार (Radar) और फीचर्स हैं।
इसके अलावा, इसमें बहुत बड़ा आंत्रप्रेन्योरशिप (entrepreneurship) यानी स्वरोज़गार का मॉडल भी है। ड्रोन लेकर किसान गांव जाता है, इसकी ट्रेनिंग लेता है और जब अच्छी तरह से सीख कर जब दूसरों के खेतों में इसका छिड़काव करता है तो वो 200 से 500 रुपए तक चार्ज करता है । उनका कहना है कि किसान सालाना अच्छा ख़ासा पैसा भी कमा सकता है। यही वजह है कि खेती में ड्रोन के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए सरकार भी कई नयी नयी योजनाएं लाने के साथ साथ सब्सिडी भी दे रही है ।
ये भी पढ़ें:
Kisan Drone Subsidy: किसान ड्रोन खरीद पर मिलेगी 40 से 50 फ़ीसदी सब्सिडी, जानिए कैसे घटेगी लागत और बढ़ेगा मुनाफ़ा
ऐग्रिकल्चर ड्रोन में (agriculture drone) नैनो लिक्विड यूरिया (Nano Liquid Urea) का इस्तेमाल होता है। 45 किलो की यूरिया को बोरी को फर्टिलाइज़र बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी IFFCO ने 500 मिली. की बोतल में बदल दिया, जिसका इस्तेमाल किसानों के लिए काफ़ी फायदेमंद है। इससे उनका ट्रांस्पोर्टेशन खर्च बचेगा। आमतौर पर फ़सलों में यूरिया 70 फ़ीसदी पौधों के ऊपर से और 30 फ़ीसदी नीचे से छिड़का जाता है । इसीलिए जब ड्रोन से इसका छिड़काव किया जाता है तो पौधा स्वस्थ होता है, यूरिया की एकदम सही मात्रा मिलती है और उत्पादन अधिक होता है।
ये भी पढ़ें:
पीएम मोदी ने किया IFFCO नैनो तरल यूरिया प्लांट का उद्घाटन, एक बोरी यूरिया की ताकत एक बोतल में समाई
किसानों की सेहत के लिए फ़ायदेमंद
डॉ. गोयनका कहते हैं कि यह तकनीक सामाजिक सरोकारों से भी जुड़ी हुई है और किसानों के स्वास्थ्य के लिहाज से भी फ़ायदेमंद है। वह बताते हैं कि भारत में हर साल क़रीब 58 हज़ार किसान अकेले सांप के काटने से मर जाते हैं । इसके अलावा सीधे तौर पर केमिकल का छिड़काव करने की वजह से 3.5 से 4 लाख लोग अन्य स्वास्थ्य समस्याओं से भी ग्रसित रहते हैं। ड्रोन से छिड़काव करने पर वह केमिकल के सीधे संपर्क में नहीं आएंगे। इसके अलावा ड्रोन युवाओं को गांव से जोड़े रखेगा और उन्हें उद्यमी बनने का मौका भी देगा।
ये भी पढ़ें:
ड्रोन खरीदने पर कृषि संस्थानों को मिलेंगे 10 लाख रुपये, Agri-Drone को किराये पर देने वाले भी पाएँगे सब्सिडी
ये भी पढ़ें:
- “पराली से समृद्धि की अर्थव्यवस्था”- मिट्टी की सेहत, स्वच्छ ऊर्जा और किसान की अतिरिक्त आय का संसाधन है
जरूरत पराली को देखने का नजरिया बदलने की है—कचरे से संसाधन की ओर, समस्या से अवसर की ओर और अवशेष से समृद्ध अर्थव्यवस्था की ओर। - Ministry of Tribal Affairs और IGNCA मिलकर बनाएंगे आदिवासी संस्कृति का डिजिटल रिकॉर्ड
Ministry of Tribal Affairs और IGNCA के MoU से आदिवासी कला, भाषाओं, लोककथाओं और पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। - कैबिनेट का बड़ा फैसला: 6 रबी फसलों का MSP बढ़ा, तिलहन-दलहन किसानों को सबसे बड़ा तोहफ़ा
सरकार ने गेहूं के MSP में 25 रुपये प्रति क्विंटल का इज़ाफा किया है, जबकि कुसुम और सरसों जैसी तिलहन फसलों को जमकर बढ़त दी है। - छत्तीसगढ़ के किसानों को मिली 181.99 करोड़ रुपये की सौगात, केंद्र ने जारी की दो बड़ी योजनाओं की रकम
केंद्र की ओर से जारी की गई इस राशि को दो प्रमुख हिस्सों में बांटा गया है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) के लिए 91.20 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जबकि कृषि उन्नति योजना के लिए 90.79 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। - कृषि विकास दर 4.5 फीसदी और खाद्यान्न में रिकॉर्ड उछाल: Rabi Campaign 2026 में हुई बड़ी घोषणाएं
कृषि मंत्री ने साफ संदेश दिया कि देश की खाद्य सुरक्षा और किसानों की आजीविका को मज़बूत करने के लिए केंद्र और राज्यों को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर ‘टीम एग्रीकल्चर’ की भावना से काम करना होगा। - केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली के प्रदूषण पर कसी कमर, हॉटस्पॉट पर होगी सीधी निगरानी
भूपेंद्र यादव की बैठक में दिल्ली के प्रदूषण पर हॉटस्पॉट, वाहन, कचरा, निर्माण धूल और औद्योगिक उत्सर्जन को लेकर कई फैसले हुए। - भारत सरकार का बड़ा कदम: ‘Paraquat Dichloride’ पर लगाया बैन, नए रजिस्ट्रेशन पर तुरंत रोक
सरकार ने ये कदम एक्सपर्ट्स की सलाह और रजिस्ट्रेशन कमेटी से लंबी चर्चा के बाद उठाया है। रजिस्ट्रेशन समिति ने अपनी रिपोर्ट में साफ किया कि पैराक्वाट डाइक्लोराइड को दुनिया के 70 से ज़्यादा देशों में पहले ही प्रतिबंधित या गंभीर रूप से कंट्रोल किया जा चुका है। - National Zoological Park में 750 से ज़्यादा पक्षियों की हुई पहचान, Wildlife Week 2026 जल्द
National Zoological Park में 47 पक्षी, 8 तितली और 15 ड्रैगनफ्लाई प्रजातियां दर्ज हुईं, Wildlife Week 2026 की तैयारी भी शुरू। - National Agriculture Conference-Rabi Campaign 2026: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ‘जल बजट’ को सबसे अहम पैरामीटर बताया
शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि धान के बाद खाली रहने वाले क्षेत्रों में दलहन और तिलहन की बुवाई को प्राथमिकता दी जाए, क्योंकि इन फसलों को पानी कम लगता है। - Rabi Campaign 2026: किसानों की आमदनी बढ़ाने और आत्मनिर्भर भारत के लिए National Agriculture Conference
28-29 सितंबर 2026 को रबी अभियान 2026 (Rabi Campaign 2026) के लिए National Agriculture Conference बुलाया है। ये आयोजन दिल्ली के पूसा स्थित भारत रत्न सी. सुब्रमण्यम सभागार में होगा। - बिहार में मछली पालन का नया दौर: नाबार्ड ने दिया 195 करोड़ रुपये का लोन, बदलेगी किसानों की किस्मत
मछली पालन बढ़ने से सिर्फ तालाबों में मछली ही नहीं बढ़ेगी, बल्कि चारा, परिवहन, पैकेजिंग, प्रोसेसिंग और भंडारण जैसे कामों को भी बढ़ावा मिलेगा। - Holstein Friesian Cow: दुनिया की सबसे ज़्यादा दूध देने वाली नस्ल, जानिए पहचान, वजन और भारत में कीमत
होल्स्टीन गाय की सबसे आसान पहचान इसका बड़ा और मजबूत शरीर है। एक वयस्क मादा गाय का वजन आमतौर पर 600 से 700 किलोग्राम तक होता है, जबकि इस नस्ल के सांड इससे काफी भारी होते हैं - भूपेन्द्र यादव ने 58 Tiger Reserves के नए मूल्यांकन चक्र का किया शुभारंभ
भूपेन्द्र यादव ने 58 Tiger Reserves के 6th Cycle of MEE-TR की शुरुआत की और वैज्ञानिक संरक्षण पर ज़ोर दिया। - ICAR-CMFRI ने Tuna मछली को लेकर उपभोक्ताओं को दी ज़रूरी सलाह
ICAR-CMFRI ने Tuna मछली को लेकर कहा कि एक क्षेत्र में मिले परजीवी के आधार पर भारतीय मछलियों से दूरी बनाने की ज़रूरत नहीं है। - आंध्र प्रदेश के रायलसीमा का विकास: 1 लाख करोड़ रुपये के हॉर्टिकल्चर हब की रखी जाएगी आधारशिला
रायलसीमा हब को रायलसीमा के चार अविभाजित जिलों के साथ-साथ प्रकाशम और नेल्लोर जिलों में डेवलप किये जाएंगे। इसका मेन टार्गेट सूखे से प्रभावित इलाकों में बागवानी को बढ़ावा देना है। - Resilient Dairy Alliance की National Consultation में जलवायु अनुकूल डेयरी पर ज़ोर
Resilient Dairy Alliance की National Consultation में जलवायु अनुकूल डेयरी और टिकाऊ विकास पर चर्चा हुई। - बिहार कैबिनेट का बड़ा फैसला: पशुपालकों को ब्याज पर 100 फीसदी सब्सिडी,किसानों-डेयरी सेक्टर को तोहफा
इस योजना पर अगले तीन साल में 160 करोड़ रुपये से ज़्यादा खर्च होंगे। इसका मकसद पशुपालकों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना और राज्य में दूध के प्रोडक्शन को बढ़ावा देना है। - National Zoological Park में World Rhino Day पर जागरूकता कार्यक्रम
National Zoological Park में World Rhino Day पर गैंडा संरक्षण और पर्यावरण जागरूकता से जुड़े कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। - मध्य प्रदेश कैबिनेट का ऐतिहासिक फैसला: 13 हज़ार करोड़ से कृषि और सिंचाई को मिलेगी नई उड़ान
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने साफ किया है कि राज्य सरकार कृषि विकास के तहत उत्पादन बढ़ाने के लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत कर रही है। - PM Surya Ghar Yojana Delhi 2026: छत पर सोलर पैनल लगाएं, शुरू हुआ Registration Portal
Kisan of India को Google पर जोड़ें दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 21 सितंबर 2026 को प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (PM Surya Ghar Yojana Delhi 2026) के लिए दिल्ली का रजिस्ट्रेशन पोर्टल शुरू कर दिया है। इसके तहत राष्ट्रीय राजधानी के 2.25 लाख घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने का टारगेट… Read more: PM Surya Ghar Yojana Delhi 2026: छत पर सोलर पैनल लगाएं, शुरू हुआ Registration Portal